जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

ॲड. प्रतिभा देवीकेंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून जीएसटी करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. आतापर्यंत या कररचनेमुळे झालेले बदल, फायदे, त्रुटी अशा सर्व मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न..संपूर्ण देशामध्ये एकसमान (वस्तू व सेवाकर- एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारांनी एकमताने घेतला. हा कायदा एक जुलै २०१७ पासून अंमलात आला. हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी, असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. आतापर्यंत या कररचनेमुळे झालेले बदल, फायदे, त्रुटी अशा सर्व मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न. (GST In India its advantages and importance of registration) भारताची जुलै २०१७ पूर्वीची कररचना फारच जटिल होती. भारतीय राज्यघटनेनुसार वस्तूंच्या विक्रीवर कर लादण्याचा अधिकार आणि वस्तूंच्या उत्पादन व सेवांवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. यामुळे, देशात विविध प्रकारचे कर लागू आहेत. कंपन्या आणि छोट्या व्यवसायांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या करकायद्याचे पालन करणे अवघड जात आहे. म्हणून ‘जीएसटी’ हा त्यावरील उपाय आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्यस्तरावरील मूल्यवर्धित कर आणि जकात व इतर कर जे सध्याच्या आंतर-राज्य परिवहन वाहतुकीवर लागू आहेत, तेदेखील ‘जीएसटी’ नियमांत समाविष्ट झाले, हा एक मोठा फायदा आहे..सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि आयजीएसटी रचना‘जीएसटी’ अंतर्गत एक जुलै २०१७ पासून शून्य टक्के, पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे करदर ठरविण्यात आले आहेत. जीएसटीमध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि आयजीएसटी यांचाही अंतर्भाव असतो. हे कर म्हणजे नेमके काय? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.भारत हे एक संघराज्य, लोकशाहीप्रधान आहे, याचा अर्थ असा आहे, की त्याच्या घटनेत राज्ये आणि केंद्र यांच्यात सत्ता, जबाबदारी आणि महसूल संकलनाबद्दल स्पष्टपणे सीमांकन आहे. उदाहरणार्थ, कायदा व सुव्यवस्था ही राज्याच्या अखत्यारीत येते, तर देशाचे संरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर ‘जीएसटी’मध्येही अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत, जेणेकरून केंद्र व राज्यांबाबत कोणतेही वाद होणार नाहीत आणि दोघेही त्यांच्या पद्धतीने महसूल गोळा करू शकतील. कोणताही व्यवसाय तो वस्तू किवा सेवा पुरवठा करण्याचा असेल आणि त्याच्या वार्षिक उलाढालीचा आकडा हा सरकारने निर्धारित म्हणजे रु. ४० लाखांच्या वर आणि काही राज्यात (उत्तरेकडील राज्य) रु. २० लाख असेल, तर त्याला जीएसटी कायद्याखाली नोंदणी करणे जरुरी आहे आणि त्याने ‘रिटर्न’ भरणे जरुरी आहे, न केल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते.हे देखिल वाचा-.नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार.नोंदणीबाबतचे नियमव्यक्ती, उत्पादन कारखाना, संस्था ज्यांना पूर्वी उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर लागू असतील, परदेशी व्यक्ती वस्तू किंवा सेवा पुरवठा करण्याचा व्यवसाय करत असेल, कोणी दुसऱ्यासाठी एजंट म्हणून काम करत असेल, इनपुट सेवा वितरक - आयएसडी, टीडीएस कर कापणारा, ई-कॉमर्स व्यवसाय करणारा ज्याला कर आधीच गोळा करावा लागतो, यांना नोंदणी करावी लागते.आंतर-राज्य वस्तू व सेवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यवसायाची एकूण उलाढाल ४० लाख रुपयांच्या पुढे गेली असेल, तर नोंदणी करणे जरुरीचे आहे. सेवा पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायात २० लाख रुपयांची मर्यादा आहे.सीजीएसटी (सेंट्रल-वस्तू/सेवाकर) : यामध्ये केंद्राच्या कर संकलनाचा समावेश होतो.एसजीएसटी (राज्य-वस्तू/सेवाकर): यामध्ये कर आकारण्याची जबाबदारी राज्याची असते. यामध्ये केंद्र हस्तक्षेप करत नाही.आयजीएसटी (इंटिग्रेटेड वस्तू/सेवाकर): यामध्ये कर संकलन भारतीय संघराज्याच्या अखत्यारीत येते. ते केंद्र सरकार गोळा करते, परंतु नंतर ते राज्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाते..वस्तू-सेवाकर कायद्याअंतर्गत पुढील कर एकत्र केले जातात-केंद्रीय उत्पादन शुल्क, व्यवसाय कर, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), केंद्रीय विक्रीकर (सीएसटी), करमणूक कर, प्रवेश कर, खरेदी कर, लक्झरी टॅक्स, जाहिरात कर, विक्री, हस्तांतर, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर वस्तू व सेवाकर आकारला जातो. भारताने दुहेरी वस्तू व सेवाकर पद्धत घेतली आहे, म्हणजेच प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांना कराचा वाटा दिला जातो. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) लागतील. आंतरराज्यीय व्यवहार आणि आयात वस्तू किंवा सेवांसाठी, केंद्र सरकारद्वारा एकच एकीकृत ‘जीएसटी’ (आयजीएसटी) लावला जाईल.‘जीएसटी’ हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत, त्या राज्यात ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही, अशा राज्यांना कराचा वाटा दिला जातो. ‘आयजीएसटी’ने केंद्र सरकारकडून थेट करदात्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी गुंतागुंतीची करवसुली केली आहे. आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे.‘जीएसटी’ कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश ‘जीएसटी’ कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता भारताच्या सर्व राज्यांद्वारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे मंजूर करण्यात आले होते. करसवलत सुलभ करण्यासाठी सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर ‘जीएसटी’ नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) चालू राहील.हे देखिल वाचा-.ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?.नोंदणीसाठी एकूण उलाढाल कशी मोजायची?करयोग्य वस्तू व सेवा पुरवठा करताना येणारे उत्पन्न, येणाऱ्या मालावर किंवा सेवांवर शुल्क पद्धतीने कर दिला जातो. त्याचप्रमाणे करमुक्त माल व सेवा पुरवठा याला एकूण उलाढाल मानली जाते म्हणूनच नोंदणी करणे जरुरीचे आहे. रिव्हर्स शुल्क पद्धतीत प्रत्यक्ष कर भरला जात नाही, तरी वस्तू व सेवा कायद्याखाली नोंदी करणे आवश्यक आहे. उदा. सोपान हा शेतकरी आहे आणि त्याचे शेतीचे उत्पन्न ५० लाख रुपये आहे. जे करमुक्त आहे; मात्र त्याचबरोबर तो प्लास्टिक पिशव्या विकतो. त्याचे उत्पन्न एक लाख रुपये आहे, ज्यावर कर लागू आहे. मागील वर्षी त्याची एकूण उलाढाल ५० लाख रुपये आणि अतिरिक्त एक लाख उत्पन्न करपात्र असल्याने त्याने नोंदणी करणे जरुरीचे आहे.नोंदणी केली नाही किंवा उशिरा केली तर...डिजिटल सुविधांमुळे नोंदणी करणे खूप सुलभ झाले आहे. वस्तू व सेवाकर कायद्याखाली वस्तू व सेवा पुरवठा करणाऱ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या उत्पन्नाची उलाढाल निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त झाली, की त्यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ती नोंदणी केली नाही किंवा उशिरा केली, तर पुढीलप्रमाणे दंड भरावा लागतो-विशिष्ट राज्ये म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मणिपूर, त्रिपुरा, आसाम, मिझोराम, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, उत्तराखंड, मेघालय येथे ही मर्यादा २० लाख रुपये आणि सेवा पुरवठा करणाऱ्यांना १० लाख रुपये आहे. त्यांनी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. ‘सीजीएसटी’च्या ‘कलम १२२’ प्रमाणे करदात्याच्या करयोग्य उत्पन्नाची मर्यादा जास्त झाली आणि तरी नोंदणी केली नाही, तर १०,००० रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागतो किंवा १० टक्के कर भरावा लागतो. उदा. एखाद्याने कर रु. १,२५,००० भरायचा असतानाही नोंदणी केली नाही, तर रु. १,२५,००० च्या १० टक्के म्हणजे रु. १२,५०० रुपये दंड भरावा लागेल.ठराविक वेळेत नोंदणी केली नाही, तर अधिकारी तुमचा माल ‘सील’ करू शकतात. पुरवठादार इनपुट क्रेडिट क्लेम करू शकत नाही. वस्तू व सेवाकर नोंदणी प्रमाणपत्र व्यवसायाच्या जागी लावणे पण बंधनकारक आहे (नियम १८) व्यवसायाच्या नावाच्या बोर्डवरही नोंदणी क्रमांक लिहिणे बंधनकारक आहे.(लेखिका ज्येष्ठ कर सल्लागार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.