नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचं घोडं अडलंय कुठं..?

राज्यात गेल्या अनेक दशकांपासून नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची मागणी होते आहे. ही नेमकी कोणती ठिकाणे आहेत यावर दरवेळी खल करण्यात येतो. मात्र, प्रत्येकवेळी ही मागणी बासनात गुंडाळून ठेवली जाते असा आजवरचा अनुभव आहे.

जिल्हानिर्मिती ही खर्चीक गोष्ट असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, प्रशासकीय सोयीचा भाग विचारात घेता, ती आवश्यक बाब असल्याचे वारंवार समोर येते. यातील प्रत्येक विभागातून कमी-अधिक प्रमाणात ही मागणी होत असते. यामध्ये कोणते नवीन जिल्हे करणे शक्य आहे. त्या नवीन जिल्ह्यामध्ये कोणत्या भागाचा समावेश केला जाऊ शकतो. याचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे. (New District Formation process in Maharashtra Halted)

विकेंद्रीकरण हा लोकशाही (Democracy राज्यव्यवस्थेचा गाभा असतो. एखाद्या गोष्टीचं केंद्रीकरण होणं ही हुकूमशाही व्यवस्थेकडे जाणारी गोष्ट असते. प्रशासनातील (Administration विकेंद्रीकरणाची संकल्पना साधारणपणे विद्यार्थ्यांना शाळेत असताना नागरिकशास्त्रात शिकवली जाते. मात्र, राज्यशकट हाकताना खरोखरच ती राबविली जाते की, ती केवळ पुस्तकात असते का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाला पडेल अशी परिस्थिती काही गोष्टींच्या बाबतीत पाहायला मिळते.

महाराष्ट्रातील (Mahrashtra जिल्हानिर्मितीचा प्रश्न हा त्यातील बऱ्याच वरच्या क्रमांकाचा म्हणावा असा प्रश्न आहे, असं म्हटल्यास त्यात काहीच वावगे ठरू नये अशी गेल्या अनेक वर्षांतील राज्यातील एकूण परिस्थिती आहे. या काळात राज्यात अनेक गोष्टींचे विकेंद्रीकरण झाले. मात्र, जिल्हानिर्मितीच्या बाबतीत विकेंद्रीकरण ही गोष्ट राबविली गेली असल्याचे दिसून येत नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीवेळी राज्यात असणाऱ्या २६ जिल्ह्यांमध्ये केवळ १० ने भर पडून आजघडीला राज्यात ३६ जिल्हे आहेत.