डॉ. शशिकांत हजारे
भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासूनच ‘मालमत्तेचा मूलभूत हक्क’ हा अनेक दशके न्यायपालिका आणि संसद या लोकशाहीच्या दोन महत्त्वाच्या आधारस्तंभांमधील विसंवाद आणि संघर्षांचा मुद्दा राहिलेला आहे. एका खटल्याच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा समोर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पाच नोव्हेंबरला ‘प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात, खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालाने बहुतांश नागरिकांच्या मनात सरकारच्या मालमत्ता किंवा जमीन अधिग्रहित करण्याच्या अधिकाराविषयी संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.