सहकाराचा राजकारणावरील प्रभाव ओसरतोय?

एखाद्या राज्याच्या मुख्य प्रवाहातील राजकारणावर अनेकविध घटक प्रभाव पाडत असतात..सुमारे दशकभरापूर्वी महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या सहकार चळवळीचा राज्याच्या राजकारणातील प्रभाव गेल्या दशकभरापासून ओसरत चालला आहे का? सहकारातील नेत्यांचा मतदारसंघाच्या, तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या, राज्याच्या आणि अंतिमतः काही प्रमाणात देशाच्या राजकारणावरील प्रभाव ओसरत चालला आहे का? काय आहेत नेमकी यामागची कारणं. याचा घेतलेला हा आढावा.. ‘पीपीएफ - करबचतीबरोबरच करमुक्त उत्पन्नाची जननी.एखाद्या राज्याच्या मुख्य प्रवाहातील राजकारणावर अनेकविध घटक प्रभाव पाडत असतात. संबंधित राज्यात अशा ‘प्रभावी’ समजल्या जाणाऱ्या घटकांचा विचार करूनच राज्यकर्त्यांना बरेचदा धोरणे ठरवावी लागतात नव्हे तर बदलावी लागतात, असे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतरच्या राज्याच्या राजकारणाचा विचार केला असता, राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी, दलित यांचा समावेश होता. तसाच आजही मोठ्या प्रमाणावर आहे. वरील घटकांमधील राज्यातील शेतकरी या घटकामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रात सहकार चळवळीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने समृद्धी आली.एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पुणे जिल्ह्यातील भीमथडी तालुक्यातील सुपा भागात शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारांविरोधात केलेल्या उठावांना ‘दख्खनचे दंगे’म्हणून ओळखले जाते. याच पार्श्वभूमीवर, त्यानंतरच्या काळात सर्वसामान्य शेतकऱ्याला सावकारांच्या पाशातून मुक्त करण्यासाठी, त्याला शेतीसाठी सुकरपणे कर्जपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी सहकारी बँकांची निर्मिती विसाव्या शतकाच्या पहिल्या व दुसऱ्या दशकात राज्यभरात सर्वत्र मोठ्या संख्येने झाली. याच सर्व बँकांची आता शताब्दी साजरी होत असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते.‘बागायती’ने आणली समृद्धीविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश सत्ता असतानाच्या काळात राज्याच्या विविध भागांमध्ये (विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील) अनेक नद्यांवर धरणे बांधण्यात आली. धरणांच्या माध्यमातून साठविण्यात आलेले पाणी कालव्यांद्वारे थेटपणे शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जाऊ लागल्याने, शेतकऱ्यांना पिकांना देण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहण्याची वेळ राहिली नाही. पाण्याची मुबलक उपलब्धता झाल्याने शेतकरी ऊस आणि तत्सम नगदी पिकांकडे मोठ्या प्रमाणात वळू लागले. यातूनच त्यांच्याकडे पूर्वीच्या तुलनेत चांगलीच सधनता आली..मराठमोळी साधीसुदी काकी!.सुरुवातीला ‘खासगी’चे प्राबल्यपहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात जगभरात साखरेचा तुटवडा जाणवू लागल्याने तत्कालीन साम्राज्यवाद्यांनी आपापल्या वसाहतींमध्ये साखरेचे उत्पादन वाढावे यासाठी उसाच्या लागवडीला तसेच साखर कारखान्यांच्या उभारणीला प्रोत्साहन दिले. यातूनच भारतात काही ठिकाणी साखर कारखाने उभे राहिले. महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्यातील सध्याच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगावनजीकच्या शिवारात ब्रिटिशांच्या पुढाकारातून ब्रॅडी आणि कंपनीने बेलापूर शुगर अँड अलाईड वर्क्स या साखर कारखान्याची उभारणी केली.पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आपल्या शेतात उसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेऊ लागल्याने आलेल्या पिकाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी तत्कालीन शहरस्थित उद्योजकांनी ग्रामीण भागात साखर कारखान्यांची मुहूर्तमेढ रोवली. यामध्ये प्रामुख्याने त्यावेळचे उद्योजक डहाणूकर यांचे श्रीरामपूर तालुक्यातील टिळकनगर येथील महाराष्ट्र शुगर वर्क्स आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील बेलवंडी येथील साखर कारखाने, फलटण तालुक्यातील साखरवाडी येथील उद्योगपती आपटे यांचा न्यू फलटण शुगर वर्क्स, उद्योगपती आगाशे यांचा अकलूजजवळील श्रीपूर येथील बृहन्महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट असो अथवा महाराष्ट्रातील उद्योगपती वालचंद हिराचंद यांनी सुरुवातीला नाशिक जिल्ह्यातील रावळगाव येथे आणि नंतरच्या काळात पुणे जिल्ह्यात वालचंदनगर सुरू केलेला साखर कारखाना तसेच सासवड भागातील माळी समाजातील काही द्रष्ट्या पुढाऱ्यांनी अकलूज भागात माळीनगर परिसरात सुरू केलेला दि सासवड-माळी शुगर फॅक्टरी हे खासगी कारखाने उसाचे गाळप करीत असत.सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मालकीपुढील काळात राज्यात जसजशा सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध झाल्या तसतसे उसाचे उत्पादन वाढण्यास सुरुवात झाली. तशी त्या पिकाला चांगली बाजारपेठ मिळून, उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ योग्य मोबदला मिळण्यासाठीच नव्हे तर कारखान्याच्या मालकीमध्येही त्यांचा वाटा असावा अशी भावना प्रबळ झाली. उसाप्रमाणेच अनेक उत्पादनांसाठी विविध सहकारी संस्थांची निर्मिती झाली. यातूनच सहकारी दूध संघ, सूतगिरणी, बँका यांचा उदय आणि कालौघात उत्कर्ष झाला. तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने चळवळीला बळकटी प्राप्त झाली तसेच कारखान्यांच्या माध्यमातूनच सहकारातील नेतृत्व ‘सक्षमपणे’ पुढे आले. सबब प्रस्तुत लेखात उदाहरणादाखल साखर कारखान्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला आहे..पालकांनो, मुले आळशी एकलकोंडी बनलीत, काय करावे?.विखे-पाटील, गाडगीळ, मेहता त्रयीचे योगदानदेशात ब्रिटिश कालखंडातच ग्रामीण भागात सहकाराच्या माध्यमातून संस्था उभ्या करण्याची, त्यातूनच व्यवहार करण्याची चळवळ उभी राहत होती. विठ्ठलराव विखे-पाटील, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता या धुरिणांनी राज्यभरात विशेषतः शेतकरी वर्गामध्ये सहकाराचे महत्त्व पटवून दिले. या त्रयीच्या प्रयत्नातूनच सहकारासंबंधी जनजागृती व्हायला सुरुवात झाली. त्यांच्या प्रयत्नातून नगर जिल्ह्यातील लोणी येथे आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा राहिला. तसेच गाडगीळ आणि मेहता यांनी शहरी भागातही अनेक सहकारी संस्थांच्या उभारणीला चालना दिली.भरभराटीचा काळसंयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या राजकारणात आणि तत्कालीन सत्तारूढ काँग्रेस पक्षात स्थित्यंतर होऊन, ग्रामीण भागातील बहुजन समाजातील नेतृत्व पुढे आले. शेतीची पार्श्वभूमी असणाऱ्या या वर्गाच्या हातात सत्ता आल्याने आपापल्या भागात विविध सहकारी संस्थांचे जाळे विणायला या वर्गातील लोकांनी सुरुवात केली. या संस्थांच्या माध्यमातून संबंधित नेतृत्वाची आपापल्या परिसरातील स्थानिक राजकारणावर मांड पक्की व्हायला मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली. साधारणपणे १९५५ ते १९८५ हा राज्यातील सहकार चळवळीचा सुवर्णकाळ मानला जातो. या काळात राज्याच्या राजकारणावर सहकारी चळवळीतून पुढे आलेल्या प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा पूर्णतया पगडा असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. या कालखंडात या चळवळीच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वदूर नेते, कार्यकर्ते यांची एक फळी तयार झाली.अपप्रवृत्तींचा शिरकावसहकार चळवळीच्या उत्कर्षाच्या काळात ज्यावेळी यशाच्या परमोच्च शिखरावर होती; त्यावेळी या चळवळीमध्ये काही अपप्रवृत्तींचा शिरकाव होण्यास सुरुवात झाली. यामध्ये काही नेतृत्वाने ज्या पायावर ही चळवळी उभी राहिली, जोपासली गेली, फोफावली त्या ‘सहकारिता’ या तत्त्वालाच हरताळ फासण्यास सुरुवात करून त्याऐवजी चळवळीच्या माध्यमातून आपल्याच कुटुंबाचा उत्कर्ष पाहायला सुरुवात केली. त्यातून चांगल्या चालू असलेल्या संस्थेला ‘आजारी’ पाडणे. आजारी पडल्यानंतर तिचा लिलाव करून आपल्या किंवा आपल्या नातेवाइकांच्या संबंधातील कंपन्यांमार्फत ती संस्था विकत घेऊन त्याचे खासगीकरण करणे अशा गोष्टी अनेक ठिकाणी घडल्या. सामान्यातिसामान्य शेतकऱ्याच्या, ग्राहकाच्या फायद्यासाठी उभी राहिलेली चळवळ पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात व्यक्तिकेंद्रित, कुटुंबकेंद्रित बनत गेल्याने या चळवळीतून नेते, कार्यकर्ते घडण्याऐवजी पिढीजात सरंजामदार निर्माण व्हायला लागले. त्यामुळे ही चळवळ काही भागांमध्ये समाजकेंद्रित न राहता कुटुंबकेंद्रित झाली..फुटबॉल विश्वाचे वर्ष २०२१! .अतिराजकारण ठरले घातकसहकाराचा मूळ उद्देश कुणा एका व्यक्तीच्या हातात उत्पादन साधनांची मालकी न राहता एखाद्या संस्थेवर भागधारकांपैकी सर्वांची सम प्रमाणात मालकी राहावी, जेणेकरून समानतेच्या तत्त्वाचा अंगीकार व्हावा, तसेच या माध्यमातून सर्वांचा उद्धार व्हावा हा होता, मात्र सहकारात शिरलेल्या काही प्रवृत्तींकडून याला तिलांजली देण्यात आली. नंतरच्या काळात या चळवळीमध्ये मोठ्या स्वरूपात राजकारण शिरल्याचे आपल्याला दिसून येते. ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती आपल्याला राजकीयदृष्ट्या सोयीची आहे की नाही हे पाहून तिचा ऊस आपल्या कारखान्यात घ्यायचा की नाही हे ठरवले जाऊ लागले. तसेच, एखाद्याला आपल्या सहकारी संस्थेत कामाला घेताना त्याच्यातील गुणवत्तेपेक्षा तो आपल्या गटाचा आहे की नाही याला महत्त्व प्राप्त झाले. या आणि अशा प्रवृत्तींमधूनच अनेक संस्थांचा अपकर्ष झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.सहकारातील हिरेसहकार चळवळीच्या भरभराटीच्या काळात या चळवळीच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांविषयी कणव असणारे अनेक नेते पुढे आले. या नेत्यांनी आपापल्या भागांत संस्था चांगल्या पद्धतीने चालवून अनेकांच्या जीवनात समृद्धी आणली तसेच आपला परिसर ‘सुजलाम् सुफलाम्’ केला. यामध्ये प्रामुख्याने तात्यासाहेब कोरे, सा. रे. पाटील, पी. के. अण्णा पाटील, सुधाकरपंत परिचारक यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांचा समावेश होतो. या नेत्यांनी अनेक तोट्यात असणाऱ्या आजारी संस्था चालवायला घेऊन त्या चांगल्या चालवून दाखविल्या. चळवळीला लाभलेल्या अशा काही द्रष्ट्या नेतृत्वामुळे त्यांच्या परिसरात आजही समृद्धी नांदते आहे. सदर नेत्यांनी सहकारी संस्थांचा कारभार चांगल्या पद्धतीने चालवून दाखविल्यामुळे यापैकी अनेकांचा आपल्या जिल्ह्यातील राजकारणावर पगडा होता. खास सहकारातील जाणते नेतृत्व म्हणून त्यांचा राजकारणातही दबदबा होता. एकेकाळी अनेक जिल्ह्यांत अशा नेत्यांची मांदियाळी होती. आता मात्र, अशा खऱ्याखुऱ्या ‘सहकारमहर्षीं’ची एकूणच सहकार चळवळीत कमतरता असल्याचे पाहायला मिळते.आता सहकारातील नेतेच ‘दबावा’तसहकार चळवळ ऐन भरात असताना राजकारणाच्या पटावर या चळवळीचा, यामध्ये काम करणाऱ्या नेत्यांचा दबदबा होता. बरेचदा एखाद्या तालुक्यातील सहकारातील तालेवार पुढारी तालुक्याचा आमदार होण्यापेक्षा त्या तालुक्यातील साखर कारखान्याचा अध्यक्ष होणे पसंत करीत असे. म्हणजेच, आमदार आणि साखर कारखान्याचा अध्यक्ष ही तोडीसतोड पदे होती. साखर कारखान्याचा अध्यक्ष, तालुक्यातून जिल्हा बँकेचा संचालक या पदांचेही राजकारणात विशेष महत्त्व होते.सहकार चळवळीतील अनेक नेते ज्यांच्या ताब्यात संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा बँक, दूध संघ, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदी संस्था असत, ते त्या जिल्ह्याचे नेते म्हणून ओळखले जात. चळवळीच्या ऐन भराच्या काळात काही नेत्यांना तर राज्य पातळीवरही नावलौकीक प्राप्त झाला होता, मात्र कालौघात अडचणीत आलेल्या अनेक संस्थांमुळे एकूणच चळवळीतील अनेक साखरसम्राट, सहकारमहर्षी यांना डबघाईला आलेल्या आपल्या संस्थेस पुन्हा उबदारीला आणण्यासाठी शासकीय मदतीचा आधार घ्यावा लागतो. केंद्रात किंवा राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारशी जुळवून घ्यावे लागते. परिणामी, संबंधित नेतृत्वाला सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अंतिमतः या सर्वांचा परिणाम त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर तर होतोच. त्याशिवाय याचा दूरगामी परिणाम त्या-त्या भागातील सहकार चळवळीवर होतो.एकूणच, एकेकाळी मुख्य प्रवाहातील राजकारणात महत्त्वाचा दबावगट असणाऱ्या सहकारातील अनेक ‘सम्राट’, ‘महर्षी’ आताच्या काळात सत्ताधाऱ्यांच्याच ‘दबावा’त असल्याने सहकारातील नेत्यांचा मुख्य प्रवाहातील राजकारणावर असणारा प्रभाव ओसरतोय असे म्हणायला निश्चितच वाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.