सबस्क्राईब करा
आता केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) अर्थात एकीकृत पेन्शन योजना आणली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, एक एप्रिल २००४ पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेमुळे नोकरीत असणाऱ्या सर्व ५ टक्के सरकारी सेवकांना यात लाभ मिळणार आहे. संघटीत असल्यास लाभ पदरात पडून घेता येतात, हे पुन्हा सिध्द झाले आहे. तथापी, असंघटीत असणारे उर्वरीत ९५ टक्के सेवक अजूनही अशा योजनेच्या प्रतीक्षेतच राहणार आहेत, हा पण मुद्दा असेल.
असे असले तरी जुनी व युनिफाइड पेन्शन स्कीम यामधील वाद मिटेलच, असे सांगता येत नाही. कारण निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आजही जुनी पेन्शन योजना आर्थिकदृष्ट्या जास्त फायदेशीर ठरणारी आहे.
युनिफाइड पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्तीवेतन ठरविताना फक्त मूळ पगार आणि तोही गेल्या वर्षभराच्या सरासरीने ५० टक्के, तर जुन्या पेन्शन योजनेत शेवटच्या महिन्यातील मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या ५० टक्के विचारात घेत असल्याने होणारा आर्थिक फायदा, हाच कळीचा मुद्दा ठरावा. तथापि, सुरुवात झाली हे पण चांगलेच आहे.