पिंपरी : टॅब खरेदीचा घाट कशाला ? उधळपट्टी थांबवा; आयुक्तांकडे मागणी

पिंपरी : गेल्या साडेचार वर्षांत सत्ताधारी भाजपने महापालिकेतील शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एकही निर्णय न घेतला नाही. परिणामी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या घसरली.आता ऑफलाइन शाळा सुरू झाल्यानंतर तब्बल ७० कोटी रुपयांच्या टॅब खरेदीचा घाट घातला आहे. ठेकेदार, प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी यातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करण्याचा डाव आखला आहे. त्यामुळे खरेदीचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी माजी महापौर योगेश बहल आणि नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे. याबाबत दोन्ही स्थानिक नेत्यांनी आयुक्त पाटील यांना लेखी निवेदन दिले आहे.

शैक्षणिक दानासारख्या पवित्र कामाला टॅब खरेदीद्वारे भ्रष्टाचार करत कलंकित करण्याचा प्रकार महापालिकेमध्ये सुरू आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. गेल्या दीड ते पावणे दोन वर्षांच्या काळात सत्ताधारी भाजपने विद्यार्थ्यांना टॅब चालविण्याचे साधे प्रशिक्षणही दिलेले नाही. शिक्षकही टॅब चालविण्यापासून अनभिज्ञ आहेत.

मात्र चार महिन्यांवर आलेल्या महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विद्यार्थ्यांच्या आडून ७० कोटी रुपयांची टॅब खरेदी करण्याचे नियोजन केले आहे. या खरेदीतून अधिकारी आणि ठेकेदारांचा फायदा तर होणारच आहे. त्यामुळे टॅब खरेदीतून होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही निविदा तत्काळ थांबविण्यात यावी.

‘‘भाजपचे पदाधिकारीही टॅब खरेदी भ्रष्टाचारातून निवडणूक फंड गोळा करणार आहेत. या खरेदीद्वारे होणारा भ्रष्टाचार न रोखल्यास तसेच त्याबाबतची निविदा प्रसिद्ध करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररुपातून जमा झालेल्या रक्कमेची उधळपट्टी न थांबविल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल. तसेच त्याबाबत न्यायालयात धाव घेऊन महापालिकाविरोधात कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.

-योगेश बहल, माजी महापौर राष्र्टवादी

‘‘महापालिकेची शिक्षण समितीचा मनमानी कारभार सुरू आहे. चुकीच्या पद्धतीने जनतेच्या पैशाची लूट सूरू आहे. २०१९-२०मध्ये टॅब देणे आवश्‍यक होते. कोरोना काळात टॅबचा उपयोग झाला असता. आता प्रत्यक्षात शाळा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. तेव्‍हा टॅब खरेदीचा घाट घातला आहे. गेल्या दोन वर्षात मुलांकडे इंटरनेटची सुविधा आहे की नाही, याचीदेखील तपासणी केलेली नाही. मुलांच्या नावाखाली ठेकेदारांची घरे भरण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितानुसार टॅब खरेदीचा निर्णय घ्यावा.

-राहुल कलाटे, नगर सेवक शिवसेना

हे करू शकता

प्रथमत: महापालिकेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना टॅब चालविण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. यासाठी महापालिकेच्या एखाद्या शाळेमध्ये प्रशिक्षण केंद्र बसविल्यास या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सीएसआर फंडातून रक्कम जमा होऊ शकते. पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात यावे.