अश्विनी घोटाळेस्त्रीधन हे महिलांमध्ये मालमत्तेची मालकी आणि स्वातंत्र्याची भावना निर्माण करते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्त्रीधनाच्या मागणीसाठी पती किंवा सासरच्या मंडळीकडून होणारा त्रास, कौटुंबिक हिंसाचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. .महिला सबलीकरणासाठी शासन अनेक योजना आखून प्रयत्न करत असते. त्यास न्यायालयदेखील पाठबळ देत असते. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘स्त्रीधना’संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये पूर्वी महिलांना अधिकार नसल्यामुळे अडचणीच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार लाभावा, या हेतूने स्त्रीधनाची संकल्पना पुढे आली. परंतु, विवाहानंतर सासरच्या मंडळींनी या स्त्रीधनाचा परस्पर वापर केल्याची प्रकरणे समोर येऊ लागली. अशाच एका प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रीधनावर पतीचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. एप्रिल २०२४मध्ये स्त्रीधनासंदर्भात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्त्रीधनावरील वैवाहिक वादावर निर्णय देताना पुढील बाबी स्पष्ट केल्या -स्त्रीधन ही महिलेची स्वतःची संपूर्ण संपत्ती आहे. तिला तिच्या इच्छेनुसार ती संपत्ती खर्च करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.महिलेच्या संपत्तीत पती कधीही वाटेकरी होऊ शकत नाही, परंतु संकटाच्यावेळी पत्नीच्या संमतीने त्याचा वापर करू शकतो. पण नंतर ते तिला परत करावे लागेल.स्त्रीधनामध्ये लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर मिळालेल्या भेटवस्तू, पैसा यांसारख्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. (आई-वडील, सासू-सासरे, नातेवाईक आणि मित्रांकडून मिळालेले दागिने, जमीन आणि भांडी इ.)स्त्रीधनाचा अप्रामाणिकपणे गैरवापर झाल्यास पती किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर (तत्कालीन) आयपीसीच्या कलम ४०६ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटल्यांप्रमाणे ठोस पुराव्याच्या आधारे निर्णय घेऊ नये, तर पत्नीचा दावा अधिक भक्कम असण्याच्या शक्यतेच्या आधारे निर्णय घ्यावा.स्त्रीधनाची प्रकरणे प्रामुख्याने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये किंवा घटस्फोटाच्या मागणीमध्ये कौटुंबिक न्यायालयात नोंदवली जातात. यासंदर्भातील कायदे दिवाणी स्वरूपाचे आहेत, फौजदारी नाहीत.स्त्रीधनाशी संबंधित प्रकरणातील फिर्यादी महिला सांगत असलेल्या गोष्टी घडलेल्या असू शकतात का, याचा विचार करताना ‘बेनिफिट ऑफ डाऊट्स’ तिलाच दिला पाहिजे.‘प्रूव्हिंग बियाँड रिझनेबल डाउट्स’ हा सिद्धांत स्त्रीधनाबाबत वापरू नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कारण चार भिंतींच्या आतमध्ये घडणाऱ्या गोष्टी सिद्ध करणे खूप कठीण असते..मूळ प्रकरण काय होते?याचिकाकर्त्या महिलेचा आरोप होता, की २००३मध्ये लग्नानंतर पहिल्या रात्री तिला भेट म्हणून मिळालेले सोन्याचे दागिने आणि वडिलांकडून मिळालेला दोन लाख रुपयांचा धनादेश पतीने स्वतःकडे घेतला. पतीने व त्याच्या आईने हे पैसे कर्ज फेडण्यासाठी खर्च केले. तिने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर २००९मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला.तिच्या पतीला ८.९० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. तथापि, केरळ उच्च न्यायालयाने हा आदेश बाजूला ठेवला आणि सांगितले, की पतीने स्त्रीधन घेतल्याचे सिद्ध करण्यात पत्नी अपयशी ठरली आहे. त्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी केली.न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले, स्त्रीधन ही पत्नी आणि पतीची संयुक्त मालमत्ता नाही आणि पतीला मालक म्हणून संपत्तीवर कोणताही अधिकार किंवा स्वतंत्र हक्क नाही. २००९मध्ये संबंधित महिलेच्या स्त्रीधनाची किंमत ८.९० लाख रुपये होती. त्यामुळे घटनेच्या कलम १४२द्वारे दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून अपीलकर्त्याला राहणीमानाचा वाढता खर्च आणि समानता आणि न्यायाचे हित लक्षात घेऊन २५ लाख रुपयांची रक्कम देणे योग्य ठरते.स्त्रीधन म्हणजे काय?स्त्रीला ज्या मिळकतीवर कोणत्याही वेळी कमी-अधिक प्रमाणात अनिर्बंध मालकी हक्क सांगता येतो, त्यास स्त्रीधन असे म्हणतात. स्त्रीधन ही परंपरागत हिंदू कायद्यात मालकी आणि वारसा यांसंबंधातील एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. ज्या गोष्टी स्त्रीला/वधूला मिळालेल्या असतात, त्याच फक्त स्त्रीधनात मोडतात. इतर कुणालाही मिळालेल्या/दिलेल्या भेटींवर स्त्रीधन म्हणून महिला हक्क सांगू शकत नाहीत. याशिवाय अविवाहित महिलेचाही स्त्रीधनावरकायदेशीर अधिकार असून, यात त्या महिलेला लहानपणापासून मिळत आलेल्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, लहान भेटवस्तू, सोने, रोख रक्कम, बचत आणि भेटवस्तू म्हणून मिळालेल्या मालमत्ता. वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक अडीअडचणीत स्त्रीधन कामाला येते. स्त्रीधनामुळे महिला काही अंशीतरी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असतात.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्त्रीधनाच्या मागणीसाठी पती किंवा सासरच्या मंडळीकडून होणारा त्रास, कौटुंबिक हिंसाचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्त्रीधन हे महिलांमध्ये मालमत्तेची मालकी आणि स्वातंत्र्याची भावना निर्माण करते. स्त्रीधन कायद्यामुळे स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या पुरुषांच्या बरोबरीच्या दर्जाच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महिला सबलीकरणासाठी पाठबळ मिळाले आहे..स्त्रीधनाबाबत कायद्यातील तरतूदहिंदू स्त्रीचा स्त्रीधनाचा अधिकार हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६च्या कलम १४ आणि हिंदू विवाह कायदा, १९५५च्या कलम २७ अंतर्गत येतो. हा कायदा स्त्रीला लग्नाच्या आधी, लग्नाच्यावेळी किंवा लग्नानंतर स्त्रीधन ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार देतो. स्त्री आपल्या इच्छेनुसार तिची संपत्ती कोणालाही देऊ किंवा विकू शकते.हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २७नुसार पती-पत्नीला विवाहाच्यावेळी वा विवाहाशी संबंधित प्रसंगी मिळालेली, त्यांची वैयक्तिक वा एकत्रित मालमत्ताविषयक काही निर्णय न्यायालय देऊ शकते. त्या अनुषंगाने परस्पर संमतीने वा एकतर्फी घटस्फोटाच्या दाव्यांमध्ये स्त्रीधन किंवा वधूला मिळालेल्या भेटींविषयी मागणी करता येते.कृष्णा भट्टाचारजी वि. शरथी चौधरी या दाव्यात, घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याखाली ३ कलम १९(८) अन्वये महिला स्त्रीधनाची मागणी करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. घटस्फोटित/विभक्त महिलाही आपल्या पूर्वाश्रमीच्या पतीकडून या कायद्यांतर्गत स्त्रीधन मागू शकतात, असाही निकाल २०१५च्या एका दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.(अश्विनी घोटाळे या दि युनिक फाउंडेशन येथे संपादकीय विभागात कार्यरत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
अश्विनी घोटाळेस्त्रीधन हे महिलांमध्ये मालमत्तेची मालकी आणि स्वातंत्र्याची भावना निर्माण करते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्त्रीधनाच्या मागणीसाठी पती किंवा सासरच्या मंडळीकडून होणारा त्रास, कौटुंबिक हिंसाचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. .महिला सबलीकरणासाठी शासन अनेक योजना आखून प्रयत्न करत असते. त्यास न्यायालयदेखील पाठबळ देत असते. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘स्त्रीधना’संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये पूर्वी महिलांना अधिकार नसल्यामुळे अडचणीच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार लाभावा, या हेतूने स्त्रीधनाची संकल्पना पुढे आली. परंतु, विवाहानंतर सासरच्या मंडळींनी या स्त्रीधनाचा परस्पर वापर केल्याची प्रकरणे समोर येऊ लागली. अशाच एका प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रीधनावर पतीचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. एप्रिल २०२४मध्ये स्त्रीधनासंदर्भात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्त्रीधनावरील वैवाहिक वादावर निर्णय देताना पुढील बाबी स्पष्ट केल्या -स्त्रीधन ही महिलेची स्वतःची संपूर्ण संपत्ती आहे. तिला तिच्या इच्छेनुसार ती संपत्ती खर्च करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.महिलेच्या संपत्तीत पती कधीही वाटेकरी होऊ शकत नाही, परंतु संकटाच्यावेळी पत्नीच्या संमतीने त्याचा वापर करू शकतो. पण नंतर ते तिला परत करावे लागेल.स्त्रीधनामध्ये लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर मिळालेल्या भेटवस्तू, पैसा यांसारख्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. (आई-वडील, सासू-सासरे, नातेवाईक आणि मित्रांकडून मिळालेले दागिने, जमीन आणि भांडी इ.)स्त्रीधनाचा अप्रामाणिकपणे गैरवापर झाल्यास पती किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर (तत्कालीन) आयपीसीच्या कलम ४०६ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटल्यांप्रमाणे ठोस पुराव्याच्या आधारे निर्णय घेऊ नये, तर पत्नीचा दावा अधिक भक्कम असण्याच्या शक्यतेच्या आधारे निर्णय घ्यावा.स्त्रीधनाची प्रकरणे प्रामुख्याने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये किंवा घटस्फोटाच्या मागणीमध्ये कौटुंबिक न्यायालयात नोंदवली जातात. यासंदर्भातील कायदे दिवाणी स्वरूपाचे आहेत, फौजदारी नाहीत.स्त्रीधनाशी संबंधित प्रकरणातील फिर्यादी महिला सांगत असलेल्या गोष्टी घडलेल्या असू शकतात का, याचा विचार करताना ‘बेनिफिट ऑफ डाऊट्स’ तिलाच दिला पाहिजे.‘प्रूव्हिंग बियाँड रिझनेबल डाउट्स’ हा सिद्धांत स्त्रीधनाबाबत वापरू नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कारण चार भिंतींच्या आतमध्ये घडणाऱ्या गोष्टी सिद्ध करणे खूप कठीण असते..मूळ प्रकरण काय होते?याचिकाकर्त्या महिलेचा आरोप होता, की २००३मध्ये लग्नानंतर पहिल्या रात्री तिला भेट म्हणून मिळालेले सोन्याचे दागिने आणि वडिलांकडून मिळालेला दोन लाख रुपयांचा धनादेश पतीने स्वतःकडे घेतला. पतीने व त्याच्या आईने हे पैसे कर्ज फेडण्यासाठी खर्च केले. तिने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर २००९मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला.तिच्या पतीला ८.९० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. तथापि, केरळ उच्च न्यायालयाने हा आदेश बाजूला ठेवला आणि सांगितले, की पतीने स्त्रीधन घेतल्याचे सिद्ध करण्यात पत्नी अपयशी ठरली आहे. त्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी केली.न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले, स्त्रीधन ही पत्नी आणि पतीची संयुक्त मालमत्ता नाही आणि पतीला मालक म्हणून संपत्तीवर कोणताही अधिकार किंवा स्वतंत्र हक्क नाही. २००९मध्ये संबंधित महिलेच्या स्त्रीधनाची किंमत ८.९० लाख रुपये होती. त्यामुळे घटनेच्या कलम १४२द्वारे दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून अपीलकर्त्याला राहणीमानाचा वाढता खर्च आणि समानता आणि न्यायाचे हित लक्षात घेऊन २५ लाख रुपयांची रक्कम देणे योग्य ठरते.स्त्रीधन म्हणजे काय?स्त्रीला ज्या मिळकतीवर कोणत्याही वेळी कमी-अधिक प्रमाणात अनिर्बंध मालकी हक्क सांगता येतो, त्यास स्त्रीधन असे म्हणतात. स्त्रीधन ही परंपरागत हिंदू कायद्यात मालकी आणि वारसा यांसंबंधातील एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. ज्या गोष्टी स्त्रीला/वधूला मिळालेल्या असतात, त्याच फक्त स्त्रीधनात मोडतात. इतर कुणालाही मिळालेल्या/दिलेल्या भेटींवर स्त्रीधन म्हणून महिला हक्क सांगू शकत नाहीत. याशिवाय अविवाहित महिलेचाही स्त्रीधनावरकायदेशीर अधिकार असून, यात त्या महिलेला लहानपणापासून मिळत आलेल्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, लहान भेटवस्तू, सोने, रोख रक्कम, बचत आणि भेटवस्तू म्हणून मिळालेल्या मालमत्ता. वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक अडीअडचणीत स्त्रीधन कामाला येते. स्त्रीधनामुळे महिला काही अंशीतरी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असतात.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्त्रीधनाच्या मागणीसाठी पती किंवा सासरच्या मंडळीकडून होणारा त्रास, कौटुंबिक हिंसाचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्त्रीधन हे महिलांमध्ये मालमत्तेची मालकी आणि स्वातंत्र्याची भावना निर्माण करते. स्त्रीधन कायद्यामुळे स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या पुरुषांच्या बरोबरीच्या दर्जाच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महिला सबलीकरणासाठी पाठबळ मिळाले आहे..स्त्रीधनाबाबत कायद्यातील तरतूदहिंदू स्त्रीचा स्त्रीधनाचा अधिकार हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६च्या कलम १४ आणि हिंदू विवाह कायदा, १९५५च्या कलम २७ अंतर्गत येतो. हा कायदा स्त्रीला लग्नाच्या आधी, लग्नाच्यावेळी किंवा लग्नानंतर स्त्रीधन ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार देतो. स्त्री आपल्या इच्छेनुसार तिची संपत्ती कोणालाही देऊ किंवा विकू शकते.हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २७नुसार पती-पत्नीला विवाहाच्यावेळी वा विवाहाशी संबंधित प्रसंगी मिळालेली, त्यांची वैयक्तिक वा एकत्रित मालमत्ताविषयक काही निर्णय न्यायालय देऊ शकते. त्या अनुषंगाने परस्पर संमतीने वा एकतर्फी घटस्फोटाच्या दाव्यांमध्ये स्त्रीधन किंवा वधूला मिळालेल्या भेटींविषयी मागणी करता येते.कृष्णा भट्टाचारजी वि. शरथी चौधरी या दाव्यात, घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याखाली ३ कलम १९(८) अन्वये महिला स्त्रीधनाची मागणी करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. घटस्फोटित/विभक्त महिलाही आपल्या पूर्वाश्रमीच्या पतीकडून या कायद्यांतर्गत स्त्रीधन मागू शकतात, असाही निकाल २०१५च्या एका दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.(अश्विनी घोटाळे या दि युनिक फाउंडेशन येथे संपादकीय विभागात कार्यरत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
