डॉ. अनिल पडोशी
केंद्र सरकारने २०१९च्या ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीरला खास दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. पूर्वीचे जम्मू-काश्मीर राज्य आता एक केंद्रशासित प्रदेश झाला. त्यानंतर याबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तिथे युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारच्या वकिलांनी आवर्जून सांगितले, की ३७० असताना बाहेरील खासगी गुंतवणुकीस त्या राज्यात येण्यास बंदी होती. राज्याचा विकास थांबला होता. त्यामुळे आता ३७० गेल्यानंतर गुंतवणूक आणि आर्थिक विकास याबाबत परिस्थिती काय आहे हे पाहणे उद्‍बोधक होईल. या लेखात त्या; ऊहापोह केला आहे.