Emergency Release Date: कंगनाचा इमर्जन्सी कायद्याच्या कचाट्यात, हायकोर्टात नेमकं काय घडलं? पुन्हा पुढे गेली रिलीज डेट

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ला कंगना राणौत दिग्दर्शित 'इमर्जन्सी' या चित्रपटाला तातडीने प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. याचबरोबर न्यायालयाने या प्रकरणावर 18 सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही हरकती किंवा प्रतिनिधित्वांवर निर्णय घेण्यास सांगितले.

इमर्जन्सी चित्रपटाचे सहनिर्माते झी स्टुडिओजने दाखल केलेल्या याचिकेवर दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यामध्ये न्यायालयाने वरील आदेश दिले.

कंगना रणौतच, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जीवनावर आधारित 'इमर्जन्सी' चित्रपटाची लेखिका, दिग्दर्शिका आणि निर्माती आहे.

हा चित्रपट 6 सप्टेंबर रोजी पडद्यावर येणार होता परंतु शीख संघटनांनी शिखांबाबत दाखवलेल्या दृश्यांवर आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या अचूकतेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर तो पुढे ढकलण्यात आला आहे.

"जाणूनबुजून प्रमाणपत्र रोखले"

सीबीएफसीने बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने प्रमाणपत्र थांबवले आहे, असा दावा दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, सेन्सॉर बोर्ड सर्टिफिकेटसह तयार आहे, पण ते जारी करत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

कंगना राणौतचा हा चित्रपट 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 या काळात देशात लागू करण्यात आलेल्या 21 महिन्यांच्या आणीबाणीच्या कथेवर आधारित आहे. कंगना या चित्रपटाची दिग्दर्शक आणि निर्माती देखील आहे.

या चित्रपटात कंगनाने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाबाबत पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर शिखांच्या भावना दुखावल्याचा आणि त्यांची चुकीची प्रतिमा दाखवल्याचा आरोप केला आहे. त्याच्याशी संबंधित घटनांचा विपर्यास करण्यात आल्याचा आरोप समाजाकडून केला जात आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

जबलपूर हायकोर्टाचाही दिलासा नाही

कंगना राणौतचा 'इमर्जन्सी' हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. सेन्सॉर प्रमाणपत्राअभावी हा चित्रपट ६ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार नाही. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये शीखांची चुकीची प्रतिमा दाखविण्यात आल्याचा आरोप शीख संघटनांनी केला आहे.

जबलपूर उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला आदेश दिले होते की, चित्रपटाचे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शीख समुदायाच्या प्रतिनिधींनी चित्रपटाबाबत त्यांचे मत मांडावे. 3 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायाधीश म्हणाले, 'चित्रपट 6 सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार नाही. सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलेले नाही.'