घोषणा आवरा अन्यथा आपलीही होईल 'श्रीलंका'

हल्ली केवळ मते खेचण्यासाठी गोंडस घोषणाबाजी करताना सर्वपक्षीय नेत्यांचे ताळतंत्र सुटल्याचे चित्र पाहायला मिळते. यामुळे देशाचं एकूणच अर्थशास्त्र बिघडलेलं दिसतं...राजकारणात प्रत्येक गोष्टीची एक किंमत असते आणि उत्तम राजकीय नेत्याला ती कधी वसूल करायची याचं अचूक भान असतं. त्यामुळंच निवडणुका आल्या की लोकानुनयी घोषणा केल्या जातात. पडद्याच्या आड थैल्या सैल करून भल्याभल्यांना मॅनेजही केलं जातं. प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब ठरलेला असतो. (Political Parties populistic announcement making ecomony weak)

याचा ताण प्रथम तिजोरीवर आणि नंतर सामान्य करदात्या माणसांवर (Tax Payers) येणं अपरिहार्य असतं. सध्या याच लोकानुनयी घोषणांमुळं अनेक राज्ये दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली आहेत. त्यांची अवस्था चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला अशी झाली आहे. हे लवकर सावरलं गेलं नाही तर आपली अवस्था देखील श्रीलंकेसारखी (Srilanka) होईल अशी भीती अर्थक्षेत्रातील जाणकार (Economists) व्यक्त करताना दिसतात. वर्षानुवर्ष चालत आलेल्या चुकांचा हा ताळेबंद दुरूस्त करायचा असेल तर राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच प्रत्यक्ष ठोस पावले उचलण्याची धमक असलेले नेतृत्त्व तयार होणे खूप गरजेचे आहे.