नगरसेवकच जर मास्क लावत नसतील तर ऑफलाइन सभा कशी घेणार!

पिंपरी - ‘महापालिकेची निवडणूक (Municipal Election) काही महिन्यांवर आली आहे. पुढील काळात केवळ चार किंवा पाचच सर्वसाधारण सभा (Meeting) होतील. आम्हाला काही विषयांवर बोलायचे असते. त्यामुळे पुढील सभा ऑनलाइनऐवजी (Online) ऑफलाइन (Offline) पद्धतीने घ्या. कोरोना प्रतिबंधक नियमांनुसार दोन सदस्यांमध्ये अंतर ठेवून सभागृहात बसवा,’ अशी विनंती विरोधी सदस्यांनी महापौरांना (Mayor) केली. त्यावर ‘आयुक्तांना पत्र दिले आहे. पण, आपलेही काही सभासद शेजारी शेजारी बसतात. मास्कसुद्धा लावत नाहीत. मग, तुम्हीच सांगा ऑफलाइन सभा कशी घेणार,’ अशा शब्दांत महापौर उषा ढोरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. (Pimpri Chinchwad Corporator Mask Issue Offline Meeting)

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पद्धतीने झाली. महापौर ढोरे पीठासन अधिकारी होत्या. त्यांच्याच दालनातून त्यांनी सभेचे कामकाज पाहिले. काही सदस्य स्थायी समिती सभागृह, काही पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते, उपमहापौरांचे दालन, विषय समित्यांची कार्यालयातून तर काही घरून सहभागी झाले होते. मात्र, नेटवर्क समस्येमुळे आवाज कळत नव्हता, एखाद्या विषयावर बोलण्याबाबतची परवानगी मागणाऱ्या सदस्याचा आवाज येईपर्यंत विषय मंजूर झालेला असायचा. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपसह विरोधी सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक श्‍याम लांडे यांनी सभा संपल्यानंतर महापौरांची भेट घेऊन सभा ऑफलाइन घेण्याची विनंती केली. त्यावेळी महापौरांनी काही सदस्य कोरोनाचे नियम पाळत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.

पोलिस उपायुक्त परिमंडळ दोनच्या हद्दीत सांगवी, वाकड, हिंजवडी, चिखली, देहूरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी असे सात पोलिस ठाणे आणि शिरगाव व रावेत स्वतंत्र पोलिस चौकी आहेत. या परिमंडळाच्या पोलिस उपायुक्त कार्यालयासाठी व अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी भूखंडाची आवश्‍यकता आहे.

त्यासाठी वाकड येथील १८ गुंठे भूखंड अर्थात एक हजार ७९१.८६ चौरस मीटर आणि पुनावळे येथील ३.५ गुंठे अर्थात ३५३.२७ चौरस मीटर मोकळी जागा देण्याचे प्रस्तावित आहे. या जागा औद्योगिक ते निवासी (आय टू आर) धोरणानुसार महापालिकेकडे आलेल्या आहेत. त्या पोलिस विभागाला ३० वर्ष कालावधीसाठी भाडे आकारून दिल्या जाणार आहेत. त्याचे भाडे उपसंचालक नगररचना निर्धारित करणार आहेत. मात्र, पाच वर्षानंतर प्रचलित दराने भाडे वाढ करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

पालिका करसंकलन विभागाच्या अधिकारी स्मीता झगडे यांनी टाटा मोटर्स कंपनीसह अन्य कंपन्यांना नोटिस बजावली आहे. त्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना देऊन ‘स्टंटबाजी’ केली आहे. त्यामुळे शहराची बदनामी झाली असून झगडे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक विकास डोळस यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. त्यांच्या भूमिकेला भाजपच्याच नगरसेविका सीमा सावळे यांनीही पाठिंबा दर्शवत अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. टाटा मोटर्स कंपनीने वाढीव बांधकामाची नोंद केली नाही म्हणून मिळकतकर वसुलीसाठी नोटीस दिली आहे. त्याच्या निषेधाचे फलक भाजप नगरसेवकांनी झडकवले. काही नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभा संपल्यानंतर आयुक्त पाटील यांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली.