भारत-अफगाणिस्तानमधील व्यापार संबंधांवर प्रश्‍नचिन्हे
दोन दशकानंतर अफगाणिस्तान पुन्हा तालिबानींच्या ताब्यात गेल्यामुळे भारत-अफगाणिस्तानमधील गुंतवणूक संकटात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारत-अफगाणिस्तानच्या मैत्रीसोबत, दोन्ही देशांच्या व्यापारी संबंधामध्ये मोठी वाढ झाली होती. काबूलमध्ये तालिबानी राजवट आल्यामुळे आता भारत अफगाणिस्तानसोबतच्या आपल्या व्यापार संबंधांवर नव्याने पुनर्विचार करतोय. अफगाणिस्तानसोबत फायद्याचे असणारे हे व्यापार संबंध तालिबान राजवटीलाही तोडायचे नाहीत, हे स्पष्ट आहे. मात्र तालिबान सत्तेवर आल्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला अनेक अर्थाने ब्रेक लागणार आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा सत्तेवर परतलेल्या तालिबानी राजवटीचा भारतासाठी वेगळा अर्थ आहे. गेल्या काही वर्षांत दोन देशातील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत झाले होते. दोन्ही देशांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार १.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला; भारताची निर्यात ८२६ दशलक्ष डॉलर; तर अफगाणिस्तानमधून आयात ५१० दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली होती. २०१५ ते २०२० या वर्षांत भारताची अफगाणिस्तानला होणारी निर्यात ८७ टक्क्यांनी वाढली; तर अफगाणिस्तानातून आयात ७२ टक्क्यांनी वाढली होती.
भारत आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापाराला ऐतिहासिक परंपरा आहे. गेल्या कित्येक शतकापासून दोन्ही देशात व्यापार सुरू आहे. तालिबान राजवट आल्यावर म्हणजे १९९६ ते २००१ या पाच वर्षांच्या काळात व्यापार पूर्णपणे थांबला होता. त्या वेळी जगातील इतर देशांप्रमाणे भारतानेही तालिबानी राजवटीला मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे भारताने अफगाणिस्तानसोबतचे आपले व्यापारी संबंधही पूर्णपणे तोडून टाकले होते. मात्र अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अल कायदाला आश्रय देणाऱ्या तालिबानीला सत्तेतून बाहेर हाकलण्यासाठी अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये शिरल्या. तालिबान पराभूत झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने भारत-अफगाणिस्तानमधील व्यापारी संबंध वाढायला लागले. गेल्या दोन दशकांपासून दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत झाले; मात्र १५ ऑगस्टला काबूलचा पाडाव झाल्यानंतर भारत-अफगाणिस्तानमधील व्यापारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अफगाणिस्तानधील घडामोडींकडे भारत लक्ष ठेवून आहे. अफगाणिस्तामधून भारताला होणारी आयात ही पाकिस्तानमार्गे येते. सध्या तालिबानने ही मालवाहतूक पूर्णपणे थांबवली आहे. त्यामुळे आयात पूर्णपणे थांबली असल्याचे फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट या संघटनेचे महासंचालक अजय सहाय यांनी म्हटले आहे. मात्र स्वत:ला ‘इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगानिस्तान’ म्हणवून घेणाऱ्या तालिबानचा प्रवक्ता जैबीउल्ला मुजाहीद याने मात्र याचा तातडीने इंकार केला. अफगाणिस्तान जगातील सर्वच देशासोबत चांगले राजनैतिक आणि व्यापारी संबंध ठेवू इच्छितो. कुठल्याही देशासोबत आम्ही व्यापार करणार नाही, असं तालिबानने म्हटलेलं नाही. या सर्व अफवा आहेत, असंही जैबीहुल्ला यांनी ट्विटरवर स्पष्ट केलं आहे.
भारतासोबत व्यापार संबंध तोडण्यासाठी तालिबान तयार नाही, त्याचे कारण आहे. भारत देत असलेल्या सवलती. भारताने अफगाणिस्तानला एक मित्र, सामरिक भागीदार म्हणून अनेक व्यापार सवलती दिल्या आहेत. त्या सवलती तालिबानला सोडायच्या नाहीत. दोन्ही देशांनी २००३ मध्ये एकमेकांसोबत प्राधान्य व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. त्याअंतर्गत भारत, अफगाणिस्तानला अनेक उत्पादनांना करसवलत देतो. अफगाणी सुका मेव्याच्या उत्पादनावर ५० ते १०० टक्के करसवलत आहे. या मोबदल्यात भारताच्या चहा, साखर, सिमेंट आणि औषध या उत्पादनांना काही प्रमाणात सवलत मिळाली आहे.
या सर्व कर सवलतीमुळे अफगाणिस्तानमधून भारताची आयात वाढली. नोव्हेबर २०११ मध्ये माले इथे झालेल्या सार्क परिषदेत भारताने अविकसित देशांसाठी मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अल्कोहोल आणि तंबाखू वगळता अफगाणिस्तानच्या सर्व उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत मोफत प्रवेश मिळाला.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारत-अफगाणिस्तानदरम्यान होणाऱ्या मालवाहतुकीला आपल्या सीमेतून परवानगी देण्यास पाकिस्तानने कायम नकार दिला आहे; मात्र त्याचे भारत-अफगाणिस्तानच्या व्यापारात कुठलेही अडथळे आले नाहीत. हे अडथळे दूर करण्यासाठी २०१७ मध्ये भारत-अफगाणिस्तानदरम्यान हवाई मालवाहतूक कॉरिडोर सुरू करण्यात आला. त्यानंतर हे देश अधिकच जोडले गेले. मात्र १५ ऑगस्टपासून हवाई मालवाहतुकीला ब्रेक लागला आहे. त्यापूर्वी हवाई मार्गावर शेकडो मालवाहू विमाने उड्डाण करायची. हजारो टन मालवाहतूक या मार्गाने करण्यात आली. अफगाण एअर कार्गोने भारताला मनुका, अक्रोड, बदाम, अंजीर, पिस्ता, जर्दाळू, केशर, चेरी, डाळिंब, सफरचंद, चेरी, टरबूज आणि औषधी वनस्पती ही उत्पादने भारतात यायची. काबूल, कंदाहार, हेरात या शहरांपासून हा हवाई कॉरिडोअर नवी दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई या शहराशी जोडला गेला.
अलिकडे अफगाणिस्तान सरकारने त्यांच्या खरेदीसाठी भारत सरकारच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यांसोबत खरेदी करार केले होते. काबूलमधील भारतीय दूतावास हे भारतीय कंपन्या आणि अफगाणी राष्ट्रीय खरेदी संस्थेतील कराराला मध्यस्थाची भूमिका पार पाडत होते. या खरेदीत औषध आणि वैद्यकीय उपकरणे, आयटी आणि तांत्रिक सेवांचा समावेश होता. मात्र हे सर्व करार आता कागदावर राहणार आहेत.
दुसरीकडे भारताने इराणमधील छबहार बंदर प्रकल्पात आठ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या बंदरामुळे आपल्याला रस्ते मार्ग टाळता येणे शक्य आहे. लॅन्ड लॉक असलेल्या अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये व्यापार करता येणे अधिक सुलभ झाले असते. मात्र काबूल तालिबानच्या हाती लागल्यामुळे भारत-अफगाणिस्तानमधील व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्याची संधीही भारताच्या हातातून निघून गेली आहे.
छबहारव्यतिरिक्त भारताने अफगाणिस्तानमधील धरण बांधणी, वीज उत्पादन प्रकल्पांसारख्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये तीन अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक केली आहे. हे सर्व प्रकल्प आता तालिबानच्या ताब्यात गेले आहेत.
काबूलच्या तालिबान राजवटीसोबत कशा प्रकारचे संबंध ठेवायचे आहेत, हे भारताने अजूनपर्यंत उघड केले नाही. मात्र भारताने अफगाणिस्तानमधील वेगवेगळ्या प्रकल्पात केलेल्या भरघोस गुंतवणुकीमुळे सर्वसामान्य अफगाणी जनतेत भारताविषयी खूप चांगले मत तयार झाले आहे. अफगाणी जनतेचे हेच गुडवील भविष्यात भारताला फायदेशीर ठरणार आहे.
यापूर्वीही भारताने तालिबान राजवटीसोबत कुठलेही राजनैतिक किंवा व्यापारी संबंध ठेवण्यास नकार दिला होता. भारताच्या धोरणकर्त्यांनी नैतिक भूमिका घेत, तालिबानींच्या क्रूर दडपशाही, वेगळा दृष्टिकोन, विचारधारा ठेवणाऱ्या, स्त्री-पुरुषांची दडपशाही करण्याविरोधात कायम आवाज उठवला आहे.
पाकिस्तान लष्करासोबत तालिबानचे घनिष्ठ संबंध हेदेखील भारताच्या दृष्टीने कायम काळजीचा विषय राहिला आहे. या वेळी भारताने या बदलांना सामोरे जायचे ठरवले आहे. त्यामुळे दोहामध्ये भारतीय प्रतिनिधी, वाटाघाटी करणाऱ्या तालिबानी प्रतिनिधींशी भेटले. भारत वर्षभरापासून तालिबानी प्रतिनिधींच्या संपर्कात आहे. काबूलमधील सध्याच्या राजवटीसोबत भारत कुठल्याप्रकारे संबंध ठेवू इच्छितो हे अजूनपर्यंत भारताने स्पष्ट केले नाही. मात्र भारत, तालिबानी राजवटीसोबत घाईघाईने राजनैतिक किंवा व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याची शक्यता तशी कमी आहे. भारताने काबूलमधील आपले राजदूत, दूतावासातील सर्व कर्मचाऱ्यांना मायदेशी आणले आहे. अफगाणिस्तानात अडकलेल्या सर्व भारतीयांना मायदेशी परत आणण्याची प्राथमिकता भारताची आहे. मात्र या सर्व बदलांमध्ये दोन दशकात भारत-अफगाणिस्तानमधील वाढलेला व्यापार, व्यापारी संबंधांना खीळ बसणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे.
- राजेश सुंदरम
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, ते आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
rajeshsundaram05@gmail.com