मोहन रमन्केवळ भारतच नव्हे तर या युद्धात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या आणि नसलेल्या सर्वच राष्ट्रांना या संघर्षाचा फटका बसणार असल्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर थांबणे सर्वांच्या हिताचे ठरणारे आहे..गाझापट्टीत जेव्हा २०२३ मध्ये इस्राईल आणि हमास यांच्यात संघर्ष सुरू झाला तेव्हापासून अनेक जण या संघर्षाचा आढावा घेत असताना, तो लवकरात लवकर समाप्त होईल, अशी आशा व्यक्त करत होते. मात्र, अद्यापपर्यंत ते घडलेले नाही. उलट इस्राईल सध्या तीन राज्यविहीन (नॉन स्टेट ॲक्टर) घटकांशी युद्धरत आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा येथील हमास; लेबनॉनमधील हिज्बुल्ला आणि इस्राईलपासून तब्बल एक हजार ७०० किलोमीटर दूर येमेनमधील हौथी बंडखोर यांच्याशी इस्राईलचा संघर्ष सुरू आहे. इराण आणि इस्राईल यांच्यामध्येदेखील धुमश्चक्री सुरूच आहे..वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि पातळ्यांवर सुरू असलेले हे संघर्ष तीव्र आणि एकत्र झाले, तर जगभरातील अन्य राष्ट्रे जरी या युद्धात सहभागी झाली नाहीत, तरीसुद्धा त्यांना या युद्धाच्या झळा बसणार आहेत. असे मानले जाते की, पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीलाच जर जगभरातील राष्ट्रांनी, ज्या राष्ट्रांमुळे महायुद्ध भडकले त्यांचे सामर्थ्य आणि त्यांचे हेतू लक्षात घेतले असते तर पहिले महायुद्ध रोखण्यात यश आले असते. आताही, सर्व वयोगटातील सुमारे ४५ हजार नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत झालेल्या; एक मोठा भूप्रदेश बेचिराख करणाऱ्या आणि मदत छावण्यांमध्ये आश्रयास असलेल्या लक्षावधी स्थलांतरितांना अन्न वस्त्र आणि औषधांअभावी मृत्यूच्या कराल दाढांत ढकलू पाहणाऱ्या या संघर्षाला थांबवण्यासाठी योग्य वेळी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.पश्चिम आशियातील कोणताही इस्लामिक देश किंवा राज्यविहीन शक्ती हे लोकशाहीवादी अथवा उदारमतवादी नाहीत. ते एकतर कट्टरपंथीय पुराणमतवादी किंवा शिया- सुन्नी या वादात अडकलेले आहेत. त्यामुळे या प्रदेशात हुकूमशाही राजवट आणि प्रादेशिक अस्थिरता व संघर्ष असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. या राष्ट्रांची ताकद म्हणजे त्यांच्याकडे असलेली अफाट खनिजसंपत्ती आणि त्यामुळे त्यांना मिळालेले शक्तिशाली मित्रदेश. मात्र ते पश्चिम आशियातील या देशांसाठी फायद्याचे आणि काही बाबतीत नुकसानकारकही आहेत. इस्राईलने या देशांच्या कमकुवत बाजूंचा फायदा घेत १९४८, १९५६, १९६७ आणि १९७३ मध्ये अरब राष्ट्रांशी झालेल्या संघर्षात विजय मिळवला होता. पॅलेस्टिनी नागरिकांमध्ये इस्राईलविरोधातील संताप ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या (पीएलओ) माध्यमातून व्यक्त झाला होता, त्याला शांत करण्यासाठी इस्राईलच्या ‘मोसाद’ने मोठी भूमिका पार पाडली..‘पीएलओ’ची वाटचाल अडखळण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी हिंसाचार सहन केला आणि जॉर्डनमध्ये सत्ताबद्दल घडवून आणत प्रादेशिक दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर शांततेचा मार्ग पत्करत ‘ओस्लो करार’ही केला. दरम्यानच्या काळात इस्राईलचे मात्र त्यांच्याबद्दलचे मत कठोर होत गेले. सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता आपण चारही बाजूंनी राज्यविहीन शक्तींनी वेढले गेलो आहोत, अशी इस्राईलची धारणा होऊन या त्या शक्तींचा नायनाट करण्याचा निश्चय इस्राईलने केलेला दिसतो. त्याचा फटका इस्राईललाही बसत आहे. इस्राईलची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे युद्धात मारला गेलेला किंवा जखमी झालेला अथवा ओलीस ठेवण्यात आलेला प्रत्येक नागरिक इस्राईलसाठी महत्त्वाचा असून त्यांचे काही बरेवाईट झाल्यास इस्राईलसाठी ते नुकसान आहे. इस्राईलमधील अनेक नागरिक हे इस्राईलच्या सैन्यातील राखीव सैनिक असून सध्या ते युद्धाच्या आघाडीवर असल्यामुळे इस्राईलच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. बाहेरील देशातून येथे स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांची संख्या जी आहे ती युद्धामुळे कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे गाझा पट्टीतील इस्राईलच्या कारवायांमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनांचे मत इस्राईलच्या विरोधात गेले आहे. १९६७ पासून अद्यापपर्यंत इस्राईलचा विरोधकांशी संघर्ष सुरू असून त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. .येमेनमधील शिया हौथी बंडखोर हे इस्राईलच्या दृष्टीने सर्वात कमी महत्त्वाचे राज्यविहीन घटक आहेत, असे मानले जाते. हौथी बंडखोर हे सुएझ कालव्यातील चाचे असून ते येथील वाहतुकीला अडथळे उत्पन्न करतात. हे बंडखोर गाझात तस्करी करण्यासाठी मदत करतात. सुन्नीपंथीय ‘हमास’ ही पॅलेस्टाईनमधील संघटना सध्या इस्राईलशी लढत आहे. वेस्ट बँकेवर या संघटनेचे वर्चस्व आहे. त्यांच्याकडे युद्धादरम्यान संरक्षणासाठी जमिनीखाली उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा आहेत, तसेच त्यांना काही नागरिकांचा पाठिंबादेखील आहे. या संघटनेने इस्राईलचे अस्तित्व कधीच मान्य केले नाही.‘हमास’ने जाणवपूर्वक या संघर्षात सर्वसामान्य नागरिकांना ओढले असून, त्यांच्यामते पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर हे अपरिहार्य आहे. ‘हमास’ला असे वाटत आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्राईलला असलेला पाठिंबा कमी होईल आणि युद्धात इस्राईलच्या सैनिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत जाऊन ते तडजोडीसही सक्षम राहणार नाहीत. त्यामुळेच इस्राईलकडून त्यांच्या म्होरक्यांना लक्ष करण्यात येऊनदेखील ते तग धरून आहेत आणि त्यामुळेच शांतता करार होण्याची शक्यता धूसर होत आहे. लेबनॉनमधील हिज्बुल्लाबाबतही हाच तर्क लागू होत आहे. त्यात भर म्हणजे हिजबुल्ला हे त्यांच्याकडील ड्रोन, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांवर अवलंबून आहे. मात्र या संघर्षात गाझा आणि लेबनॉनमधील सर्वसामान्य जनता होरपळत असून इस्राईलच्या आयर्न डोम आणि अन्य क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेमुळे इस्राईल हिज्बुल्ला आणि ‘हमास’कडून होणारे हवाई हल्ले परतवून लावत आहे. इस्राईलने आता त्यांचे सर्व लक्ष इराणवर केंद्रित केले आहे. हा बदल आपल्याला एप्रिल महिन्यापासूनच झाला असल्याचे दिसू शकते.या वाढत्या संघर्षाचे दुष्परिणाम म्हणजे अमेरिका आणि चीनसारख्या राष्ट्रांनादेखील या युद्धात उतरण्याची वेळ येऊ शकते. हस्तक्षेप करणारी ही राष्ट्रे थेट युद्धात उतरली नाहीत तरी, इस्राईल आणि त्याच्या विरोधी राष्ट्रांना हवाई हल्ले करण्यासाठी अन्य राष्ट्रे मदत करू शकतात. इराण आणि इस्राईल यांच्यातील तुलनेत इस्राईल संरक्षणसामग्रीच्या दृष्टीने अधिक संपन्न आणि बलवान राष्ट्र आहे. तर इराणची ताकद ही ड्रोन, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांमध्ये आहे.या हल्ल्यांना परतवून लावणे इस्राईलसाठी खर्चिक ठरणार आहे. इराणने या आधीच इस्राईलच्या हवाई हल्ले परतवून लावणाऱ्या यंत्रणेला भेदून दाखविले आहे. इस्राईल लवकरच स्वस्तातील लेसर आधारित आयर्न बीम आणि लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्ररोधक यंत्रणा बसवण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे इस्राईल ‘मोसाद’चा आणि त्यांच्याकडील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर करून इराणला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करेल. रेंगाळत राहिलेले हे युद्ध भारतालादेखील नुकसानकारक आहे. भारताच्या लष्करी सुसज्जतेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याचे कारण भारत इस्राईलकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आयात करतो. त्याचप्रमाणे इंधनाच्या किमती वाढण्याचीही शक्यता आहे. थोडक्यात १९९१मध्ये जशी परिस्थिती उद्भवली होती, तशी पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता आहे. केवळ भारतच नव्हे तर या युद्धात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या आणि नसलेल्या सर्वच राष्ट्रांना या संघर्षाचा फटका बसणार असल्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर थांबणे सर्वांच्या हिताचे ठरणारे आहे.( अनुवाद : रोहित वाळिंबे)
मोहन रमन्केवळ भारतच नव्हे तर या युद्धात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या आणि नसलेल्या सर्वच राष्ट्रांना या संघर्षाचा फटका बसणार असल्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर थांबणे सर्वांच्या हिताचे ठरणारे आहे..गाझापट्टीत जेव्हा २०२३ मध्ये इस्राईल आणि हमास यांच्यात संघर्ष सुरू झाला तेव्हापासून अनेक जण या संघर्षाचा आढावा घेत असताना, तो लवकरात लवकर समाप्त होईल, अशी आशा व्यक्त करत होते. मात्र, अद्यापपर्यंत ते घडलेले नाही. उलट इस्राईल सध्या तीन राज्यविहीन (नॉन स्टेट ॲक्टर) घटकांशी युद्धरत आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा येथील हमास; लेबनॉनमधील हिज्बुल्ला आणि इस्राईलपासून तब्बल एक हजार ७०० किलोमीटर दूर येमेनमधील हौथी बंडखोर यांच्याशी इस्राईलचा संघर्ष सुरू आहे. इराण आणि इस्राईल यांच्यामध्येदेखील धुमश्चक्री सुरूच आहे..वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि पातळ्यांवर सुरू असलेले हे संघर्ष तीव्र आणि एकत्र झाले, तर जगभरातील अन्य राष्ट्रे जरी या युद्धात सहभागी झाली नाहीत, तरीसुद्धा त्यांना या युद्धाच्या झळा बसणार आहेत. असे मानले जाते की, पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीलाच जर जगभरातील राष्ट्रांनी, ज्या राष्ट्रांमुळे महायुद्ध भडकले त्यांचे सामर्थ्य आणि त्यांचे हेतू लक्षात घेतले असते तर पहिले महायुद्ध रोखण्यात यश आले असते. आताही, सर्व वयोगटातील सुमारे ४५ हजार नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत झालेल्या; एक मोठा भूप्रदेश बेचिराख करणाऱ्या आणि मदत छावण्यांमध्ये आश्रयास असलेल्या लक्षावधी स्थलांतरितांना अन्न वस्त्र आणि औषधांअभावी मृत्यूच्या कराल दाढांत ढकलू पाहणाऱ्या या संघर्षाला थांबवण्यासाठी योग्य वेळी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.पश्चिम आशियातील कोणताही इस्लामिक देश किंवा राज्यविहीन शक्ती हे लोकशाहीवादी अथवा उदारमतवादी नाहीत. ते एकतर कट्टरपंथीय पुराणमतवादी किंवा शिया- सुन्नी या वादात अडकलेले आहेत. त्यामुळे या प्रदेशात हुकूमशाही राजवट आणि प्रादेशिक अस्थिरता व संघर्ष असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. या राष्ट्रांची ताकद म्हणजे त्यांच्याकडे असलेली अफाट खनिजसंपत्ती आणि त्यामुळे त्यांना मिळालेले शक्तिशाली मित्रदेश. मात्र ते पश्चिम आशियातील या देशांसाठी फायद्याचे आणि काही बाबतीत नुकसानकारकही आहेत. इस्राईलने या देशांच्या कमकुवत बाजूंचा फायदा घेत १९४८, १९५६, १९६७ आणि १९७३ मध्ये अरब राष्ट्रांशी झालेल्या संघर्षात विजय मिळवला होता. पॅलेस्टिनी नागरिकांमध्ये इस्राईलविरोधातील संताप ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या (पीएलओ) माध्यमातून व्यक्त झाला होता, त्याला शांत करण्यासाठी इस्राईलच्या ‘मोसाद’ने मोठी भूमिका पार पाडली..‘पीएलओ’ची वाटचाल अडखळण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी हिंसाचार सहन केला आणि जॉर्डनमध्ये सत्ताबद्दल घडवून आणत प्रादेशिक दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर शांततेचा मार्ग पत्करत ‘ओस्लो करार’ही केला. दरम्यानच्या काळात इस्राईलचे मात्र त्यांच्याबद्दलचे मत कठोर होत गेले. सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता आपण चारही बाजूंनी राज्यविहीन शक्तींनी वेढले गेलो आहोत, अशी इस्राईलची धारणा होऊन या त्या शक्तींचा नायनाट करण्याचा निश्चय इस्राईलने केलेला दिसतो. त्याचा फटका इस्राईललाही बसत आहे. इस्राईलची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे युद्धात मारला गेलेला किंवा जखमी झालेला अथवा ओलीस ठेवण्यात आलेला प्रत्येक नागरिक इस्राईलसाठी महत्त्वाचा असून त्यांचे काही बरेवाईट झाल्यास इस्राईलसाठी ते नुकसान आहे. इस्राईलमधील अनेक नागरिक हे इस्राईलच्या सैन्यातील राखीव सैनिक असून सध्या ते युद्धाच्या आघाडीवर असल्यामुळे इस्राईलच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. बाहेरील देशातून येथे स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांची संख्या जी आहे ती युद्धामुळे कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे गाझा पट्टीतील इस्राईलच्या कारवायांमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनांचे मत इस्राईलच्या विरोधात गेले आहे. १९६७ पासून अद्यापपर्यंत इस्राईलचा विरोधकांशी संघर्ष सुरू असून त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. .येमेनमधील शिया हौथी बंडखोर हे इस्राईलच्या दृष्टीने सर्वात कमी महत्त्वाचे राज्यविहीन घटक आहेत, असे मानले जाते. हौथी बंडखोर हे सुएझ कालव्यातील चाचे असून ते येथील वाहतुकीला अडथळे उत्पन्न करतात. हे बंडखोर गाझात तस्करी करण्यासाठी मदत करतात. सुन्नीपंथीय ‘हमास’ ही पॅलेस्टाईनमधील संघटना सध्या इस्राईलशी लढत आहे. वेस्ट बँकेवर या संघटनेचे वर्चस्व आहे. त्यांच्याकडे युद्धादरम्यान संरक्षणासाठी जमिनीखाली उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा आहेत, तसेच त्यांना काही नागरिकांचा पाठिंबादेखील आहे. या संघटनेने इस्राईलचे अस्तित्व कधीच मान्य केले नाही.‘हमास’ने जाणवपूर्वक या संघर्षात सर्वसामान्य नागरिकांना ओढले असून, त्यांच्यामते पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर हे अपरिहार्य आहे. ‘हमास’ला असे वाटत आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्राईलला असलेला पाठिंबा कमी होईल आणि युद्धात इस्राईलच्या सैनिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत जाऊन ते तडजोडीसही सक्षम राहणार नाहीत. त्यामुळेच इस्राईलकडून त्यांच्या म्होरक्यांना लक्ष करण्यात येऊनदेखील ते तग धरून आहेत आणि त्यामुळेच शांतता करार होण्याची शक्यता धूसर होत आहे. लेबनॉनमधील हिज्बुल्लाबाबतही हाच तर्क लागू होत आहे. त्यात भर म्हणजे हिजबुल्ला हे त्यांच्याकडील ड्रोन, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांवर अवलंबून आहे. मात्र या संघर्षात गाझा आणि लेबनॉनमधील सर्वसामान्य जनता होरपळत असून इस्राईलच्या आयर्न डोम आणि अन्य क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेमुळे इस्राईल हिज्बुल्ला आणि ‘हमास’कडून होणारे हवाई हल्ले परतवून लावत आहे. इस्राईलने आता त्यांचे सर्व लक्ष इराणवर केंद्रित केले आहे. हा बदल आपल्याला एप्रिल महिन्यापासूनच झाला असल्याचे दिसू शकते.या वाढत्या संघर्षाचे दुष्परिणाम म्हणजे अमेरिका आणि चीनसारख्या राष्ट्रांनादेखील या युद्धात उतरण्याची वेळ येऊ शकते. हस्तक्षेप करणारी ही राष्ट्रे थेट युद्धात उतरली नाहीत तरी, इस्राईल आणि त्याच्या विरोधी राष्ट्रांना हवाई हल्ले करण्यासाठी अन्य राष्ट्रे मदत करू शकतात. इराण आणि इस्राईल यांच्यातील तुलनेत इस्राईल संरक्षणसामग्रीच्या दृष्टीने अधिक संपन्न आणि बलवान राष्ट्र आहे. तर इराणची ताकद ही ड्रोन, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांमध्ये आहे.या हल्ल्यांना परतवून लावणे इस्राईलसाठी खर्चिक ठरणार आहे. इराणने या आधीच इस्राईलच्या हवाई हल्ले परतवून लावणाऱ्या यंत्रणेला भेदून दाखविले आहे. इस्राईल लवकरच स्वस्तातील लेसर आधारित आयर्न बीम आणि लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्ररोधक यंत्रणा बसवण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे इस्राईल ‘मोसाद’चा आणि त्यांच्याकडील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर करून इराणला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करेल. रेंगाळत राहिलेले हे युद्ध भारतालादेखील नुकसानकारक आहे. भारताच्या लष्करी सुसज्जतेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याचे कारण भारत इस्राईलकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आयात करतो. त्याचप्रमाणे इंधनाच्या किमती वाढण्याचीही शक्यता आहे. थोडक्यात १९९१मध्ये जशी परिस्थिती उद्भवली होती, तशी पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता आहे. केवळ भारतच नव्हे तर या युद्धात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या आणि नसलेल्या सर्वच राष्ट्रांना या संघर्षाचा फटका बसणार असल्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर थांबणे सर्वांच्या हिताचे ठरणारे आहे.( अनुवाद : रोहित वाळिंबे)
