भरत फाटक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै रोजी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला.
एनडीए आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांचा दबाव, खर्चाकडील वाढत्या कलामुळे आर्थिक शिस्तीला शैथिल्य येण्याची शक्यता अशा शंकांना पूर्णविराम मिळाला, असे दिसते.
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा केलेला खर्च जास्त असल्यामुळे झालेली तफावत. आधुनिक अर्थशास्त्रामध्ये काही प्रमाणात अशी तूट ठेवून विकासाला गती देण्याचे धोरण सर्वच देश अंगिकारतात. अशी तूट मर्यादेत ठेवली नाही, तर अर्थव्यवस्थाच कोलमडण्याचा धोका उभा राहतो.
अनेक विकसनशील देशात असा तोल गेल्याची उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर वित्तीय तुटीवर अंकुश ठेवत अर्थव्यवस्थेची वाढ करण्याचे आव्हान गेल्या दहा वर्षांमध्ये पेलले गेले होते.
या नीतीमध्ये बदल न करता वित्तीय तूट ४.९ टक्क्यांवर आणण्याची दिशाही त्यांनी स्पष्ट केली.