भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, ज्याची अर्थव्यवस्था पुढची अनेक वर्षे इतक्या दराने वाढत राहणार

कोविडनंतरचा अर्थव्यवस्थेतील उठाव, जी-२० चे यशस्वी आयोजन, यूपीआय पेमेंट प्रणाली, जीडीपीमध्ये ७ टक्के दराने वाढ, खाद्यपदार्थ, वाहन, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यात, रुपयामध्ये वाढती आयात-निर्यात, परिणामी इतर देशांच्या तुलनेत भक्कम भारतीय रुपया अशा काही सकारात्मक गोष्टींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

डॉ. अनिल धनेश्वर

केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात (ता. १ फेब्रुवारी) देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मोठ्या आत्मविश्वासाने सादर केला.

अपेक्षेप्रमाणे नवीन काही घोषणा त्यांनी केल्या नाहीत. मागील दहा वर्षांचा सविस्तर आढावा मात्र त्यांनी घेतला व एकंदर लेखाजोखा सादर केला.

लोकसभेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांनंतरचा अर्थसंकल्प कसा असेल याची झलक अर्थमंत्र्यांनी दाखवून दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प होता. ‘अब की बार चार सौ पार ...’ अशी घोषणादेखील यावेळी अप्रत्यक्षपणे केली गेली, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळदेखील फोडला, असे म्हटले तर फारसे वावगे होणार नाही.

येत्या निवडणुकीनंतर आमचेच राज्य पुन्हा प्रस्थापित होईल अशी सत्ताधारी पक्षांना खात्रीच आहे, असे यातून दिसते.

आजमितीस भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, ज्याची अर्थव्यवस्था पुढची अनेक वर्षे सरासरी ७ टक्के दराने वाढत राहणार असून, वर्ष २०३०च्या दरम्यान भारत ७ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरची जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे.

अनेक देशांचा आर्थिक विकास मंदावत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताची वाढती अर्थव्यवस्था हा एकमेव आशेचा किरण आहे.

भारत हा जणूकाही अजातशत्रू आहे, अशी आज भारताची प्रतिमा आहे. जी-२०च्या प्रभावी आयोजनामुळे ती प्रतिमा अजूनच उजळ झाली आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे बघणे आवश्यक आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी महिला, युवक, अन्नदाता म्हणजे शेतकरी आणि गरीब या चार घटकांवर भर देण्यात येणार आहे, असे घोषित केले. आपल्या समाजातील हे चारही घटक खूप मोठे आहेत.

यामुळे या वर्गांतील कुटुंबांचे सक्षमीकरण मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल व गरिबी दूर करण्यासाठी हातभार लावेल. जीडीपीचीदेखील -गव्हर्नन्स, डेव्हलपमेंट व परफॉर्मन्स अशी नवीन व्याख्या सादर केली आहे.

त्याचप्रमाणे ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या कर्करोगापासून संरक्षण देण्यासाठी मोफत लसीकरण केले जाणार आहे.

भारतात दरवर्षी सुमारे ३.४० लाख मुलींना गर्भाशयाचा कर्करोग होतो व त्यापैकी सुमारे ८० हजार मुलींचे मृत्यू होतात.

लसीकरणामुळे मुली आणि महिलांचे नाहक मृत्यू टाळता येतील, तसेच त्यांचे आरोग्य व जीवनमानदेखील सुधारेल. यासाठी या अंतरिम अंदाजपत्रकामध्ये योग्य ती आर्थिक तरतूद केली आहे, हे स्वागतार्ह आहे.

अयोध्यातील राम मंदिरात रामलल्ला मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर तेथे पर्यटनात झालेली प्रचंड वाढ बघता या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होण्यास केवढी मोठी संधी आहे, याची एक झलक बघायला मिळाली.

परिणामी पर्यटन, पायाभूत सेवासुविधा, रेल्वेचे आधुनिकीकरण व विस्तार, महामार्गाचे जाळे यास प्रोत्साहन, सुमारे एक कोटी गरीब कुटुंबांच्या घरावर मोफत सौरवीज निर्मिती योजना, ज्यामुळे दरवर्षी सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल; दुग्ध व तेलबियांचे उत्पादन व मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन यामुळे या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्न तसेच रोजगारदेखील वाढेल, अशाही काही तरतुदी या अंतरिम अंदाजपत्रकामध्ये आहेत.

यामुळे आपली अर्थव्यवस्था गतिमान होईल. या विविध योजनांचे निश्चितच स्वागत करायला हवे. तसेच परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहनदेखील दिले गेले आहे, ज्यामुळे निर्यात तसेच देशातील रोजगारदेखील वाढतील.

आर्थिक आघाडीवरदेखील एकंदरीत सर्व काही आलबेल आहे. अर्थव्यवस्था दरवर्षी सरासरी ७ टक्के दराने पुढील अनेक वर्षे वाढत राहील व २०४७ सालच्या विकसित भारताचे स्वप्नदेखील पुरे करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आनुषंगिक तरतुदी केल्या जातील, असेही अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले आहे.

मध्यमवर्ग व ज्येष्ठ नागरिक यांना प्राप्तिकरात सवलती तसेच अनेक योजना प्रकल्प अंतिम अर्थसंकल्पात केल्या जातील, असेदेखील सांगण्यात आले. घोडामैदान जवळच आहे, पण तेथे काय असू शकेल हे सूचित करण्यात आले आहे.

महागाई वाढत असली तरी त्यावर योग्य नियंत्रण, वित्तीय तूटदेखील जीडीपीच्या ५.८ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची योजना, पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर, पर्यटनाला प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती, गरिबांसाठी गृहनिर्मितीवर भर, प्राप्तिकर तसेच अन्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुविधा व वर उल्लेखलेल्या समाजातील चार महत्त्वाच्या घटकांसाठी विविध योजना याबाबत काही प्रस्ताव येत्या अर्थसंकल्पात सादर केले जातील, असेदेखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

कोविडनंतरचा अर्थव्यवस्थेतील उठाव, जी-२० चे यशस्वी आयोजन, यूपीआय पेमेंट प्रणाली, जीडीपीमध्ये ७ टक्के दराने वाढ, खाद्यपदार्थ, वाहन, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यात, रुपयामध्ये वाढती आयात-निर्यात, परिणामी इतर देशांच्या तुलनेत भक्कम भारतीय रुपया अशा काही सकारात्मक गोष्टींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

हे सर्व जरी वाचल्यावर ठीक वाटत असले, तरी यात अजून काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करणे व त्यावर उचित कार्यवाही करणे फार महत्त्वाचे आहे. गरिबीवर मात करणे हे निश्चितच जरुरीचे आहे.

आजमितीस आपली लोकसंख्या १४३ कोटी आहे, ती दररोज अंदाजे ५० हजारांनी वाढते आहे. ही वाढ मुख्यतः समाजाच्या तळातील घटकांमध्ये होत आहे. मध्यम तसेच उच्च मध्यमवर्गाची लोकसंख्या जवळपास स्थिर आहे.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांच्या डेन्मार्क गोल या तत्त्वानुसार समाजाच्या तळातील घटकांचा आर्थिक विकास जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत होणाऱ्या विकासाला काहीही अर्थ नाही.

खरे पाहता जास्तीतजास्त ७० कोटी लोकसंख्येपर्यंत सर्वाना चांगले राहणीमान देण्याची आपल्या संपूर्ण देशाची क्षमता असताना, आज आपण त्या संख्येच्या दुप्पट आहोत तेव्हा यापेक्षा वेगळे ते काय होणार? गरिबी दूर कधी होणार व कशी दूर होणार, हे कोणीही सांगू शकत नाही.

लोकसंख्या या विषयात अभ्यास करण्यासाठी एक वेगळ्या समितीची स्थापना करणार आहेत, असे नुकतेच घोषित केले आहे. हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण असणे हेदेखील करणे गरजेचे आहे.

देशाच्या विविध राज्यांतील औद्योगिक विकासाच्या असंतुलनावरील उपायांवरदेखील विचार होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, हरियाना, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण या राज्यांव्यतिरिक्त उर्वरित राज्यांतील औद्योगिकीकरण, त्यात होणारी देशी अथवा परदेशी खासगी गुंतवणूक आणि स्थानिक पातळ्यांवर उपलब्ध होणारे रोजगार याचाही विचार आगामी अर्थसंकल्पांमध्ये प्रकर्षाने व्हायला हवा.

आपल्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ५० कोटी लोक १५ ते ६४ या वयोगटातील आहेत, त्यापैकी जवळजवळ २६ टक्के म्हणजे १३ ते १४ कोटी युवक आज बेरोजगार आहेत, असे उपलब्ध आकडेवारी सांगते दिवसेंदिवस हा प्रश्न जटिल होत आहे.

याबाबत दूरगामी विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात सध्या सुमारे १५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आणखी दोन दशकांनी, २०४७मध्ये, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या एकंदर लोकसंख्येच्या २२ टक्के होईल, म्हणजे अंदाजे ३० कोटी असेल.

समाजाच्या सर्व वर्गातील वरिष्ठ नागरिकांची योग्य ती काळजी घेण्यासाठी वृद्धाश्रमांसारख्या योजनांचा आत्तापासूनच विचार व्हायला हवा.

त्याचप्रमाणे नागरी सुविधांमधील शहरी व ग्रामीण भागातील विकासाची दरी जेवढी लवकरात लवकर कमी करता येईल, तेवढे ग्रामीण भागांतून शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी करता येईल.

अन्यथा शहरे कोलमडून पडतील, यासाठीही अर्थसंकल्पामध्ये काही दूरगामी विचार व्हायला हवा, असे सुचवासे वाटते.

प्रमुख योजनांसाठी तरतूद (कोटी रुपयांमध्ये)

६,२०० उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना

६,९०३ सेमी कंडक्टर परिसंस्था निर्मिती

८,५०० सौर जाळे

७,५०० आयुष्मान भारत

८६,००० मनरेगा

६०० राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान

४७.६६ लाख कोटी अर्थसंकल्पाची व्याप्ती

प्रमुख तरतुदी (लाख कोटी रुपयांमध्ये)

११.११

पायाभूत विकास

२.७८

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग

२.५५

रेल्वे मंत्रालय

२.१३

ग्राहक कल्याण, सार्वजनिक वितरण

१.२७

कृषी आणि शेतकरी कल्याण

१.३७

दूरसंचार मंत्रालय

२.०३

गृह मंत्रालय

१.६८

रसायने

आणि खते

६.२

संरक्षण

--------------------