RTE School Fee : फक्त ३२ शाळांनाच आरटीई शुल्क परतावा; १४० शाळांना फटका

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहरातील १७२ शाळांपैकी ३२ शाळांनाच ‘आरटीई’ शुल्क परतावा रक्कम शाळांच्या खात्यात वर्ग केली आहे. मात्र, अद्याप उर्वरित शाळांनी ‘आरटीई’च्या निकषांची पूर्तता करण्यास विलंब केल्याची माहिती उजेडात आली आहे. दुसरीकडे शासनाच्या नियमांकडे काणाडोळा करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न पालक वर्गातून विचारला जात आहे.

‘आरटीई’च्या पंचवीस टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरण्यात येते. एका विद्यार्थ्यांमागे १७ हजार रुपये मिळतात. शहरात १७२ शाळा ‘आरटीई’ पात्र आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून १४० शाळांना ‘आरटीई’चा परतावा मिळालेला नाही. फक्त ३२ शाळांनाच आतापर्यंत परतावा मिळाला आहे. त्यामुळे काही इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ५ हजार १९८ विद्यार्थ्यांची प्रवेश रक्कम शाळांना मिळालेली आहे.

परताव्यासाठी शाळांची दिरंगाई

सरकारकडून परताव्याच्या निकषांची पूर्तता करण्यास दिरंगाई होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, तर ‘आरटीई’साठी एखाद्या शाळेला मान्यता दिली जाते. मान्यता पत्र, वर्गखोल्या व शाळा संबंधित महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर दरवर्षी कागदपत्रांची मागणी कशासाठी? असे शाळा व्यवस्थापनाने म्हणणे आहे. सहा-सात वर्षांपासून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्या कागदपत्रांमध्ये काही ना काही त्रुटी काढण्यात येते. त्यामुळे परतावा मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याचे शाळांचे म्हणणे आहे.

पालकांची अडवणूक

शासनाच्या शुल्क परताव्याच्या नावाखाली शाळा प्रशासन पालकांची अडवणूक करत असल्याचे पालक जयश्री इंगळे यांनी नमूद केले. सध्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारणे, पैसे मागणे, इत्थंभूत माहिती न देणे व उडवा उडवीचे उत्तरे देणे, वर्ग वेगळे करणे, वेगळे बसविणे, पालकांचा मानसिक छळ करून त्यांना अपमानित करणे असे प्रकार सुरु असल्‍याचे पालक संदीप गायकवाड यांनी सांगितले. त्यामुळे परतावा दिलेल्या शाळांची यादी जाहीर केली, तर शाळांना पालकांची अडवणूक करता येणार नाही. कारण काही पालक भीतीच्या वातावरणाखाली असल्याचे दिगंबर कांबळे यांनी सांगितले.

आकडे बोलतात (आरटीई शुल्क परतावा मिळालेल्या शाळा)

केंद्र शाळा संख्या विद्यार्थी संख्या

पिंपरी शहर साधन केंद्र १६ २५७८

आकुर्डी शहर साधन केंद्र १६ २६२०

अनेक शाळांनी नोंदणीकृत भाडे करार केलेला नाही. मान्यता प्रमाणपत्र नसणे, आधारकार्ड यासारख्या अनेक कागदपत्रांची पूर्तता शाळांनी केलेली नाही. ज्या शाळांनी ती केलेली आहे, अशा शाळांना काहीअंशी परतावा रक्कम शाळांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. अनेक वेळा अपुऱ्या कागदपत्रांची त्रुटी निघते. पण पूर्तता केली असेल तर परतावा उशिरा होईन पूर्ण मिळतो.

- संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग

आरटीईच्या मुलांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी शासनाकडून खासगी शाळांना शुल्क परतावा वेळेत मिळणे आवश्‍यक आहे. यासाठी शासनाने स्वतंत्र निधी ठेवणे आवश्‍यक आहे.

- विजय रंदील, अध्‍यक्ष, राष्ट्रीय आरटीई जनजागृती महासंघ