मोदींचे नवे लक्ष्य .... 35 हजार करोड

देशातील प्रत्येकजण आपला प्रजासत्ताक दिन आनंदाने आणि मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो. प्रजासत्ताक दिनी लष्कर आपल्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करत असते. जगातील पहिल्या पाच शक्तिशाली देशांमध्ये भारतीय लष्कराचा समावेश होतो. राजपथावर भूदल, हवाईदल आणि नेव्ही यांनी दाखवलेल्या शौर्याने आपला ऊर भरून आल्याशिवाय राहत नाही. यातील निम्याहून अधिक लष्करी वेपन्स किंवा युद्धाचे इतर साहित्य हे परदेशी बनावटीची आहेत.

तसेच भारतात जी संरक्षण  उपकरणं बनतात, त्यांचे बरेचसे भाग परदेशातूनच आयात केले जातात. तर अनेक लष्करी साहित्य भारतात तयार होतात ती केवळ परवाना घेऊन. परवाना घेऊन म्हणजे काय तर संरक्षण साहित्य बनवणारी कंपनी ही भारताबाहेरील असते व त्यांची उपकरणे आपल्या देशात तयार करतात. त्यासाठी सरकार आणि उत्पादन करणारी कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार झालेला असतो.

भारत वर्षानुवर्षे संरक्षण उपकरणं बनवण्यात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग सरकारने म्हणजे 'आत्मनिर्भर भारत' ही घोषणा संरक्षण क्षेत्रालाही लागू केली आहे. यासाठी सरकारकडून येणाऱ्या काही वर्षात उपकरणं बनवण्यात स्वयंपूर्ण होऊन निर्यात करणारा देश बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जर भारत हा मोठ्या प्रमाणावर लष्करी साहित्य आयात करणारा देश असला तरी सध्या एक्स्पोर्ट विभागामध्ये काही रंजक गोष्टी घडत असल्याचे दिसू लागले आहे.

भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच  सांगितले आहे  2015 ते 2020 या काळात भारताची संरक्षण निर्यात 2000 कोटी रुपयांवरून वाढून 9000 कोटींवर गेली आहे. ही आकडेवारी अमेरिका आणि रशिया यांच्या दरवर्षी होणाऱ्या निर्यातीच्या तुलनेत कमी असली तरी भारताने निर्यातीमध्ये चांगली प्रगती केली आहे. यावर्षी तर भारताने संरक्षण क्षेत्रात निर्यात करणाऱ्या पहिल्या 20 देशांमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे. सरकारने 2025 पर्यंत 5 बिलियन डॉलर्स किंमतीची उपकरणे निर्यात करण्याचे उद्धिष्ट ठेवले आहे. आजच्या विनिमय दराने ही रक्कम भारतीय चलनात अंदाजे 35,000 कोटी रुपये आहे.

संरक्षण निर्यातीमध्ये खासगी क्षेत्र चांगले काम करत आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते निर्यातीच्या एकूण 95 टक्के निर्यात हि खासगी क्षेत्राद्वारे झाली आहे. परंतु ही कार्यपद्धती काहीशी गुंतागुंतीची आहे. सुरुवातीला आपण उलेल्ख केल्याप्रमाणे भारत हा लष्करी साहित्य आयात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. त्यासाठी  आपल्या अनेक विदेशी कंपन्यांसोबत काम करावे लागते. या प्रक्रियेतून सरकार आपल्याला जास्तीत जास्त त्याचा फायदा कसा घेता येईल हे पाहत असते.  म्हणूनच आपण 'डिफेन्स ऑफसेट' हे धोरण अवलंबतो.

सध्याच्या ऑफसेट नियमांनुसार एखादा मोठा संरक्षण करार एखाद्या कंपनी किंवा देशासोबत केल्यास विशिष्ट साहित्य विदेशातून आयात केले जाते. उरलेल्या इतर साहित्याची निर्मिती देशांतर्गत केली जाते. या प्रक्रियेसाठी परदेशातील संरक्षण उत्पादन निर्मात्या कंपनीला भारतात एक सहकारी शोधून त्याला आपले निर्मितीचे तंत्रज्ञान द्यावे लागते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परदेशी कंपनी भारतातील आपल्या पार्टनरसोबत एक करार करते. हा करार होईपर्यंत विदेशातून होणार असलेली आयात केली जात नाही.

त्याबरोबरच एकूण कंत्राटाच्या रक्कमेपैकी काही रकमेची भारतात फेरगुंतवणूक करावी असा हेतू त्यापाठीमागे असतो. उदाहरणार्थ, जर आपण एखाद्या परदेशी निर्मात्याकडून अत्याधुनिक विमान विकत घेत असू तर सरकार त्यांना भारतातून काही वस्तू खरेदी करण्यास किंवा निर्यात करण्यासाठी किंवा स्थानिक पातळीवर अनुसंधान व विकासात गुंतवणूक करण्यास सांगू शकते. परंतु बर्‍याचदा असं होत नाही कारण येथे व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या या खासगी असतात. सरकारलासुद्धा माहित आहे की भारतातील खासगी क्षेत्र हे 5 बिलियन डॉलरचा टप्पा गाठू शकत नाही. यामध्ये सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्राचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा ठरतो. म्हणूनच भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या एकूण मिळकतीच्या कमीत कमी 25 टक्के एवढी रक्कम ही एकट्या निर्यातीतून मिळवावी असे सांगण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त सरकार 'डिफेन्स अटैच' यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 'डिफेन्स अटैच' म्हणजे हे संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेले परराष्ट्रातील भारतीय दूतावासातील अधिकारी होय. जे संरक्षण संबंधित बाबी हाताळतात. हे फक्त ज्या देशांमध्ये आपले लष्करी संबंध आहेत त्या देशांमध्येच यांची नियुक्ती केली जाते. सध्या त्यांच्याकडे भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांचे इतर देशातील सरकारांसमोर सादरीकरण करून मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे मोठे  आव्हान आहे.

एका अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे “35,000 कोटींच्या निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यात अधिक चांगले समन्वय आवश्यक आहे. विविध देशांमधील 'डिफेन्स अटैच' हे डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सीच्या (डीआयए)  चांगल्या समन्वयाने एक समग्र अजेंडा देऊ शकतील. ”

भारताने विकसनशील देशांना आर्थिकसाह्य देण्यासाठी अनेक पर्याय सुरू केले आहेत. आशा आहे कि, जर आपण या देशांना चांगला पर्याय देऊ शकलो तर  काही देश आपल्याकडून हे लष्करी साहित्य खरेदी करण्यासाठी तयार होतील. ज्या देशांचे सकल उत्पादन हे कमी आहे, अशा देशांवर प्रामुख्याने आपले लक्ष असेल. या देशांकडे स्वदेशी अत्याधुनिक संरक्षण प्रणाली तयार करण्याचे कौशल्य नसते. आणि त्यांना पाश्चात्य देशांकडून संरक्षण उपकरणे आयात करणे परवडत नाहीत. म्हणून जर आपण त्यांना परवडणारे तेही चांगल्या फायनसिंग पर्यायासह लष्करी उपकरणे उपलब्ध करून देऊ शकलो तर हि विन- विन परिस्थिती दोघांसाठी असेल. एका अहवालानुसार भारत सरकार मलेशिया, इंडोनेशिया आणि श्रीलंकेसारख्या देशांना स्वतः विकसित केलेल्या लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट 'तेजस'च्या निर्यातीसाठी प्रयत्नशील आहे. कोणास ठाऊक? कदाचित आपण हे मोठे उपकरण एक्स्पोर्ट करायला लागू.

याशिवाय, डीआरडीओ (डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेन्ट ऑर्गनायझशन) यांनी दोस्त राष्ट्रांसाठी खासकरून हिंदी महासागराच्या प्रदेशावर वसलेले देश आणि आफ्रिका यांना विकण्यासाठी152 संरक्षण उपकरणांची यादी तयार केली आहे. या यादीमध्ये सुपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र ब्रह्मोस, अ‍ॅडव्हान्स टवेड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएसएस), पिनाका मल्टी-बॅरल रॉकेट लॉन्चर्स आणि इतर बऱ्याच उपकरणांचा समावेश आहे.

भारतात संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीत सुधारणा करण्याचा ठोस प्रयत्न सुरु झाला आहे. भारत सरकारने आखलेल्या रोडमॅप नुसार सर्व काही ठीक झाले तर आपण नक्कीच 5 बिलियन डॉलर्सचा (भारतीय चलनानुसार अंदाजे ३५ हजार करोड) टप्पा 2025 गाठू यात शंका नाही.