.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
ॲड. गोविंद पटवर्धन
अप्रत्यक्ष करातील एक मूलभूत सुधारणा म्हणून आणलेल्या वस्तू व सेवाकराला (जीएसटी) एक जुलैला सात वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने यासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा योग्य ठरेल.
लोकसभा निवडणुकीत वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संदर्भातील अडचणींचा मुद्दा नक्कीच महत्त्वाचा ठरला. वाजवी इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळण्यासाठी व्यापारी संघटनांनी वेळोवेळी सूचना केल्या होत्या.
त्याकडे जीएसटी कौन्सिल फारसे लक्ष देत नाही, असा अनुभव होता. मात्र, गेल्या २४ जून रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्यामुळे छोट्या-मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.