जमिनीची मोजणी आता गतिमान होणार

जमिनी व्यवहाराबाबत दिवसंदिवस नागरीकांमध्ये जागृता वाढत आहे. त्यातून जमिनींच्या मोजणीसाठी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या देखील वाढली आहे. दररोज हजारो मोजणीचे प्रकरण दाखल होत आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि मोजणी असलेल्या अर्जांची संख्या पाहता अनेकदा पैसे भरल्यानंतरही मोजणीचे काम होण्यास वेळ लागतो...पण आता तसे होणार नाही..

देशात (India) सर्वाधिक नागरीकरणाचा वेग असलेले राज्य कोणते तर महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) म्हणून ओळखले जाते. या राज्यातील पुण्यासह (Pune) प्रमुख शहरात झापट्याने वाढ होत आहे. आजच्या घडीला राज्यातील बारा कोटी जनतेपैकी जवळपास पन्नास टक्के जनता ही शहरात राहते. वाढत्या नागरीकांना वेगाचा परिणाम सगळ्याच पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर जसा होत आहे. तसेच जमिनीवर (Land) देखील होत आहे. त्यातून जमिनींचे तुकडे पाडण्याचे आणि व्यवहाराचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातून न्यायालयीन वादांची संख्या देखील वाढतच चालली आहे. त्याचा ताण सरकारी यंत्रणेवर येत आहे. त्यातून वेळेत सुविधा देण्यास अडचणी निर्माण होतात. (Land Measurement will be faster in Maharashtra)

असेच काही जमिनींच्या मोजणीबाबत देखील होत आहे. भूमी अभिलेख (Land Records) हा तसा महसूल विभागाच एक भाग आहे. जमिनींची खरेदी-विक्री व्यवहार आला की मोजणी या खात्याचा त्यामध्ये सहभाग येतोच. जमिनी व्यवहाराबाबत दिवसंदिवस नागरीकांमध्ये जागृतता वाढत आहे. त्यातून जमिनींच्या मोजणीसाठी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या देखील वाढली आहे. दररोज हजारो मोजणीचे प्रकरण दाखल होत आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि मोजणी असलेल्या अर्जांची संख्या पाहता अनेकदा पैसे भरल्यानंतरही मोजणीचे काम होण्यास वेळ लागतो. त्यातून व्यवहार थांबतात. तातडीने मोजणी करून मिळावी, यासाठी जादा रक्कम मोजावी लागते,असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. नागरीकांना होणार हा त्रास कमी करण्याबरोबरच बदलत्या काळाची गरज ओळखून भूमी अभिलेख विभागाही कात टाकत असल्याचे पाहवयास मिळत आहे.

जमिनीची अजूक आणि कमी वेळेत मोजणी करणे, हे आव्हान या खात्यापुढे आहे. त्यातूनच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी सुसहाय्य करणे, कमी वेळेत मोजणी पूर्ण करणे यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर या विभागाकडून केला जात आहे. त्यात आता कॉर्स सिस्टिम या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर जमिनीची हद्द कायम करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. अशा प्रकाराच्या प्रणालीचा वापर करून जमिनीची मोजणी करणारे देशातील हे पहिले राज्य ठरणार आहे. जमिनीची अधिक अचूक आणि गतीने जमिनीची मोजणी करणे, हा त्या मागील हेतून असल्याचे या विभागाकडून सांगितले जात आहे