खासगी वैद्यकीय सेवेविषयी अनास्था का वाढली...?

समृद्धी ही फक्त महामार्गात नाही, तर इथल्या नागरिकांच्या जीवनमानात सुद्धा गवसली पाहिजे. बुलेट ट्रेनच्या वेगाने न्यू इंडियाकडे जात असताना आरोग्य सेवा गतिमंद झाली आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचे तीन तेरा वाजल्यामुळे आजारी माणसे उपचार, शस्त्रक्रियेसाठी शहरातील सरकारी, महापालिकेच्या दवाखान्यात गर्दी करु लागले आहेत.

शहराच्या प्रत्येक वॉर्डात खाजगी ओपीडी, खाजगी दवाखाने (Dispensaries) प्रकर्षांने दिसत आहेत. मात्र, मनपाच्या ओपीडी शोधाव्या लागतात. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५ टक्के रक्कम सरकारने आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे, अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये याहीपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. भारतात मात्र राज्य व केंद्र शासन मिळून राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त ०.९५ किंवा २ टक्के (२००४/०५) इतकाच खर्च आरोग्यावर करत आहेत. (Why there is apathy towards private medical services)

खासगी आरोग्य क्षेत्राची नफेखोरी
शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, सरकारी आरोग्य (Health) यंत्रणांची दमछाक झाली असली तरी महामारी (Pandemic) विरोधी लढाईत सरकारी आरोग्यसेवेने कोट्यवधी लोकांचे जीव वाचवले आहेत. जनतेचा पण या सेवेवर विश्वास बसलेला आहे. खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राने या काळात फक्त नफेखोरी केली. कोरोनाच्या (Corona) महामारीनंतर देशातील जनतेच्या आरोग्याबाबतच्या नागरिकांच्या भावना तीव्र झालेल्या आहेत.

आज सामान्य कामगार मध्यमवर्गीयांच्या घरात भयंकर रोगाने आजारी पडलेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करताना एक मोठे आर्थिक संकट प्रत्येकापुढे उभे राहिलेले आहे. साथीच्या आजारावरील किरकोळ खर्च आता लाखांच्या घरात गेला आहे. सर्व आरोग्यसेवांचे जागतिकीकरणानंतर खाजगीकरण (Privatisation) झाले, सरकारी आरोग्य सेवाची व्याप्ती कमी झाली. सरकार अंदाजपत्रकात आरोग्यसेवेवर प्राधान्याने खर्च करत नाही. त्यामुळे, शासकीय आरोग्यसेवा खात्रीशीर राहिलेली नाही. त्यामध्ये खूप त्रुटी राहतात.

वातावरणातील अनपेक्षित बदल, आधुनिक चंगळवादी जीवनशैलीमुळे शहरातील रोगप्रतिकार शक्ती पूर्वीसारखी राहिली नाही. मधुमेह, ह्रदयविकार, कॅन्सर, किडनी, यकृत आदी गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च खाजगी हॉस्पिटलमध्ये आवाक्यात राहिलेला नाही. कार्पोरेट, सरकारी आणि उच्च वेतनधारी लोकांना महागडे मेडिक्लेम घेणे परवडते. परंतु, किमान उत्पन्न, अल्प, मध्यम, हातावर पोट असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या आरोग्य हक्क आणि अधिकारासाठी सरकारी आरोग्यसेवेतील त्रुटी दूर करून उच्च प्रतीचे सर्वोपचार सरकारने देणे आवश्यक आहे.

आजारापेक्षा उपचारांचेच संकट
गरिबाला सरकारी सेवा वेळेत मिळाली नाही रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तर, मोठे संकट कोसळल्यामाणे प्रमाणे त्या घराची स्थिती होते. आणि प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे वाटते. खाजगी इस्पितळातील लूट आणि मनपा किंवा सरकारी इस्पितळात नेल्यास रुग्ण जीवानिशी जाण्याची भीती या कात्रीत आज सर्व गरीब व मध्यमवर्गीय सापडले आहेत. याची प्रचिती कोरोना काळापासून सर्वांना आली आहे.

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता येणे हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे. भारतीय घटनेचे ‘कलम २१’ मध्ये जीवन जगण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला असून हे जगणे ‘मानवी पातळीवरील जगणे’ असेल हे त्यात अभिप्रेत आहे. मानवी पातळीवरील जगणे हे चांगल्या आरोग्याशिवाय संभवतच नाही. व्यक्तीला निरोगी जीवन जगता यावे यासाठी खालील गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे. आरोग्य ज्या घटकांवर अवलंबून असते ते सर्व घटक पुरेशा प्रमाणात नागरिकांसाठी उपलब्ध असावेत. उदा. पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, पुरेसे अन्न, पोषण, निवारा, सुरक्षित व आरोग्यदायी पर्यावरण, पुरेसा रोजगार, शिक्षण इत्यादी.

तालुका, जिल्हा पातळीवरील प्राथमिक आणि उच्च दर्जाची व्हेंटिलेशन, प्राणवायू, शस्त्रक्रिया सेवा, संपूर्ण औषधे, लसीकरण, माता, बाल संगोपन यासाठी सरकारने अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद केली तर, लोकांचे जीवन आरोग्यमय राहू शकते. देशातील सर्व नागरिकांची व त्यातही गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्गियांच्या आरोग्याची हमी सरकारने दिल्यास ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या आरोग्यविषयक जबाबदारी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि तत्सम सरकारी विभाग पूर्ण करू शकतील. ही जबाबदारी शासन यंत्रणेने पेलवणे अपेक्षित आहे.

राष्ट्रनिर्मितीसाठी एक सामाजिक गुंतवणूक आहे. पिंपरी-चिंचवड सारख्या औद्योगिक शहरात लाखो श्रमिक आहेत. मात्र, कामगार राज्य विमा योजनेचे दवाखाने, सरकारी ओपीडी, फिरती आरोग्य केंद्रे पुरेशी प्रभावी नाहीत. मनपाची निवडक सुराज्य हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाची रोज गर्दी वाढत आहे आणि अपुरे कर्मचारी, औषध पुरवठा, शस्त्रक्रिया विभाग, बाळंतपणाची रुग्णालये वाढत्या लोकसंख्येला अपुरी पडत आहेत.

सरकारी क्षेत्रातल्या त्रुटी दूर व्हाव्यात

सरकारी डॉक्टर्सना सेवेत कंत्राटी पद्धतीने घेण्याची तरतूद झाल्यामुळे इथे डॉक्टर्स आता मनापासून येत नाहीत. मागील १५ वर्षांत पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात डेंग्यू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू आणि आत्ताचा कोविड आजार यामुळे सरकारी सेवेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण धोरणामुळे विशिष्ट संस्थांना काही विभाग चालवावयास दिले गेले.

त्या त्या विभागाची व्यवस्थापकीय विविध गरजांची पुरवठा साखळी बिघडली, कारण त्या संस्थांना व्यावसायिक अनुभव नसल्यामुळे या सर्वांचा परिणाम जनआरोग्यावर होत आहे. नदी-नाल्याचे प्रदूषण, स्वच्छ पाणी पुरवठ्याचा अभाव, सांडपाणी निचरा आणि कचरा व्यवस्थापन मागील दहा वर्षांत प्रोफेशनल दृष्टीकोन ठेवून झाले नाही, त्यामुळे शहरातील बकालपणा शिल्लक राहिलेला आहे.

खाजगी दवाखान्यात नफेखोरी आहे. मेडिक्लेम असेल तर ठीक नाहीतर रोजचे १० ते १५ हजार मोजल्याशिवाय रुग्णाला तिथे उपचार मिळत नाहीत. हजारो कोटीचे उड्डाणपूल, मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या मोठ्या शहरात निरोगी नागरिक, निरोगी शहर ही संकल्पना धुळीस मिळाली आहे. केरळ, दिल्ली सारख्या राज्य सरकारांनी आरोग्यसेवेचा दर्जा उत्कृष्ट राखण्यासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय नियोजन कायमस्वरूपी आणि टिकाऊ ठेवले आहे.

१९५० ते १९८५/८६ या काळात आरोग्यावर खर्च करण्याचे प्रमाण हे ०.२२ वरून १.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतर ते वाढण्याऐवजी खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे उलट घसरून २००३ पर्यंत ०.८६ झाले आहे. कल्याणकारी संकल्पनाना सरकारांनी तिलांजली दिली आहे. कायमस्वरूपी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी, स्पेशालिस्ट, परिचारिका, आया, वॉर्ड बॉय, सुसज्ज रुग्णवाहिका, मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर, शहराची सार्वजनिक आरोग्यसेवा बिघडते आणि सामान्य माणूस खाजगी खर्चिक सेवेकडे ढकलला जातो.

शहरातील जुन्या हॉस्पिटलचे नूतनीकरण केले जाते आणि नवी इमारती महापालिका करदात्यांच्या पैशाने बांधते. मात्र, ती मूलभूत संरचना खाजगी संस्थांकडे चालवावयास दिली जाते. महागडी वैद्यकीय उपकरणे, मशिनरी खरेदी करूनही ती उपयोगात आणण्यासाठी कुशल कर्मचारी नसल्यामुळे शहरी आरोग्यसेवा नागरिकांना मिळत नाही. खाजगीकरणातून सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या सुटणार नाहीत. त्यासाठी मूलभूत सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर्स, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, आरोग्यसेवक, रुग्णवाहिकांसह आधुनिक मेडिकल व्यवस्थापन धोरण सरकारने राबवले पाहिजे.

कोरोनाच्या साथीच्या वेळी गरीबांसहित उच्च वर्गापर्यंत सर्वांनाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्त्व व उपयुक्तता लक्षात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा उपयोग फक्त गरिबांसाठीच होत नाही तर, साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी त्याचे महत्व अनन्य साधारण असते हे लक्षात घ्यावे लागेल. यादृष्टीने विचार करता यासाठीचे नियोजन व विशेष तरतूद करण्यात पुणे-पिंपरी चिंचवड मनपा अयशस्वी ठरताना दिसत आहे.

वाढत चाललेली लोकसंख्या व त्यातील शहरी गरिबांचे प्रमाण, भविष्यकाळात वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पडणारा बोजा या बाबींची योग्य दखल घेऊन शहराचे नियोजन करणारी तसेच नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीस तोंड देण्यास समर्थ ठरणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात पुणे मनपाला काहीच स्वारस्य नसल्याचे चित्र आहे. अर्थात आरोग्याच्या, कुपोषणाच्या प्रश्नासाठी तत्काळ चटपटीत उत्तरे नाहीत. त्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यायची तयारी, राजकीय इच्छाशक्ती, आर्थिक तरतूद आणि चिकाटीची गरज आहे.
Edited By - Amit Golwalkar