‘सीएमपी’ प्रणालीतून महापालिका वगळले

पिंपरी, ता. ६ ः गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षकांचा पगार होत नसल्याने सीएमपी प्रणालीतून महापालिका व पुणे महापालिका वगळण्याची मागणी शिक्षकांनी केली होती. तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करणेबाबत विनंती केली होती. अखेर शासन निर्णय निर्गमित केला असून, सीएमपी प्रणालीतून महापालिका वगळल्याने पुणे व महापालिका प्राथमिक/माध्यमिक कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकांचा वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे.

‘सीएमपी’द्वारे थकले दोन महिने वेतन
महापालिकेच्‍या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना सीएमपी प्रणालीद्वारे वेतन दिले जाते. परंतु, सरकारकडून वेतन अनुदान न मिळाल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून एक हजार ३७५ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यापुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. वेतनाअभावी शिक्षकांचे सर्व हप्ते थकले होते. त्यामुळे शिक्षकांसमोरील अडचणी वाढल्या होत्या. महापालिकेच्या अठरा माध्यमिक शाळांतील २७५ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि १०५ प्राथमिक शाळांतील अकराशे शिक्षकांना सीएमपी प्रणालीद्वारे वेतन दिले जाते. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्यांना वेतन मिळाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून अनुदान न मिळाल्याने नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यांचे वेतन थांबले होते.

वेतन न मिळाल्याने सर्व हप्ते थकले
महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. यामुळे शिक्षकांपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शैक्षणिक कर्ज, एलआयसी, गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि सोसायटीचे हप्ते थकले आहेत. मानधनावरील शिक्षकांचादेखील यात समावेश आहे.

‘‘सीएमपी प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन जमा होत आहे. परंतु, हे शिक्षकांना मान्य नाही. सरकारकडून ५० टक्के आणि महापालिकेकडून ५० टक्के एकत्रित वेतन जमा करण्यासाठी शासनस्तरावर दुरुस्ती केली आहे. अखेर सीएमपी प्रणालीतून महापालिका वगळले आहे. ’’
- मनोज मराठे , राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना