कोरोनाचा इतर क्षेत्रांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसला. मार्च २०२० नंतर अनेक महिने न्यायालये केवळ महत्त्वाच्या आणि तत्काळ प्रकरणांपुरतीच सुरू होती. त्यामुळे दावे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण आणखी वाढले आहे. तसेच कोरोना सुरू झाल्यानंतर अनेक फिर्यादी आणि वकिलांचे देखील कोरोनामुळे किंवा आकस्मिक निधन झाले आहे. त्यामुळे फिर्यादींनी तक्रारीचे व संबंधित खटल्याचे आता काय होणार असा प्रश्‍न फिर्यादी आणि वकिलांच्या कुटुंबीयांना पडला आहे. असे घडल्यास दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मध्ये काही तरतुदी आहे. त्यानुसार न्यायालय योग्य तो निकाल देते.
दिवाणी दाव्याच्या बाबतीत काय होते?
दिवाणी दावा दाखल करणारा व्यक्ती म्हणजे वादी. वादीचा मृत्यू झाला तर त्याचे कायदेशीर वारस संबंधित दावा चालवू शकतात. दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ मधील नियम २२ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार कायदेशीर वारस हा दावा चालवू शकतात. वादीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांना ९० दिवसांत न्यायालयात अर्ज करून, आम्ही कायदेशीर वारस आहेत. त्यामुळे संबंधित दावा चालविण्याची परवागनी द्यावी, असा अर्ज करावा लागतो. अर्जदार हा कायदेशीर वारस असल्याची खात्री झाल्यानंतर न्यायालय त्यांना दावा चालविण्याची परवानगी देते.
लिमिटेशन कायदा १९६३ मधील कलम १२० मध्ये याबाबतची तरतूद आहे. ९० दिवसांचा कालावधी उलटल्यास वादीला विलंब क्षमा अर्ज दाखल करावा लागतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर अर्ज निकाली काढून विलंब माफ होऊ शकतो.
