पोलिस दलातील दलदल

सचिन वाझेंपाठोपाठ प्रदीप शर्मांवर झालेली कारवाई आणि त्यानंतर माजी मंत्र्यांच्या सहाय्यकांना झालेली अटक यामुळे एका अर्थाने व्यवस्थेची साफसफाई होते आहे. पोलिस दलातील धुणी यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहेत.

गेली दीड वर्षे कायदा हातात घेऊन रस्त्यावर बागडणाऱ्या बेधुंद नागरिकांना कधी बाबापुता करत, तर कधी दंडुके दाखवत हजारो पोलिस नियंत्रित करताहेत. कोरोना महामारीत वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या खालोखालचे योगदान पोलिसांचे. महामारीशी दोन हात करताना काहीशे पोलिसांनी जीवही गमावला. वर्दीतली ही मंडळी कर्तव्य बजावत असताना त्यांचेच मूठभर सहकारी मात्र कुणाला जीवे मारून टाकण्याचे, कुणाच्या घरासमोर स्फोटके ठेवण्याचे काम करत होते. कायदा हातात घेण्याच्या या कृत्यांमागे कोट्यवधींच्या उलाढाली होत्या. न्यायालयाने नोकरीत घेऊ नका, असे सांगितलेल्या सचिन वाझेंच्या नियुक्तीची फाईल आली की ती बंद केली जाई. सचोटीने वागणाऱ्या किमान तीन पोलिस आयुक्तांनी ही फाईल उघडण्याचा प्रस्ताव धुडकावला. वाझे सज्जन असल्याचा साक्षात्कार झालेल्या सत्ताधीशांमुळे किंवा परमबीरसिंह या मुंबई पोलिस आयुक्तांमुळे असेल पण वाझेंना सेवेत घेण्यात आले. गुन्हे प्रगटीकरण शाखेचे प्रमुख केले. हे अधिकार मिळाल्यावर वाझेंनी सरळ आयुक्तांशीच संपर्क ठेवला. रस्तोगी हे सचोटीचे अधिकारी विरोध करून थेट दिल्लीत बदली करुन घेते झाले.

वाझेंचे कारनामे

खरे तर हे सगळे राजरोस घडत राहिले असते. पण उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घरासमोर स्फोटके ठेवल्याने, मनसुख हिरनला यमसदनाला धाडल्याने सारे उघडे पडले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले. केंद्र आणि राज्यातल्या शहकाटशहाच्या राजकारणामुळे मग या कारस्थानी अधिकाऱ्यांच्या चौकशा सुरू झाल्या. रक्षक कसे भक्षक होतात, याच्या कहाण्या बाहेर आल्या. ही धक्कादायक प्रकरणे सडलेल्या व्यवस्थेचे भयावह चित्र समोर आणतात. वाझे गजाआड आहे. त्यांनी त्यांचे न ऐकणाऱ्या हिरनला यमलोक कसा दाखवला याची कहाणी उलगडतानाच ते बिन लादेन नव्हेत हे जनतेने ऐकले!

फिरवले निलंबनाचे निर्णय

वाझेंचे वरिष्ठ प्रदीप शर्मा. चकमकखोरीत शंभर आत्म्यांना मुक्ती देणाऱ्या या असामीला म्हणत पीएस. त्यांच्या राजकीय ओळखी अफाट. ख्वाजा युनुस, लखनभैया अशा गाजलेल्या सदोष मनुष्यवधात नाव गोवले गेलेल्या पीएसच्या निलंबनाचे निर्णय फिरवले गेले. ते नोकरीत परतले. नेत्यांबरोबरची ऊठबस त्यांना राजकारणात घेऊन गेली. एकेकाळी गुन्हेगारीचा टापू असलेल्या वसई-विरारलगतच्या नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी शिवसेनेतर्फे निवडणूक लढवली. प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ५४कोटींची पांढऱ्या पैशातली संपत्ती दाखवली. एका पोलिसाकडे एवढी रक्कम आली कुठून? असा प्रश्न ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी केला आहे. शिवसेनेची उमेदवारी मिळण्यापूर्वी ते अंधेरीतून भाजपतर्फे निवडणूक फडात उतरणार अशीही चर्चा होतीच.

धुणी चव्हाट्यावर

पकडले जात नाही तोवर हे अधिकारी कार्यक्षम, कर्तव्य तत्पर या बिरुदांनीच ओळखले जातात. दया नायक यांचेही गुणगान होतच असते. ‘अबतक छप्पन’ वगैरे त्यांच्यावरचे सिनेमेही पराक्रमाच्या सोयीस्कर कथा जनतेसमोर मांडत असतात. पोलिस निरीक्षक दर्जाचे हे अधिकारी स्वत:च्या पातळीवर कायदा हाती घेऊ शकत नाहीत, हे उघड आहे. त्यांना आशीर्वाद देणारी परमबीरसिंह यांच्यासारखी कर्तबगार असामी मंत्र्यांच्या मुलाखतीने दुखावली. त्यांनी पत्र लिहून सत्य मांडल्याने पोलिस दलातील ही धुणी चव्हाट्यावर आली आहेत. केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीरसिंह यांची आपण बदली केल्याने ते सक्रीय झाल्याचा आरोप केला आहे. निरीक्षकापासून मंत्र्यांपर्यंत सारेच संशयाच्या फेऱ्यांत आहेत. प्रामाणिक पोलिस शिपुर्डे अहोरात्र ड्युट्या करतात, अधिकाऱ्यांचेही हाल फारसे चांगले नाहीत. सचोटीच्या अधिकाऱ्यांना चांगल्या जागांवर नेमत नाहीत, कारण ते दौलतजादा करू शकत नाहीत. बडबोल्यांवर मेहेरनजर राहते, वाकवण्याचे बळ असलेल्यांची व्यवस्था बटिक होते.

देर है अंधेर नही...

महाराष्ट्रातल्या चकमकी, येथील खंडणीखोरी, राजकारण्यांचे खऱ्या आणि वर्दीतल्या गुन्हेगारांबरोबरील संबंध या चविष्टपणे चघळल्या जाणाऱ्या गोष्टी आहेत. केवळ मूठभरांच्या आगळिकीचे हे व्यवहार आहेत. राजकारणी अन् नोकरशहा सोयीने हे व्यवहार वापरून घेतात; अन् पाणी नाकातोंडाशी आले की माकडिणीप्रमाणे पिलाला खाली घेऊन स्वत:ला वाचवू बघतात.

केंद्रातली अन् राज्यातील सत्ता आज एकमेकांना शह देणारी असल्याने वाझे, शर्मा, परमबीरसिंहांचा खुबीने वापर करताहेत. व्यवस्थाही या निमित्ताने धुतली जाते. माजी मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक काल अटकेत गेले. मर्यादित अधिकारात बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या नेमणुकांसाठी दबाव आणणारे, सौजन्यहीन उर्मट वागणारे गजाआड झाल्याने देर है अंधेर नही... अशा भावना व्यक्त होत आहेत. केंद्रातली भाजपची राजवट विरोधी राज्य सरकारांना जेरीला आणण्यासाठी ईडीचा वापर करते, हे सर्वज्ञात सत्य. तरीही या कारवायांचे स्वागत करायला हवे. कारण त्यामुळे मर्यादित का होईना साफसफाई होते.

भाजपला गवसला सूर

महाविकास आघाडीचे नेते हा धुरळा उडत असताना सरकारला धोका नाही, अशी स्पष्टीकरणे देताहेत. तसे असलेच तर कॉंग्रेसच्या मागणीप्रमाणे विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनात होऊ शकेल. तसे झाले नाही तर भाजपला पुरुन उरलेल्या आघाडीत बिघाडी असल्याची शंका उत्पन्न होईल. अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे का? जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे, कायदे करणे यासाठी विधीमंडळाचे अधिवेशन होणे इष्ट. पण पुरवणी मागण्या सोडून अन्य कोणत्याही विषयावर अधिवेशनात चर्चा नाही, हे सत्तापक्षाने ठरवून टाकलंय. गेल्या अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीसांनी वर्दीतल्या वाझेने किडामुंगी मारावी तसे हिरनला टपकावले, असा आरोप केला होता. सत्ता गेल्याने तडफडणाऱ्या भाजपला तेव्हापासूनच खरा सूर गवसलाय.