Union Budget 2024 : यंदाचा अर्थसंकल्पाने 'मायबाप सरकार' ही प्रतिमा बदलली?

संपादकीय

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण दरवर्षी नव्या आर्थिक वर्षाच्या आधी होते आणि त्यात सरकारी खर्चाचा केवळ ताळेबंद मांडला जातो, असे नाही तर भविष्यातील आर्थिक वाटचालीची दिशा, त्यासाठी स्वीकारलेली धोरणे आणि पुढच्या काळाची आव्हाने या सर्वांचा आढावाही घेतला जातो.

त्यामुळेच २०४७ पर्यंत भारत हा देश ‘विकसित’ या उपाधीस पात्र ठरावा, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या विद्यमान मोदी सरकारच्या वतीने मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता होती.

परंतु, यंदा सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येऊन ठेपली असल्याने केवळ लेखानुदान मांडणे अपेक्षित होते.

हा लोकशाहीतील एक संकेत आहे आणि तो पाळताना सवलतींची खैरात करणे किंवा एखाद्या समाजघटकाला खुश करण्यासाठी तरतूद करणे हे या सरकारने टाळले, ही बाब उल्लेखनीय.

अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या निमित्ताने सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा विस्तृत आढावा घेण्याची ‘राजकीय’ संधी मात्र अर्थमंत्र्यांनी पुरेपूर घेतली, हे नक्कीच. त्याचवेळी पूर्वीच्या सरकारांनी अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन केले, असेही सूचित केले गेले.

संसदीय लोकशाही ही स्पर्धेवर आधारलेली असल्याने असे प्रयत्न होत राहणार. परंतु, यातील राजकीय स्पर्धेच्या, वैमनस्याच्या पलीकडे जाऊन भारतातील लोकांच्या अर्थविषयक जाणीवा कशा अधिकाधिक प्रगल्भ होत चालल्या आहेत, अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोनही कसा वास्तवाच्या जवळ येत आहे, या बदलांची नोंद घ्यायला हवी. ही वाटचाल अशीच सुरू राहिली तर भारताची प्रगतीची स्वप्ने लवकर पूर्ण होतील.

सामान्यजनांचा बदललेला दृष्टिकोन
गेल्या सात दशकांत जे अर्थसंकल्प सादर झाले, त्याकडे सर्वसामान्य माणसे फार मर्यादित दृष्टिकोनांतून पाहात होती. काय स्वस्त होणार आणि काय महाग होणार, हा त्यांच्या उत्सुकतेचा एक मुख्य मुद्दा. त्याचबरोबर सरकारकडून काय दिले जाणार हाही एक चर्चेचा विषय असायचा.

बऱ्याच जणांची अशी कल्पना असते, की सरकारची भूमिका ही संपत्तीचे वाटप करण्याची तेवढी आहे. त्यामुळे कोणते अनुदान, सवलती वा आर्थिक मदत मिळते, याकडेही लक्ष असायचे. परंतु, जे वाटप करायचे, त्या संपत्तीची निर्मिती कशी होते, याविषयी जवळजवळ अनभिज्ञताच होती.

साम्यवादी, समाजसत्तावादी विचारसरणीच्या प्रभावामुळे या समजुतीत भरच पडली. ‘मायबाप सरकार’ ही कल्पना अधिक घट्ट होत गेली. राजकीय नेत्यांच्याही ती पथ्यावर पडणारी होती. या परिस्थितीत सुधारणा होऊ लागली ती आर्थिक सुधारणांच्या स्वीकारानंतर.

त्या प्रक्रियेला पी. व्ही. नरसिंह राव, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुरुवात केली आणि ती पुढच्या सरकारांनी पुढे नेली.

मोदी सरकार त्याच प्रक्रियेला अधिक वेगाने पुढे नेत आहे. या व्यापक बदलाचे एक प्रतिबिंब आपल्याला अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाची शैली आणि सामान्यजनांचा त्याकडे पाहण्याचा बदललेला दृष्टिकोन यांत दिसते.

कामगिरीसाठी पोषक वातावरण
संपत्तीचे पाझर तळापर्यंत पसरले पाहिजेत, याची जाणीव ठेवतानाच मुळात ती निर्माण होण्यासाठी सर्वांच्या प्रयत्नांची गरज असते, त्यासाठी या मातीतील गुणवत्तेला, कौशल्याला, कर्तृत्वाला वाव दिला पाहिजे, हा विचारप्रवाह बळकट होताना दिसतो.

त्यादृष्टीनेच सेवाक्षेत्राचा विस्तार कसा करता येईल, नवकल्पनांना कसे उत्तेजन देता येईल, वैज्ञानिक संशोधनाचा पाया कसा व्यापक करता येईल, हे पाहिले जात आहे.

सरकारची भूमिका या विविध क्षेत्रांतील कामगिरीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही असते; स्वतःच उद्योग-व्यवसायांत भाग घेणे ही नसते, यावरही आता सहमती होत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या ताज्या अंतरिम अर्थसंकल्पी भाषणातही याचे पडसाद उमटलेले आहेतच.

सरकारचा प्रयत्न आहे तो या देशाच्या मातीतील सुप्त सामर्थ्याला साद घालणे. त्यासाठी या समाजाला स्वतःची ओळख पुन्हा प्राप्त करून देणे. त्याच्या आत्मविश्वासाला फुंकर घालणे. त्यातून निर्माण होणारी ऊर्जाच नवा भारत घडविणार आहे.
...........