पीसीएनटीडीए अखेर पीएमआरडीएत विलीन

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) अखेर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) विलीन झाले. विकास कामांची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर आली आहे. त्याचबरोबर पीएमआरडीएच्या 2020-21 च्या 1500 कोटी इतक्‍या रकमेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास मंजूरी मिळाली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुंबईतील वर्षा बंगला येथे झालेल्या या सातव्या प्राधिकरण सभेला गुरुवारी (ता.17) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त विभाग सचिव, मुख्य सचिव, गृह निर्माण प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग प्रधान सविच, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, अवर सचिव विनायक चव्हाण, यांच्यासह व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षा, पोलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुणे जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पिंपरी-चिचंवड महापौर उषा ढोरे, पुणे महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पिंपरी-चिंचवड आयुक्त श्रावण हर्डिकर उपस्थित होते. मागील सर्वसाधारण सभा 8 मार्च 2019चे इतिवृत्त यावेळी सादर करण्यात आले.

... अखेर ती पैसे स्वीकारणारी महिला वाहतूक पोलिस निलंबित

मूल्यनिर्धारण समिती गठीत
पायाभूत सुविधा, जमिनींचे मूल्यांकन व प्राधिकरणात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मूल्यनिर्धारण समितीची (व्हॅल्युएशन कमिटी)ची स्थापना करण्यात येणार आहे. जमिनी थेट व वाटाघाटीने खरेदी करण्यासाठी विनाविलंब व मुदतीत जमिनी मिळविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

Viral Video : चलन न फाडता, खिसा गरम करणारी महिला ट्रॅफिक पोलिस झाली कॅमेऱ्यात कैद

पीएमआरडीएमध्ये लॅंड बॅंक
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकासकामांसाठी निधीकरिता भू बॅंक (लॅंड बॅंक) तयार करण्याची परवानगी मिळाली आहे. प्राधिकरणातील 9 तालुक्‍यातील विकासकामांसाठी निधीची गरज भासणार आहे. मेट्रो प्रकल्प, नगर नियोजन, इंद्रायणी सुधार प्रकल्प, प्रादेशिक योजना, रिंगरोडसह महत्त्वाची कामे व आरक्षित जमिनी यासाठी कमीत कमी3.5 हजार कोटी रकमेची आवश्‍यक्ता आहे. त्याचप्रमाणे एकात्मिक विकास आराखड्यसाठी निधीची आवश्‍यक्ता आहे. नियोजनपूर्वक विकास व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पीएमआरडीए लॅंड बॅंक महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. यामुळे खासगी व शासकीय जागा ताब्यात घेता येणार आहेत.

Edited By - Prashant Patil