क्रिप्टोकरन्सी....इश्क है पर रिस्क भी है....

रिस्क असली तरी अल्पावधीत मोठा परतावा मिळवून देणाऱ्या आभासी चलनाची (क्रिप्टोकरन्सी)चलती वाढतच आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अभासी चलनाला कराचं कुंपण घातलं आहे. क्रिप्टोकरन्सी आणि त्याबाबत बरेच काही......रिस्क असली तरी अल्पावधीत मोठा परतावा मिळवून देणाऱ्या आभासी चलनाची (क्रिप्टोकरन्सी)चलती वाढतच आहे. आभासी चलन ही संकल्पना आता जवळपास दशकभर जुनी झाली आहे. त्यामुळे त्यावर अनेकांची आता विश्वास बसत असून ती खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याच्या खरेदीतून दररोज कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होत आहेत. या सर्वांचा विचार करीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी अर्थसंकल्पात डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता या आभासी चलनाच्या विश्वाला कराचं कुंपण आले आहे. (Know about Status of Cryptocurrency in India) आभासी चलन म्हणजे काय?आभासी चलन अर्थात ‘क्रिप्टोकरन्सी’ हे संगणकीय अल्गोरिदमच्या आधारे निर्माण करण्यात आलेले चलन आहे. या चलनाला भौतिक रूप नसते. मात्र, तुम्ही आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी ते वापरू शकता. अर्थातच क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) विषयी आपण बराच काही ऐकलं व बोललो देखील असू. आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी हे प्रत्येक्षात न दिसणारे चलन आहे, ज्याची जागतिक पातळीवर खरेदी- विक्री डिजिटल, इंटरनेट किंवा संगणकीय माध्यमातून होते आहे. आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सीवर कुठल्याही देशाचे, सरकारचे (Government) किंवा कुठल्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे नियंत्रण नाही. ना कुठल्याही बँकेचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्येक्ष हस्तक्षेप त्यात सहभाग नाही..रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक केवळ भावनांवर आधारित नको.....ब्लॉक चेनतंत्रज्ञानाचा वापर :आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सीचे हस्तांतर / खरेदी-विक्री हे एका सुरक्षित ब्लॉक चेन ( BLOCKCHAIN ) तंत्रज्ञान सहाय्यने केली जाते. सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येईल की, या व्यवहारासाठी इंटरनेटचे नवीन आवृत्ती (version ) वेब - ३ प्ले कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे, त्यात ५ जी इंटरनेट सेवा आल्यावर तर डेटा ट्रान्स्फर किंवा हस्तांतराला फार वेळ लागणार नाही. या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, क्रिप्टोकरन्सी, नॉन फंजिबल टोकन ( NON FUNGIBLE TOKENS ) चे व्यवहार जागतिक पातळीवर चालू झालेत. त्यामुळे सर्वच देशांसाठी हे एक आवाहन असणारे, कारण यामुळे गैरव्यवहार, अफरा-तफरी इत्यादी वाढण्याची भीती नक्कीच आहे आणि यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही हे लक्षात असणे आवश्यक आहे.चलन आणि त्यावरील नियंत्रण :आपला समज आहे की, चलन म्हणजे ज्याला बाजारात मूल्य आहे. जे देशाची मध्यवर्ती बँक ( उदा : आरबीआय) छापते. प्रत्येक देश आपल्या गरजेनुसार चलन छापतात आणि ते बाजारात/अर्थव्यवस्थेत आणतात. चलन किती प्रमाणात बाजारात/अर्थव्यवस्थेत आणायचे हे सरकार व मध्यवर्ती बँक ठरवतात. जे बेकारी , महागाई आणि त्याचबरोबर उपलब्ध सोन, चांदी, नाणी, बुलियन्स, बँक ठेवी इत्यादी या गोष्टींच्या साठ्यावर अवलंबून असते. प्रत्येक सरकार व मध्यवर्ती बँक चलनावर नियंत्रण ठेवत असते. भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्ह, तर इंग्लंडमध्ये बँक ऑफ इंग्लंड आहे जी पूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे काम करते..मुलं आॅनलाईन गेम खेळताहेत? मग हे नक्कीच वाचा.....क्रिप्टोकरन्सीला कोणताच आधार नाही :आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी बद्दल बोलायचे झाले तर, या चलनाला कुठलाच आधार नाहीये. त्यामुळे पैसे सुरक्षित राहण्याची शाश्वती नाही. आभासी चलन मध्ये कुठलेच नियंत्रण, नियमावली, गुंतवलेले पैसे परत मिळण्याची शाश्वती नाही. आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारात खूप मोठे चढ - उतार बघायला मिळतात. क्रिप्टोकरन्सीचे ट्रेडिंग किंवा गुंतवणूक लोक करत गेले. त्यातील जोखीम लक्षात घेता, ट्रेडिंग वाढल्याने त्याची लोकप्रियता वाढत गेली.भारतामध्ये पूर्वी त्याची लोकप्रियता एवढी नव्हती. सरकारने देखील हे व्यवहार करू नका, असे सूतोवाच केले होते. व्यवहार बऱ्यापैकी बंद पण झाले पण अचानक टेस्ला कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलोन मस्क यांनी क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनबद्दल सकारात्मक भाष्य केले. त्यामुळे परत क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार सुरु झाले आणि आता ते मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.यामागील एक मोठे कारण म्हणजे मंदी, कोरोना लॉकडाऊन आणि बिटकॉईन्सची वाढती पसंती/ लोकप्रियता. क्रिप्टोकरन्सीचे अनेक प्रकार आहेत. त्यामध्ये बिटकॉइन, इथेरियम, तिथेर, बिनान्स कॉइन, कार्डानो, डॉजेकॉइन, पोलकाडॉट, लिटकॉइन, स्टेल्लार, मोनेरो इत्यादीचा प्रामुख्याने सहभाग आहे. क्रिप्टो एक्सचेंज पण वाढले त्यात येणाऱ्या जाहिराती, टिव्ही व इंटरनेटवरचे दावे, या सर्व गोष्टींमुळे लोकप्रियता वाढली आहे..व्हर्च्युअल डिजिटल असेट :भारतात क्रिप्टोवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेणार होते, पण त्यालाही स्थगिती आली. शेवटी केंद्र सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पात या व्यवहारांना अधिकृत व अनधिकृत असे कुठलाच दर्जा दिला नाही. पण जे लोक हे व्यवहार करतील, त्यांची ही स्वतःची जोखीम असेल. त्यांना कुठलाही थारा मिळणार नाही. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प-२०२२ मध्ये या व्यवहारांवर कर आकारणी केली आणि याला आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी असे नमूद न करता. व्हर्च्युअल डिजिटल असेट (मालमत्ता); व्ही. डी. ए. असे नाव दिले गेले.कराबाबतच्या या तरतुदी :व्हर्च्युअल डिजिटल असेट (मालमत्ता) वर जो प्राप्तिकर आकारला गेलाय/जाणारे या बद्दलचे प्रमुख मुद्दे जाणून घेऊ :१) प्राप्तिकर कायद्यानुसार व्हर्च्युअल डिजिटल असेट (मालमत्ता) चे कुठलेही हस्तांतरावर (ट्रान्स्फर ३० टक्के प्राप्तिकर एक एप्रिल २०२३ पासून आकारण्यात येईल.२) प्राप्तिकर कायदा कलम ११५ बी बी एच नुसार व्हर्च्युअल डिजिटल असेट (मालमत्ता) हस्तांतरामुळे खर्चाची कुठलीही वजावट किंवा झालेले नुकसान. त्याचा सेटऑफ प्राप्तिकरदात्यास मिळणार नाही. त्याचबरोबर झालेल्या नुकसानाची भरपाई पुढच्या वर्षासाठी ( CARRY FORWARD ) ढकलता येणार नाही.३) एक जुलै २०२२ पासून प्राप्तिकर कायदा १९४ एस नुसार जी व्यक्ती व्हर्च्युअल डिजिटल असेट हस्तांतराचे पेमेंट करणार आहे. त्या व्यक्तीने एक टक्का प्राप्तिकर कपात (टी. डी.एस) करणे गरजेचे आहे आणि तो कापलेला प्राप्तिकर रक्कम सरकार जमा करणे आवश्यक आहे, हे लक्षात असावे.४) हे १ टक्का प्राप्तिकर कपात (टी. डी .एस) करणे आणि भरणे हे रुपये ५० हजार किंवा १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवरच लागू होईल, त्यामध्ये पण सरकारने काही अटी टाकल्या आहेत..२०२३ मध्ये देशाचे स्वतंत्र डिजिटल चलन आणणार?एकंदरीतच सरकारने आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी बाबतीत सुरक्षित पाऊल उचलली आहेत, असे यातून स्पष्ट होते. त्याच बरोबर सरकारला या व्यवहारातून प्राप्तीकर लावून महसूल पण मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून सरकारची तिजोरी नक्कीच भरणार आहे, जी खूप चांगली बाब आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प - २०२२ मध्ये हे देखील घोषित करण्यात आले की; रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लवकरच म्हणजे २०२३ मध्ये भारत देशाचे स्वतंत्र डिजिटल चलन आणणार आहे.सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) च्या साहाय्याने भारतीय बाजारात/अर्थव्यवस्थेत अधिकृत डिजिटल चलन टप्प्या-टप्प्याने आणण्यात येणार आहे. पहिलं घाऊक बाजारात, मग किरकोळ बाजारात हे डिजिटल चलन फिनटेक कंपन्यांच्या साहाय्याने आणले जातील. जसे ई-वॉलेट काम करतेय तसेच डिजिटल चलन कार्यान्वित असेल. भारताची वाटचाल ही ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ कडे चालली असल्याने डिजिटल चलन तसेच ‘यूपीआय’ हे खऱ्याअर्थाने कॅशलेस इकॉनॉमीचे भाग असतील. आज भारत देश हा ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीची स्वप्न बघतो आहे, हे ध्येय आपण नक्कीच पूर्ण करू याची खात्री आहे.अॅड. सुकृत देव, कर सल्लागार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.