सतीश देशपांडे
चित्रपटसृष्टीतील लैंगिक छळाला आणि इतर समस्यांना सामोरे जावे लागणाऱ्या चित्रपटसृष्टीतील महिलांसाठी एक स्वतंत्र तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यासह अनेक उपाय न्यायमूर्ती हेमा समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहेत. या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी हाच कळीचा मुद्दा आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती के. हेमा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकताच एक अहवाल केरळ राज्य सरकारला सादर केला. मल्याळी चित्रपटसृष्टीत महिलांना कशा प्रकारे लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागत आहे, यावर हा अहवालाने प्रकाश टाकला आहे. साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असणाऱ्या केरळसारख्या राज्यात महिला कलाकारांना किती भयानक वास्तवाला सामोरे जावे लागते आहे, हे या अहवालातून दिसून येते.