Pimpri News : कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे पीएमआरडीएची बदनामी; लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा नाही

- जयंत जाधव

पिंपरी - पुणे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने, वाल्हेकरवाडी येथील सेक्टर क्रमांक ३० व ३२ येथे अर्थिक दुर्बल व कमी उत्पन्न गटातील घटकांसाठी सुरू करण्यात आलेला ७८० सदनिकांचा गृहप्रकल्प चार वेळा मुदतवाढ घेऊनही अद्याप पूर्ण झालेला नाही.

चौथ्या मुदतवाढीनंतर ३१ मे २०२३ ला प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असताना पाणी, वीज आणि अन्य सुविधांअभावी ग्राहकांना अद्याप ताबाच मिळालेला नाही. मागील दीड महिन्यापूर्वी लाभार्थ्यांना दिवाळीअखेर घरांचा ताबा देण्याचे आश्‍वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते; मात्र घरांचा ताबा न मिळाल्याने कर्ज काढलेल्या ग्राहकांचे गेल्या सात महिन्यांपासून हप्ते सुरू झाले आहेत.

‘पीएमआरडीए’ने मोठा गाजावाजा करुन अर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी २०१६ मध्ये गृहप्रकल्पाला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याचा खर्च ६५ कोटी ८१ लाख रुपये इतका होता. मात्र, चार वेळा मुदतवाढ देऊन कंत्राटदार एलोरा कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांना भाववाढीसह आत्तापर्यंत १०३ कोटी ४५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. थकबाकी ५ कोटी ६७ लाख व जीएसटी खर्च धरुन हा खर्च सुमारे ११० कोटी रुपयांपर्यंत गेलेला आहे.

आयुक्तांऐवजी दुसऱ्याच अधिकाऱ्यांची भेट

सदनिकांच्या ताब्यात मिळावी यासाठी लाभार्थ्यांनी १३ ऑक्टोबरला आयुक्तांना अर्जाद्वारे तक्रार दिली होती. तत्पूर्वी, लाभार्थींना आयुक्त म्हणून दुसऱ्यास अधिकाऱ्यांची भेट घालून देण्यात आली होती. त्यानंतर, लाभार्थी ३० ऑक्टोबरला आमदार अश्‍विनी जगताप यांना भेटले. त्यांनी आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याशी फोनवर संपर्क करुन त्वरित ताबा देण्याच्या सूचना केल्या. ३ नोव्हेंबरला आयुक्तांनी तातडीने बैठक घेतली.

त्यानंतर, अतिरिक्त आयुक्त दिपक सिंगला यांच्याबरोबर लाभार्थींची बैठक झाली. या बैठकीत लाभार्थी आक्रमक झाले होते. कर्ज काढून घराचे पैसे भरुन पाच हप्ते सुरु झाले तरी सेक्टर क्रमांक १२ प्रमाणे घरात राहायला येण्यापूर्वीच ग्राहकांना किती त्रास सहन करावा लागणार ?, असा प्रश्‍न लाभार्थ्यांनी विचारला. त्यावेळी, सिंगला यांनी नोव्हेंबरअखेर काम पूर्ण करुन घरांचे ताबे देण्याबाबत कार्यकारी अभियंता प्रभाकर वसईकर यांना कडक शब्दांत आदेश दिले होते.

दोषी अधिकाऱ्यांना ‘अभय’?

कंत्राटदाराच्या कामास दिरंगाई व अन्य चुकीच्या कामांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न एकाच जागी तळ ठोकून बसलेले अधिकारी करत आहेत. सेक्टर १२चा सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प ८०० कोटींपर्यंत वाढीव खर्च करून नेण्यात आला आहे. सेक्टर ३० व ३२ मधील सुमारे ११० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे.

कामास दिरंगाई होऊनही कोट्यवधी रुपयांची भाववाढ देण्यासाठी आटापिटा चालला आहे. अशा अधिकाऱ्यांना का पाठीशी घालत आहेत, अशी चर्चा आहे.

मूळ उद्देशालाच अधिकाऱ्यांकडून हरताळ !

या गृहप्रकल्पाचा सुमारे ६५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा खर्च आता दिरंगाई झाल्याने सुमारे ११० कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. कंत्राटदार बांधकाम व्यावसायिकाने मुदतीत काम पूर्ण केले नाही. कामास दिरंगाई केल्याबद्दल कंत्राटदारास कोट्यवधींचा दंड झाला होता.

परंतु, काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा दंड रद्द करण्यात आला. वाढीव खर्च करुन अर्थिक दुर्बल व कमी उत्पन्न गटासाठी किफायतशीर दरात घरे देण्याच्या मूळ उद्देशालाच संबंधित अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासल्याची चर्चा ‘पीएमआरडीए’ वर्तुळात आहे.

या प्रकल्पातील लाभार्थी चर्चा करून अधिकाऱ्यांशी बोलले, त्यानुसार ते कार्यकारी अभियंता प्रभाकर वसईकर यांच्याकडे जाणार होते. आयुक्त निवडणुकीच्या कामामुळे शहराबाहेर होते. त्यामुळे याबाबत एवढ्यात माझे त्यांच्याशी सविस्तर बोलणे झाले नाही. या दिरंगाईत चुका कोणाच्या झाल्या, हे पाहावे लागणार आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी घेण्याचा प्रयत्न आहे.

- अश्‍विनी जगताप, आमदार, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ

सेक्टर क्रमांक ३० व ३२ तसेच सेक्टर क्रमांक १२ मधील गृहप्रकल्पांची माहिती घेत आहे. या प्रकल्पांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे काम काम झाले का? या प्रकल्पांना भाववाढ का दिली जातेय? त्यात गैरव्यवहार आहे का? सेक्टर ३० व ३२ मधील लाभार्थ्यांना घरे देण्यास दिरंगाई का झाली? याची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार आहे. वेळप्रसंगी विधान परिषदेत लक्षवेधी उपस्थित करणार आहे. दोषी आढळल्यास याबाबत ‘एसआयटी’ अथवा अन्य प्रकारे चौकशी करण्याचा निर्णय सरकार घेईल.

- उमा खापरे, आमदार, विधान परिषद

घरांचे खरेदीखत करून नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात ताबा देण्याचा प्रयत्न आहे. पर्यावरणाची मंजुरी, पिण्याच्या पाण्याची जोडणी या कामांना विलंब लागतो. अगोदर लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा देऊ. मग, घरे देण्यास उशीर का झाला, याची चौकशी करून दोषींबाबत कारवाई करण्याबाबत बघू.

- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए

घरांचा ताबा मिळालेला नाही. अजून पिण्याच्या पाण्याची सोय का झाली नाही? हे नक्की माहीत नाही. या आठवड्यात उर्वरित कामे पूर्ण करून येत्या १४ किंवा १५ तारखेपासून घरांचे खरेदीखत करून घेऊ, असे तोंडी आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. अद्याप आम्ही सात निवेदने दिली. परंतु, ते शाब्दिक आश्‍वासन देतात. लेखी काहीच देत नाहीत. काही लाभार्थ्यांनी पूर्ण रक्कम भरली. काहींची थकबाकी राहिली आहे, अशी कारणे साांगून ते दिरंगाई लावण्याची शक्यता आहे.

- संदीप महाले, सदनिका लाभार्थी, वाल्हेकरवाडी