पाठ्यपुस्तकात वहीची पानं देण्याच्या निर्णयामागे दप्तराचं ओझं कमी करण्याचा प्रयत्न आहे की, नव्या कंत्राटदाराचं वजन वाढवण्याचा? शासनाचा हा नवा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना कसा वाटतोय?.महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे, अर्थात आपले एसएससी बोर्ड शिक्षणासंबंधी अनेक नवनवे निर्णय घेत असते. राज्यकर्त्यांच्या लहरीनुसार तर कधी एखाद्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे अनुकरण करण्यासाठी अनेक निर्णय होतात. त्यातले बरेचसे मागे घेतले जातात. बरेच तसेच रेटले जातात. पण हे निर्णय थेट ज्यांच्यावर परिणाम करणार आहेत, अशा विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचा यात विचार घेतला जातो का, हा कळीचा मुद्दा आहे. असाच ताजा निर्णय म्हणजे पाठ्यपुस्तकांत वहीची पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय. हा निर्णय पहिल्यांदा शिक्षण क्षेत्रात पोहोचला तो एका जीआरद्वारे. तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तो घेण्यात आला. साहजिकच त्यावर टीकेची झोड उठली. मग निर्णय बदलून ते दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आला. अशाप्रकारे सुरुवातच गोंधळाने झाली. सद्यस्थितीत तरी पुस्तकातच वहीची पाने असणारा निर्णय कायम आहे. राज्यात चाललेल्या इतर राजकीय रणधुमाळीत मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला वेळ कोणाला आहे?.जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??.मुळात अशाप्रकारे पुस्तके असायला हवीत का, याचे उत्तर शोधायला गेल्यास अनेकदा ते नकारात्मकच मिळते.याविषयी माजी शिक्षण संचालक डॉ वसंत काळपांडे यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, पाठ्यपुस्तकातच वह्यांची पाने देण्याचा निर्णय मला चुकीचाच वाटतो. मुळात तो घेताना गुगल फॉर्मद्वारे मते वगैरे घेतली गेली असे म्हटले जाते. मात्र त्याचा नेमका काय अहवाल आला त्याचा उल्लेख कुठेही आढळत नाही. बरं या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता वाढते वगैरे म्हणावं तर तसंही काही नाही. .साधारणत: विद्यार्थी अभ्यास करताना पुस्तक समोर उघडून ठेवतात आणि वहीत लिहीतात. आता पुस्तकातच वह्यांची पाने आल्याने एखाद्या गणिताच्या उदाहरणात किंवा पाठामध्ये मागील पाठाचा संदर्भ घ्यायचा झाल्यास विद्यार्थ्यांना तेवढी पाने शिवाय मधली वह्यांची पाने पार करून मागे जावे लागेल. हे अजिबातच सुलभ नाही. शिवाय कोणत्या विद्यार्थ्याला किती पानं लागणार, याचा अंदाज पुस्तक देताना कसा येईल. साधी गोष्ट आहे, एखाद्याचे अक्षर लहान तर एखाद्याचे मोठे असते. मग पुस्तकात दिलेली वह्यांची पानं सगळ्यांनाच सारखी उपयोगी पडतील, असे नाही. विद्यार्थ्यांनी धड्यातील शब्दार्थ वगैरे लिहावेत असे म्हटले आहे. पण ते तर पाठाच्या खाली दिलेले असतात. मग त्याचे पुर्नलेखन कशासाठी?पाठ्यपुस्तक हे शिक्षणसाधन आहे. ते हाताळण्यास सोपे, वजनास हलके आणि आकलनास सुलभ हवे. त्यात वह्या आणि पुस्तकांची सरमिसळ कशासाठी?.याचपद्धतीने मत शिक्षक जगदीश इंदलकर व्यक्त करतात. जगदीश एका शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. ते म्हणतात, मुळात हा निर्णय आम्हाला विचारात घेऊन घेतलेलाच नाही. आमच्या शाळेत आम्ही जुनी आणि चांगली राखलेली पुस्तकं मुलांना परत देतो. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत मुलांना पुस्तकं तर मिळतात पण अनेकांची ती फाटतात, हरवतात मग अशावेळी माजी विद्यार्थ्यांची चांगली पुस्तकं आम्ही विद्यार्थ्यांना देतो. या नव्या पद्धतीतल्या पुस्तकातील पानांत जर आधीच काही लिहीलं असेल तर मुलं ती पुस्तकं परत कशी घेतील.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुस्तकात दिलेली चार पानं मुलांसाठी कधीच पुरेशी होणार नाहीत. कारण प्रत्येक मुलाची आकलन, लेखन क्षमता आणि गरज निराळी असते. शिवाय पुस्तकातच वह्यांची पाने दिली तरीही वेगळ्या वह्या लागणार आहेतच. निबंधवह्या, गृहपाठवह्या, पाढेवह्या या असणारच. मग मुलांना ते जास्तीचं ओझं होणार नाही का?एकाच पुस्तकात वहीची पानं आणि पुस्तकाची पानं असं दोन्ही द्यायचं झालं तर ते भलतंच जाडजुड पुस्तक होऊन बसेल. त्यामुळे प्रत्येक विषयातील पुस्तकाचे चार भाग करण्यात येणार आहेत. मग आठवीला मुलांना ८ विषय म्हणजे ८ पुस्तके आहेत. प्रत्येक विषयाच्या पुस्तकाचे चार भाग करायचे तर मुलांना ३२ पुस्तके सांभाळावी लागतील. हे कितपत सुगम आणि सुलभ वाटते?.याविषयी आणखी एक शंका व्यक्त केली जाते ती आर्थिक लाभाची. करोनाकाळानंतर सेतू अभ्यासक्रम आणला गेला. पहिल्या वर्षासाठी ठीक आहे, पण आता २०२२-२३या शैक्षणिक वर्षात मुले संपूर्ण वर्षभर शाळेत गेल्यानंतर सेतू अभ्यासक्रमाच्या स्वाध्यायपुस्तिका कशासाठी, असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत. अभ्यासक्रमाच्या स्वाध्यायपुस्तिका मुळातच महाग पडतात. त्यामुळे अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना त्या सक्तीच्या करत नाही कारण विद्यार्थी अथवा शाळा तो खर्च पेलू शकत नाहीत. त्या छापून तशाच पडून आहेत.नव्याने सेतू अभ्यासक्रमाच्या स्वाध्यायपुस्तिका करण्याचेही घाटत आहेत. मग हे सगळं कशासाठी?.अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस.पुस्तकं आणि टेंडरचं नेमकं गणित काय?अनुदान संपवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे शैक्षणिक पुस्तक प्रकाशन असे मानले जाते कारण नवे पुस्तक, नवी छपाई आणि नवीन टेंडर. मलिदा खाण्याची जणू नवीच संधी. मग आत्ताची ही पुस्तकेसुद्धा अशाच नव्या टेंडरसाठी तर चाललेली नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त होते आहे..सरकार आपलंच म्हणणं रेटतंय का?सरकारजरी निवडून आलेलं असलं तरी सरकारातील मोजकी माणसं राज्याचा कारभार हाकू शकत नाहीत. तो हाकण्यासाठी प्रशासनाची गरज असते. त्याचाच एक भाग म्हणजे विविध शैक्षणिक संस्था. मग त्यात बालभारती आहे, एनसीईआरटी आहे. या संस्थांमध्ये त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असतात. त्या विषयातील निर्णय घेताना या तज्ज्ञांचे मत लक्षात घ्यावे, किंबहुना त्यास प्राधान्य द्यावे, असा संकेत असतो. मात्र सध्या हा नियम सर्रास धाब्यावर बसवला जातो आहे. निर्णयप्रक्रियेविषयी शिक्षण क्षेत्रातूनच अनेक शंका निर्माण केल्या जातात. निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना राज्य सरकार पुरेशी स्वायत्तता देत नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याविषयी डॉ वसंत काळपांडे म्हणतात, राज्यकर्ते आणि तज्ज्ञ दोघांनी एकमेकांचा आब राखणे गरजेचे आहे. बालभारती, एसएससी बोर्डासारख्या समित्यांना स्वायत्तता उरलेली नाही. पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पुस्तकं देण्याच्या निर्णयाचंच पाहा, पहिला निर्णय रद्द करून दुसरा आणला. पण आधीचा जीआर बोर्डाच्या संकेतस्थळावरुन गायब झालेला आहे. अशी लपवाछपवी कशासाठी? नव्या कल्पनांना विरोध नाही. पण त्या केवळ कल्पना नसाव्यात. त्यांना अभ्यासपूर्ण मते, शास्त्रीय बाबी आणि तर्काचा आधार हवा. तरच त्या निर्णयांचे स्वागत होईल..अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य.....ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?.नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार.ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
पाठ्यपुस्तकात वहीची पानं देण्याच्या निर्णयामागे दप्तराचं ओझं कमी करण्याचा प्रयत्न आहे की, नव्या कंत्राटदाराचं वजन वाढवण्याचा? शासनाचा हा नवा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना कसा वाटतोय?.महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे, अर्थात आपले एसएससी बोर्ड शिक्षणासंबंधी अनेक नवनवे निर्णय घेत असते. राज्यकर्त्यांच्या लहरीनुसार तर कधी एखाद्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे अनुकरण करण्यासाठी अनेक निर्णय होतात. त्यातले बरेचसे मागे घेतले जातात. बरेच तसेच रेटले जातात. पण हे निर्णय थेट ज्यांच्यावर परिणाम करणार आहेत, अशा विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचा यात विचार घेतला जातो का, हा कळीचा मुद्दा आहे. असाच ताजा निर्णय म्हणजे पाठ्यपुस्तकांत वहीची पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय. हा निर्णय पहिल्यांदा शिक्षण क्षेत्रात पोहोचला तो एका जीआरद्वारे. तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तो घेण्यात आला. साहजिकच त्यावर टीकेची झोड उठली. मग निर्णय बदलून ते दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आला. अशाप्रकारे सुरुवातच गोंधळाने झाली. सद्यस्थितीत तरी पुस्तकातच वहीची पाने असणारा निर्णय कायम आहे. राज्यात चाललेल्या इतर राजकीय रणधुमाळीत मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला वेळ कोणाला आहे?.जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??.मुळात अशाप्रकारे पुस्तके असायला हवीत का, याचे उत्तर शोधायला गेल्यास अनेकदा ते नकारात्मकच मिळते.याविषयी माजी शिक्षण संचालक डॉ वसंत काळपांडे यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, पाठ्यपुस्तकातच वह्यांची पाने देण्याचा निर्णय मला चुकीचाच वाटतो. मुळात तो घेताना गुगल फॉर्मद्वारे मते वगैरे घेतली गेली असे म्हटले जाते. मात्र त्याचा नेमका काय अहवाल आला त्याचा उल्लेख कुठेही आढळत नाही. बरं या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता वाढते वगैरे म्हणावं तर तसंही काही नाही. .साधारणत: विद्यार्थी अभ्यास करताना पुस्तक समोर उघडून ठेवतात आणि वहीत लिहीतात. आता पुस्तकातच वह्यांची पाने आल्याने एखाद्या गणिताच्या उदाहरणात किंवा पाठामध्ये मागील पाठाचा संदर्भ घ्यायचा झाल्यास विद्यार्थ्यांना तेवढी पाने शिवाय मधली वह्यांची पाने पार करून मागे जावे लागेल. हे अजिबातच सुलभ नाही. शिवाय कोणत्या विद्यार्थ्याला किती पानं लागणार, याचा अंदाज पुस्तक देताना कसा येईल. साधी गोष्ट आहे, एखाद्याचे अक्षर लहान तर एखाद्याचे मोठे असते. मग पुस्तकात दिलेली वह्यांची पानं सगळ्यांनाच सारखी उपयोगी पडतील, असे नाही. विद्यार्थ्यांनी धड्यातील शब्दार्थ वगैरे लिहावेत असे म्हटले आहे. पण ते तर पाठाच्या खाली दिलेले असतात. मग त्याचे पुर्नलेखन कशासाठी?पाठ्यपुस्तक हे शिक्षणसाधन आहे. ते हाताळण्यास सोपे, वजनास हलके आणि आकलनास सुलभ हवे. त्यात वह्या आणि पुस्तकांची सरमिसळ कशासाठी?.याचपद्धतीने मत शिक्षक जगदीश इंदलकर व्यक्त करतात. जगदीश एका शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. ते म्हणतात, मुळात हा निर्णय आम्हाला विचारात घेऊन घेतलेलाच नाही. आमच्या शाळेत आम्ही जुनी आणि चांगली राखलेली पुस्तकं मुलांना परत देतो. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत मुलांना पुस्तकं तर मिळतात पण अनेकांची ती फाटतात, हरवतात मग अशावेळी माजी विद्यार्थ्यांची चांगली पुस्तकं आम्ही विद्यार्थ्यांना देतो. या नव्या पद्धतीतल्या पुस्तकातील पानांत जर आधीच काही लिहीलं असेल तर मुलं ती पुस्तकं परत कशी घेतील.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुस्तकात दिलेली चार पानं मुलांसाठी कधीच पुरेशी होणार नाहीत. कारण प्रत्येक मुलाची आकलन, लेखन क्षमता आणि गरज निराळी असते. शिवाय पुस्तकातच वह्यांची पाने दिली तरीही वेगळ्या वह्या लागणार आहेतच. निबंधवह्या, गृहपाठवह्या, पाढेवह्या या असणारच. मग मुलांना ते जास्तीचं ओझं होणार नाही का?एकाच पुस्तकात वहीची पानं आणि पुस्तकाची पानं असं दोन्ही द्यायचं झालं तर ते भलतंच जाडजुड पुस्तक होऊन बसेल. त्यामुळे प्रत्येक विषयातील पुस्तकाचे चार भाग करण्यात येणार आहेत. मग आठवीला मुलांना ८ विषय म्हणजे ८ पुस्तके आहेत. प्रत्येक विषयाच्या पुस्तकाचे चार भाग करायचे तर मुलांना ३२ पुस्तके सांभाळावी लागतील. हे कितपत सुगम आणि सुलभ वाटते?.याविषयी आणखी एक शंका व्यक्त केली जाते ती आर्थिक लाभाची. करोनाकाळानंतर सेतू अभ्यासक्रम आणला गेला. पहिल्या वर्षासाठी ठीक आहे, पण आता २०२२-२३या शैक्षणिक वर्षात मुले संपूर्ण वर्षभर शाळेत गेल्यानंतर सेतू अभ्यासक्रमाच्या स्वाध्यायपुस्तिका कशासाठी, असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत. अभ्यासक्रमाच्या स्वाध्यायपुस्तिका मुळातच महाग पडतात. त्यामुळे अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना त्या सक्तीच्या करत नाही कारण विद्यार्थी अथवा शाळा तो खर्च पेलू शकत नाहीत. त्या छापून तशाच पडून आहेत.नव्याने सेतू अभ्यासक्रमाच्या स्वाध्यायपुस्तिका करण्याचेही घाटत आहेत. मग हे सगळं कशासाठी?.अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस.पुस्तकं आणि टेंडरचं नेमकं गणित काय?अनुदान संपवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे शैक्षणिक पुस्तक प्रकाशन असे मानले जाते कारण नवे पुस्तक, नवी छपाई आणि नवीन टेंडर. मलिदा खाण्याची जणू नवीच संधी. मग आत्ताची ही पुस्तकेसुद्धा अशाच नव्या टेंडरसाठी तर चाललेली नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त होते आहे..सरकार आपलंच म्हणणं रेटतंय का?सरकारजरी निवडून आलेलं असलं तरी सरकारातील मोजकी माणसं राज्याचा कारभार हाकू शकत नाहीत. तो हाकण्यासाठी प्रशासनाची गरज असते. त्याचाच एक भाग म्हणजे विविध शैक्षणिक संस्था. मग त्यात बालभारती आहे, एनसीईआरटी आहे. या संस्थांमध्ये त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असतात. त्या विषयातील निर्णय घेताना या तज्ज्ञांचे मत लक्षात घ्यावे, किंबहुना त्यास प्राधान्य द्यावे, असा संकेत असतो. मात्र सध्या हा नियम सर्रास धाब्यावर बसवला जातो आहे. निर्णयप्रक्रियेविषयी शिक्षण क्षेत्रातूनच अनेक शंका निर्माण केल्या जातात. निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना राज्य सरकार पुरेशी स्वायत्तता देत नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याविषयी डॉ वसंत काळपांडे म्हणतात, राज्यकर्ते आणि तज्ज्ञ दोघांनी एकमेकांचा आब राखणे गरजेचे आहे. बालभारती, एसएससी बोर्डासारख्या समित्यांना स्वायत्तता उरलेली नाही. पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पुस्तकं देण्याच्या निर्णयाचंच पाहा, पहिला निर्णय रद्द करून दुसरा आणला. पण आधीचा जीआर बोर्डाच्या संकेतस्थळावरुन गायब झालेला आहे. अशी लपवाछपवी कशासाठी? नव्या कल्पनांना विरोध नाही. पण त्या केवळ कल्पना नसाव्यात. त्यांना अभ्यासपूर्ण मते, शास्त्रीय बाबी आणि तर्काचा आधार हवा. तरच त्या निर्णयांचे स्वागत होईल..अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य.....ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?.नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार.ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
