ऑलिम्पिक आयोजनाचा ऐरावत की नुसताच पांढरा हत्ती? भारताने या शर्यतीत उतरावं की नाही?

Olympic Sports Economy : कोणताही सोहळा सुरु असताना साधारण आगामी सोहळ्याची चर्चा सुरु होते. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये चर्चा होती ती भारताने २०३६ च्या ऑलिम्पिकचं यजमानपद भूषवण्याची. म्हणजे चर्चा आपल्या देशात होती. जागतिक स्तरावर इतरही अनेक नावं चर्चेत होती.

स्वातंत्र्याच्या तब्बल ७५-७६ वर्षांनंतर आपण या स्पर्धेच्या यजमानपदाच्या शर्यतीत आलो किंवा त्याचा अधिक गांभीर्याने विचार करू लागलो आहे. याला कारण या सगळ्या वर्षांत आपण केलेली आर्थिक, सामाजिक प्रगती आहेच. पण, मुळातच ऑलिम्पिकचं आयोजन करणं, यजमानपद भूषवणं हे इतकं महत्त्वाचं का आहे? या यजमानपदासाठी झगडणाऱ्या देशांची त्यामागची भूमिका काय असते? यजमानपद मिळण्याच्या स्पर्धेतले नियम काय असतात, कोणत्या किमान गुणवत्तेवर हे यजमानपद बहाल केलं जातं? जागतिक स्तरावर कोणती समिती यासाठी काम करते? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या यजमानपदामुळे मानाची खुर्ची खरंच मिळते का?

पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धा यशस्वी पार पडली आणि आता पॅरालिम्पिक स्पर्धेचं आयोजन होणार आहे. सीन नदीच्या तीरावर पार पडलेला भव्य उद्घाटन सोहळा, मोठ मोठ्या बोटींतून खेळाडूंचे झालेले संचलन, एखाद्या हॉलिवूड चित्रपटासारखं सर्व भव्य दिव्य, त्यात पॅरिससारख्या प्रेमनगरीत खेळाडूंनीही 'दिल की बात' सांगत ही ऑलिम्पिक स्पर्धा वेगळ्या अर्थाने चर्चेत आणली.

स्पर्धेच्या पडद्यावर सगळं काही अद्भुत, अविस्मरणीय दिसत होते, परंतु पडद्यामागे स्थानिकांचा प्रचंड विरोध होता. ज्या सीन नदीच्या शुद्धतेचा एवढा गवगवा झाला. तिच्या शुद्धीकरणाबद्दलच शंका होती. पण म्हणतात ना 'जो दिखता है वो बिकता है' या भव्यतेआड तिथल्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली गेली.

फक्त पॅरिस ऑलिम्पिकपूरतं नाही तर आतापर्यंत पार पडलेल्या प्रत्येक ऑलिम्पिक स्पर्धेत स्थानिकांनी या ना त्या कारणावरून, कधी महत्त्वाच्या मुद्यांवरून स्पर्धेला विरोध केला. फार मागे जात नाही २०१६ ची रिओ आणि २०२१ ची टोकियो स्पर्धा आठवाल तर लगेच लक्षात येईल. पण, जगातील सर्वात मोठ्या स्पर्धेचं यजमानपद मिळणे ही खूपच भूषवाह बाब आहे. त्यासाठी अनेक देशं मोठमोठे बोली(biding) लावतात, पैशाचा पूर वाहतो अन् त्यानंतर एवढी मोठी स्पर्धा आयोजित करण्याचा मिळालेला मान हा जगात एक प्रतिष्ठा मिळवून देणारा असतो.

मॉर्डन ऑलिम्पिकची सुरुवात

• १८९६ च्या मॉर्डन ऑलिम्पिकमध्य १४ देशांतील २४१ खेळाडू सहभागी झाले होते.

• या ऑलिम्पिकनंतर खरं ग्लॅमर सुरु झालं.

• आयोजकांत स्पर्धा सुरु झाली.

अनेक देशांना ऑलिम्पिक यजमानपदाच्या आर्थिक भाराने अगदी जेरीस आणलं

ऑलिम्पिक यजमानपदाच्या निवडीतील महत्त्वाचे घटक कोणते?

• भूराजकीय परिस्थिती, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती, विकासासाठी पूरक यंत्रणा आणि पर्यावरण

• दूरदृष्टी आणि भविष्याचा मास्टरप्लान

• दीर्घकालीन विकास योजना

• राजकीय व सामाजिक समर्थन

• निधी धोरण

कोण बोली लावतात?

ऑलिम्पिक आयोजन, हा मुद्दा इतका प्रतिष्ठेचा झाला आहे की त्याच्या बिडिंग अर्थात बोलीसाठीच भरपूर पैसा खर्च केला जातो. ऑलिम्पिक आयोजनाचे नियोजन, सल्लागार नियुक्त करणे, विविध कार्यक्रम आयोजित करणे आणि आवश्यक प्रवासाचा खर्च यावर अधिक भर दिला जातो. टोकियोने २०१६च्या १५० दशलक्ष डॉलर खर्च केले होते, तरीही त्यांना यजमानपद मिळाले नाही. पण, त्यांची ही मेहनत वाया नाही गेली आणि त्यांना २०२० चे यजमानपद मिळाले. तेव्हा त्यांना मागच्यापेक्षा फक्त निम्मा खर्च करावा लागला होता. ऑलिम्पिक आयोजनासाठी कोणताही देश बोली लावू शकतो, परंतु त्यासाठी पुरेसा निधी असणे आणि सोयीसुविधांचा रोडमॅप असणे महत्त्वाचे आहे.

निवड कशी होते आणि कोण करतं?

ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी बोली लावणाऱ्या प्रत्येक देशाची किंवा शहराचा प्रेझेंटेशन पाहिलं जातं आणि त्यानंतर त्या देशाची आर्थिक, राजकीय, भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती पाहिली जाते. त्यानंतर IOC अर्थात आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे सदस्य त्यातील काही देशांना शॉर्टलिस्ट करतात आणि या देशांमधून ऑलम्पिक यजमान कोण, यासाठी मतदान घेतलं जातं. साधारण स्पर्धेच्या ७ वर्षांआधी यजमान निवड करायला लागले. जेणेकरून त्या देशाला तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. या बिडींगमध्ये कोण जास्त बोली लावतं हे महत्त्वाचे नसते, तर कोण इन्फास्ट्रक्चरवर अधिक भर देऊन प्रेझेंटेशन देतं हे महत्त्वाचे असते.

अंगापेक्षा बोंगा जड 

बऱ्याचदा ऑलिम्पिकमध्ये असं घडलेलं दिसलंय की जेव्हा आम्ही अमूक एक रकमेत स्पर्धेचं आयोजन करू असं म्हटलं जातं, पण त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक खर्च झालेला असतो. पॅरिसचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास ८.७ बिलियन अपेक्षित खर्च होता, परंतु तो ११५ टक्क्यांनी वाढल्याचे James McBride, Noah Berman आणि Melissa Manno यांनी लिहिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. ब्राझिलमध्ये २०१६ साली झालेल्या ऑलिम्पिकचा खर्च हा जवळपास ३५२ टक्क्यांनी वाढला होता आणि त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या या देशाचे अर्थकारण गटांगळ्या खाताना दिसले. त्याचा फटका तेथील सर्व नागरिकांना बसला. ज्या स्विमिंग पुलमधून ग्रेट मायकेल फेप्सने निवृत्ती जाहीर केली, ते ब्राझिलमधील स्विमिंग पूल बंद पडले आहे. मराकाना स्टेडियम पाडावे लागले, तर गोल्फ कोर्स उजाड पडले आहे, ही अवस्था फक्त ब्राझिलमधली नाही तर अशी अनेक उदाहरणं आहेत.  

प्रचंड भ्रष्टाचार...

ऑलिम्पिक यजमानपद मिळवण्यासाठी बिडिंग प्रक्रियेपासून भ्रष्टाचार सुरू होतो. IOC मधील सदस्यांना आपल्या बाजूने मतदान करण्यासाठी अनेक देशांना आमीष दाखवले जाते किंवा स्वतःच्या बाजूने मदत केल्यास त्या देशातील अमूक एक कॉन्ट्रॅक्टरला काम दिलं जाईल इथपासून ते अनेक आमीषं दाखवली जातात आणि त्यासाठी पडद्यामागूनही प्रचंड पैसा खर्च केला जातो. त्याचा हिशोब देणं अवघड असल्याचे अनेक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

मग ऑलिम्पिक आयोजनाचे फायदे काय?

प्रतिष्ठा, मानसन्मान... या पलिकडे ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजनामुळे जगभरातून जवळपास १० हजारांहून अधिक खेळाडू आपल्याकडे येतात. आपलं आदरातिथ्य स्वीकारतात. त्यांच्यासोबत त्या त्या देशातील क्रीडाप्रेमी पर्यटक म्हणून येतात. यजमान देशाच्या पर्यटनाला चालना मिळले आणि आर्थिक हातभार लागतो. स्थानिकांसाठी रोजगार निर्माण होतो. नवीन इन्फास्ट्रक्चरमुळे त्या देशाची किंवा शहराची आर्थिक प्रगती होते, अशा अनेक सकारात्मक गोष्टीही आहेत. शिवाय त्या शहराचे मार्केटिंग होतं, तेथील वस्तू, संस्कृतीचं देवाण घेवाण होते. स्पॉन्सर्स येतात, थेट प्रक्षेपणाच्या हक्कातून आर्थिक फायदा होतो.

स्पर्धा संपल्यावर काय?

ज्या देशांतील क्रीडा संस्कृती एकदम घट्ट आहे आणि तिथे वारंवार स्पर्धा आयोजित केल्या जातात त्यांच्यासाठी हे नवीन स्टेडियम किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कामी येतं. लंडन ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी तयार केलं गेलेल्या स्टेडियमवर आता फुटबॉल सामने होतात. तसा वापर झाल्यास या सुविधांवर केलेला खर्च वाया जात नाही. तेच रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी तयार केलं गेलेलं स्टेडियम आज भकास झालं आहे आणि मोडकळीला आलं आहे. हे एक प्रकारे पांढरा हत्ती पाळण्यासारखं आहे. ऑलिम्पिक व्हिलेजचा वापर पर्यटकांना किंवा तेथील स्थानिकांना भाड्याने रुम देण्यासाठी केला जातो. इथेही पुन्हा भविष्याचं नियोजन तगडं असेल तर ऑलिम्पिक स्पर्धेचा भार जाणवणार नाही. ते कोलमडलं तर ब्राझिलसारखी अवस्था होण्यापासूनही कुणीच वाचवू शकत नाही...

भारत २०३६ च्या ऑलिम्पिकसाठी प्रयत्नशील...

२०१० मध्ये भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रकुल स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं होतं. त्याचा सुरुवातीचा बजेट हा १६.२ बिलियन इतका होता, जो २००३ मध्ये मांडला गेला होता. पण, प्रत्यक्षात २०१० पर्यंत तो ११५ बिलियन इतका झाला. यात क्रीडा व्यतिरिक्त अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा खर्च नाही. अखेरीस या स्पर्धा आयोजनाचा खर्च हा ११४ पटीने जास्त म्हणजेच जवळपास ७०६०८ कोटींपर्यंत गेला. राष्ट्रकुल स्पर्धा इतिहासातील ही सर्वात खर्चिक स्पर्धा ठरली होती. या स्पर्धा आयोजनात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवला गेला. आता राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी एवढा खर्च झाला असेल, मग २०३६च्या ऑलिम्पिकसाठी किती खर्च होईल, याचा अंदाज न बांधलेला बरा. बरं हा खर्च करून पायाभूत सुविधांमध्ये खरंच सुधारणा झाली आणि क्रीडा क्षेत्रातही प्रगती झाली तर बरं नाहीतर... परिस्थिती किती गंभीर होऊ शकते, याचा विचार न केलेला बरा.

४०,००० हॉटेल्स रून अन् १५,००० खेळाडू...

आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) ला यजमान शहरामध्ये प्रेक्षकांसाठी किमान ४०,००० हॉटेल्स रूम आणि १५,००० खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी सक्षम ऑलिम्पिक व्हिलेज आवश्यक आहे. त्यानंतर मूल्यमापन समिती वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी यांची चाचपणी करणार... अनेक यजमान देश या भव्य सुविधा केवळ ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी बांधतात आणि नंतर त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्याने तो आर्थिक फटका भरून काढण्यासाठी संघर्ष करताना दिसतात.

बंपर कमाई करणारा १९८४ चा ऑलिम्पिक  

तेहरानच्या माघारीनंतर १९८४ च्या ऑलिम्पिक आयोजनासाठी बोली लावणारा लॉस एंजेलिस हे एकमेव शहर होते. त्यांनी आधीच तयार असलेल्यया पायाभूत सुविधा आणि स्टेडियम्सचा या स्पर्धेसाठी वापर केला. कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशीप आणि प्रसारण हक्क विकले आणि मार्केटिंग इव्हेन्ट्स केले. ज्याचा फायदा त्यांना झाला आणि त्यांनी या स्पर्धेतून जवळपास २१५ मिलियन डॉलर नफा कमावला.  

ऑलिंपिकवरील खर्च सुपरफास्ट

''संभाव्य नफ्यासाठी अनेक देश व शहरं ऑलिम्पिक यजमानपद भूषविण्यासाठी जोरदार स्पर्धा करताना दिसत आहेत. या स्पर्धेत पदक जिंकण्यासाठी खेळाडू ज्या तीव्रतेने खेळतात त्यापेक्षा अधिक यजमानपद मिळवण्यासाठी स्पर्धा होताना दिसत आहे,''असे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अँड्र्यू झिम्बालिस्ट त्यांच्या पुस्तकात (कोणत्या पुस्तकात) लिहिले आहे. ( आतापर्यंत झालेल्या हिवाळी आणि उन्हाळी ऑलिम्पिकसाठी झालेल्या खर्चाची आकडेवारी )

नियोजन, दूरदृष्टी अन् भविष्याचा वेध

ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजनासाठी निवडण्यात येणाऱ्या शहरांमधील पायाभूत सुविधांची परिस्थिती चांगली असल्यास त्यावर होणारा अतिरिक्त खर्च कमी करता येतो...

दळणवळण - खेळाडू, पर्यटक यांच्यासाठी क्रीडा ठिकाण व आजूबाजूच्या ठिकाणांसाठी असणारी वाहतुकीची साधनं तितकीच महत्त्वाची आहेत.. नाहीतर त्यांच्या प्रवासासाठी नवीन मेट्रो वगैरे आणायचो आणि स्पर्धा संपल्यावर त्या धुळ खात पडल्या असं व्हायला नको. आपण स्पर्धेच्या निमित्ताने गुंतवणारा प्रत्येक पैसा हा भविष्याच्या दृष्टीने लोकोपयोगी असावा. उभारण्यात येणाऱ्या स्टेडियम्सचा भविष्यातही वापर होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच नियोजन, दूरदृष्टी अन् भविष्याचा वेध या बाबी खूप महत्त्वाच्या आहेत.

सॉफ्ट पॉवर

आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या सदस्या असलेल्या नीता अंबानी यांनी पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेत इंडिया हाऊसच्या संकल्पनेतून भारतीय संस्कृतीची जगाला ओळख करून दिली. तेथेही नीता अंबानी यांनी २०३६ च्या ऑलिम्पिक यजमानपदाच्या मुद्दा छेडला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही खेळाडूंशी संवाद साधताना २०३६ च्या ऑलिम्पिकसाठी जोरदार प्रयत्न करून असा विश्वास व्यक्त केला होता.

ऑलिम्पिकचे आयोजन करणे हा सॉफ्ट पॉवरचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्या देशाची संस्कृती आणि क्षमता जगातील प्रेक्षकांसमोर मांडण्यासाठी ऑलिम्पिक स्पर्धेचा वापर केला जातो. ऑलिम्पिकचं यशस्वी आयोजन हे जागतिक प्रतिमा वाढवू शकते, पर्यटनाला चालना देऊ शकते आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकते. १९९२ची ऑलिम्पिक स्पर्धा बार्सिलोनासाठी गेम चेंजर ठरली. बार्सिलोनात झालेले परिवर्तन हे ऑलिम्पिक यशाचं प्रमुख उदाहरण आहे. त्यानंतर येथील पायाभूत सुविधा आणि पर्यटन उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यास फायदा घेतला आणि त्यांची जागतिक प्रतिमा उंचावली गेली.