हाऊसिंग सोसायटीच्या ‘मेंटेनन्स’वर ‘जीएसटी’

मोठ्या शहरात स्वत:चे घर ही आता कविकल्पना होऊ लागली आहे. छोट्या शहरांची वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे. एकट्या पुणे शहरात १० हजारांच्या वर निवासी संकुल असतील. प्रत्येक इमारतीत ८-१० ते ७०-८० फ्लॅट असतात. त्यात सामायिक उपयोगाच्या जागा आणि सोयीसुविधा असतात. इमारतीची देखभाल, सुरक्षा, सुविधा आणि सामायिक वापराच्या जागांचे व्यवस्थापन यासाठी जो खर्च येतो, तो इमारतीतील सभासदानी वर्गणी काढून करायचा असतो. याला ‘सोसायटी मेंटेनन्स चार्ज’ असे म्हटले जाते.

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्यातील तरतुदीनुसार दरमहा रु. ७५०० (२५/०१/२०१८ पर्यंत रु. ५०००) पेक्षा कमी रक्कम असेल, तर करमाफी दिली आहे. सोसायटी मेंटेनन्स चार्ज दरमहा रु. ७५०० पेक्षा जास्त असेल, तर ७५०० पेक्षा जितका चार्ज जास्त आहे, त्यावर कर लागतो का, की संपूर्ण रकमेवर कर लागतो, याबद्दल संभ्रम होता. त्यावर सरकारने २०१७ मध्ये केलेल्या ‘फ्लायर’मधून केलेल्या खुलाशाप्रमाणे करमाफ रकमेपेक्षा जितकी जास्त रकम असेल, त्यावर कर येईल, असे स्पष्ट केले होते. २०१९ मध्ये जे परिपत्रक काढले, त्यात संपूर्ण रकमेवर कर भरावा लागेल, असे म्हटले आहे. कर भरताना निश्चितता असावी म्हणून आगाऊ निर्णय घेण्याची सोय ‘जीएसटी’ कायद्यात आहे.

तूर्त तरी टांगती तलवार!

काही हाऊसिंग सोसायटींनी असे अर्ज केले. त्यातही वेगवेगळी मते मांडली गेली. टीव्हीएच लुंबिनी स्क्वेअर ओनर असोसिएशन यासंस्थेने केलेल्या अर्जावर आगाऊ निर्णय अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण रकमेवर कर भरावा लागेल, असा निर्णय दिला. तो न पटल्याने संस्थेने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने संस्थेचे म्हणणे ग्राह्य धरले आणि नोटिफिकेशनमधील शब्दांचा ऊहापोह करून करमाफ रकमेपेक्षा जितकी जास्त रकम असेल, त्यावरच कर आकारता येईल, असा निर्णय दिला आहे. पण म्हणजे आता निःश्वास टाकायला हरकत नाही, असे वाटून घेऊ नये. हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. त्यावर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकेल. आपल्याकडील न्यायगती लक्षात घेता, अंतिम निर्णय येण्यास किती वर्षे लागतील, हे कोणीही सांगू शकणार नाही. तोवर टांगती तलवार राहणार आहे.

हे तर ‘आपापसातील तत्व’

वास्तविक, सोसायटी मेंटेनन्स चार्जचे स्वरूप हे कोणी कोणाला सेवा दिली असे दिसत नाही. चार मित्र सहलीला गेले तर प्रत्येकजण २५ टक्के पैसे एकाजवळ देतो आणि तो सर्व खर्च करतो अशा स्वरूपाचाच हा व्यवहार आहे. हा उद्योग, व्यापार देखील होत नाही; तसेच कोणी कोणाला सेवा दिली, असेही होत नाही. याला करकायद्यात ‘आपापसातील तत्व’ (mutuality principle) असे संबोधले जाते. अनेक उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असे व्यवहार करपात्र नाहीत, असे निर्णय दिले आहेत. निर्णय विरोधात गेला की कायदाच बदलायचा, अशी शासननीती असता कामा नये. ‘पडलो तरी नाक वर’ अशी ही वृत्ती आहे. त्यानुसार वित्त कायदा २०२१ मध्ये ‘जीएसटी’ कायद्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे एक जुलै २०१७ पासून बदल करून ‘आपापसातील तत्वा’लाच तिलांजली दिली आहे. अजून तो बदल अमलात आलेला नाही. परंतु, वरील सोसायटी मेंटेनन्स चार्जच्या प्रश्नाबाबत सरकार कायद्यातच बदल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सर्वच कायद्यात निश्चितता महत्त्वाची असते, पण करकायद्यात त्याची विशेष आवश्यकता आहे. मात्र, वैशिष्ठ्य म्हणा अथवा वैगुण्य म्हणा; अनिश्चितता आणि संभ्रम हाच ‘जीएसटी’चा स्थायीभाव झाला आहे.

हाऊसिंग सोसायट्यांनी एकत्र यावे!

सोसायटी मेंटेनन्स चार्ज जर दरमहा रु. ७५०० पेक्षा जास्त असेल, तर फक्त रु. ७५०० वरील रकमेवर कर लागतो, हा निर्णय सरकारने मान्य करावा किंवा कर लागत नाही, असे निसंदिग्ध स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी हाऊसिंग सोसायट्यांनी एकत्र येऊन स्वतंत्रपणे आणि लोकप्रतिनिधींमार्फत केली तर संभ्रम दूर होईल. देशभरात मोठ्या संख्येने असलेल्या मध्यमवर्गीयांचा हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने सरकारला त्याचा विचार करावा लागेल.

(लेखक ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत.)