सहकार गावगाड्याचा कणा, तो मोडू नका !

सहकार हा महाराष्ट्राचा म्हणजेच गावगाड्याचा कणा आहे. तो मोडीत काढता कामा नये. आज कारखान्यांमध्ये साखर पडून आहे. कामगारांचे पगारही देता येत नाहीत. त्यामुळे सहकाराच्या अडचणी केंद्रानेही समजून घेतल्या पाहिजेत.

महात्मा गांधींनी एकेकाळी ‘खेड्याकडे चला’ असा संदेश दिला. जर गाव-खेडी समृद्ध झाली, तर देश बळकट होईल, अशी त्यांची धारणा होती. गांधीजींच्या या संदेशाचे पालन तत्कालीन पुढाऱ्यांनी तंतोतंत केले. जर गावांचा विकास करायचा असेल, रोजगार निर्मिती करायची असेल, तर उद्योग-व्यवसाय तालुक्‍याच्या ठिकाणी सुरू झाले पाहिजेत, हा विचारही पुढे आला. महाराष्ट्रात तर सहकार चळवळ उदयास आली.

आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याची मुहूर्तमेढ प्रवरानगर (जि. नगर) रोवली गेली. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे यांनी सहकारी कारखाना सुरू केला. अर्थात धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता तसेच इतर सहकाऱ्यांनी याकामी स्वत:ला झोकून दिले. पुढे अनेक जिल्ह्यांत कारखाने सुरू झाले. वसंतदादा पाटील, शंकरराव मोहिते पाटील, भाऊसाहेब हिरे, बाळासाहेब देसाई, भाऊसाहेब थोरात, शरद पवार, विलासराव देशमुख आदी थोर मंडळींनी सहकार क्षेत्रात मोठे योगदान दिले.

शेतीला नोकरीची जोड

सहकारी कारखान्यांमुळे इतर रोजगार वाढलेच शिवाय शैक्षणिक संस्था, दूध संस्था, बॅंका आदीही सुरू झाल्या. त्यामुळे गावातील माणसांच्या हाताला काम मिळाले. शेतीला नोकरीची जोड मिळाली. सहकारमुळे शिवारात पाणीही फिरले. हळूहळू गावोगावचे चेहरेमोहरे बदलले. गावं समृद्ध होऊ लागली.

गेल्या सहा दशकांत महाराष्ट्राचे राजकारण सहकाराच्या भोवतीच फिरत राहिले. सहकार आणि राजकारण हातात हात घालून अनेक वर्षे चालत राहिले. साखरसम्राटांच्या घरात आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, सरपंच ते बॅंक, शैक्षणिक संस्थांची सत्ता आहे. कॉंग्रेसने दगड जरी उभा केला, तरी तो निवडून येत असे. राजेशाही जाऊन नवीन घराणेशाही आली. हे चित्र मात्र फार काळ ठिकून राहिले नाही. आज प्रत्येक घरात अनेक पक्ष शिरले आहेत.

इतर क्षेत्रांप्रमाणे सहकारालाही भ्रष्टाचाराची कीड लागली. ऊस मुळासकट खाण्याची प्रवृत्ती वाढली. कारखाने म्हणजे आपली जणू काही मालकीच करून टाकली. सहकारात स्वाहाकार घुसला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा साखरसम्राटांची घरंच भरली गेली. अर्थात असे चित्र सर्वत्र होते, असे नव्हे. पण, लागलेली कीड दूर करता आली नाही. सहकारासमोरही अनेक समस्या होत्या. त्याची झळही या क्षेत्राला बसली. काही कारखाने बंद पडले. पण, बंद कारखाने स्वत: सुरू केले गेले म्हणजे मालकी आली. खासगी कारखाने हा व्यवसाय होऊन बसला. हे असे चित्र असले, तरी सहकाराचा मूळ हेतू चांगलाच होता आणि आजही आहे. सहकारामुळेच गावखेड्यातील मुला-मुलींच्या पंखात बळ आले. शिक्षणात प्रगती केल्याने शेतकऱ्याची मुलं केवळ मुंबई, पुण्यात न राहाता सातासमुद्रापार गेली. हे सर्व सहकारामुळे घडले.

आजही प्रत्येक जिल्ह्यात कारखान्यांचे जाळे पसरले आहे. कारखान्यांमुळे ऊसतोड मजूर, ट्रॅक्‍टर मालकांना तसेच लोकांनाही रोजगार मिळतो. छोटे-छोटे उद्योगही सुरू आहेत. म्हणजेच हजारो कुटुंबे सहकारावर अवलंबून आहेत.

काहीच स्पष्ट नाही

हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की, मोदी सरकारने नवे सहकार मंत्रालय सुरू केल्याने साखर उद्योगात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. नेमके हे खाते काय करणार आहे, हे पाहावे लागेल. राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नगरमध्ये बोलताना केंद्राच्या सहकार खात्यावर बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले, की हे खाते कशासाठी, हे अकालनिय आहे. राज्य सरकारचे सहकारावर नियंत्रण असते. तरीही केंद्राच्या खात्याने सहकार संस्थांचे बळकटीकरण केले पाहिजे. वास्तविक अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे अनेक तर्कवितर्क काढले जात आहेत. केंद्राच्या या खात्याचा उपयोग सहकार चळवळ अधिक बळकटीसाठी झाला, तर त्याचे स्वागतच आहे. पण, सहकाराचे खच्चीकरण होता कामा नये.

रोजगाराला चालना

आज आमदारांची संख्या पाहिली तर बहुसंख्य आमदार हे सहकाराची पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. त्यांना आपल्याकडे ओढले जाण्याची शक्‍यता आहे. हे कारण, राजकारण काहीही असेल. मात्र सहकारी कारखाने सहकारी असोत की खासगी, ते टिकले पाहिजे. ग्रामीण भागाचे अर्थकारण सहकारावर अवलंबून आहे, हे नाकारता येणार नाही. काहीही असो सहकार जगलाच पाहिजे.