सबस्क्राईब करा
दीपक घैसास
चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा अनेक कारणांमुळे वेगळा होता. यंदा लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे तो २३ जुलैला मांडण्यात आला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाद्वारे सप्तपदी पूर्ण केली. आजपर्यंतच्या काळात मोरारजी देसाई १०, पी. चिदंबरम यांनी ९, प्रणव मुखर्जी यांनी ८ वेळा अर्थसंकल्प सादर केले; पण सलगपणे सातवेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या.
या अर्थसंकल्पावर नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने राजकीय पक्षांना शिकवलेल्या धड्याचे प्रतिबिंब दिसेल, असा अंदाज होताच.
अर्थसंकल्पाचा एकंदर गाभा व त्यातील नऊ गोष्टींवर केंद्रित केलेले लक्ष हे सत्ताधारी पक्षांनी या निवडणुकीत शिकलेल्या धड्याचे द्योतक आहे, असे वाटते.
२०१४ पासून भाजपचेच सरकार असले तरी मोदी ३.० पर्वात गेल्या १० वर्षाप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाला स्वतःचे निर्विवाद बहुमत नाही, तर संख्याबळ साधण्यासाठी इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागली आहे.
त्यामुळे या अर्थसंकल्पावर मित्रपक्षांचा किती प्रभाव दिसेल, याचीही उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणे या अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांचा झालेला ठळक उल्लेख हे त्याचेच द्योतक आहे.
माझ्या मते, विरोधक या जाळ्यात फसले व अर्थसंकल्पाचे सूक्ष्म मूल्यांकन करण्याऐवजी फक्त दोन राज्यांना दिले, आमच्या राज्यांना काही दिले नाही, अशा सवंग टिकेत ते मश्गूल राहिले. वास्तविक, अर्थसंकल्पाचे आर्थिक व वित्तीयदृष्ट्या मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.
ते अजून लोकसभेत होतानाच दिसले नाही. आता निदान पुढील सत्रात अर्थसंकल्पाचे असे विश्लेषण करण्यात येईल, ही नव्या लोकसभा सदस्यांकडून अपेक्षा ठेवणे गैर नाही. झालेल्या निवडणुकीचा निकाल आजच्या सत्ताधारी पक्षानेही तपासला असेल.
ग्रामीण भाग, युवाशक्ती ही कदाचित त्यांना कमजोर स्थाने वाटली असतील व त्यामुळे या दोघांसाठी अर्थसंकल्पात काही ठोस उपाय असतील, अशी अपेक्षा होतीच.
शेती, ग्रामीण, युवकांसाठी रोजगार व उद्योगांसाठी मूलभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक अशा गोष्टींना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा होती व ती खरीही ठरली आहे.