भाजपची बाजी आणि डिजीटल डिव्हाईडची समस्या

कोरोनाच्या छायेने सगळेच विस्कळीत झालेले असताना प्रशासनातील कामकाजावर विपरित परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, पुरेशी दक्षता घेत प्रत्येक बाब पार पाडावी लागत आहे. विशेषतः घटनात्मक बाबी विहीत वेळेतच पार पाडणे हे आव्हानच होऊन बसले आहे. संसद भवनातील शेकडो कर्मचारी कोरोनाने बाधित झाल्याने त्याची छाया आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर पडणार आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पार नाही पाडली गेली तर घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. अशाच स्वरुपाचा पेच देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशसह (लोकसभेच्या 80 आणि विधानसभेच्या 403 जागा) उत्तरांचल (विधानसभेच्या 70 जागा), पंजाब (117), गोवा (40) आणि मणिपूर (60) या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर करणाऱ्या निवडणूक आयोगासमोर होता. त्यावर साधकबाधक चर्चेअंती आयोगाने उत्तर प्रदेशात 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च, मणिपुरात 27 फेब्रुवारी आणि 3 मार्च रोजी, उत्तरांचल आणि गोव्यात 14 फेब्रुवारी रोजी आणि आता नव्या सुधारित घोषणेनुसार 20 फेब्रुवारी रोजी पंजाबात मतदान घेतले जाणार आहे. आयोगाने त्यासाठी सुरक्षा आणि प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज केली असली तरी, सुमारे 18.34 कोटी जनतेचे पाच राज्यातील मतदान कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या छायेत पार पाडणे आयोगासमोर आव्हानात्मक आहे.