सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट’ अर्थात आभासी चलनाच्या हस्तांतरावर एक एप्रिल २०२३ पासून ३० टक्के प्राप्तिकर आकारण्यात येणार आहे. आभासी चलन अर्थातच क्रिप्टोकरन्सी, नॉन फंजिबल टोकन आदींचे विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म Digital Platform आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे जागतिक पातळीवर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चालू आहेत. Virtual Digital Assets now under Indian tax regime

‘आभासी चलन’ Cryptocurrency हे कुठलेही अधिकृत चलन नाही, त्यावर कुठल्याही देशाचे, सरकारचे किंवा कुठल्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे Central Bank नियंत्रण नाही, की प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नाही. आभासी चलनाला कुठलाच आधार नाही, की पैसे सुरक्षित राहण्याची शाश्वती नाही. या व्यवहारात खूप मोठे चढउतार बघायला मिळतात.

हे देखिल वाचा-