सबस्क्राईब करा
भूषण महाजन
नुकताच सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प (बजेट) चांगलाच आहे; पण त्याला अनेक काळ्या किनारी आहेत. प्रथम चांगले काय ते बघू या.
१) अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे गेली चार वर्षे जोपासलेली आर्थिक शिस्त सरकारने कायम ठेवली आहे. महसुली तूट अपेक्षेपेक्षा कमी येणार आहे (५.१ टक्क्यांऐवजी ४.९ टक्के). पुढील वर्षी ती ४.५ टक्के होण्याचा अंदाज आहे.
२) सरकारचे देशांतर्गत कर्ज नियमितपणे कमी होत आहे. यामुळे चलनाला बळकटी येईल व परदेशी वित्तीय संस्थांचा विश्वास वाढेल.
३) सरकारचा प्राधान्यक्रम महिला, युवक, शेतकरी व लघु उद्योग! यावेळी ग्रामीण भारताकडे विशेष लक्ष दिलेले दिसते.
४) बेरोजगारी ही देशापुढील मुख्य समस्या आहे, हे मान्य करून तरुणांना रोजगारनिर्मितीसाठी कौशल्य शिक्षण देण्याची तयारी आहे. त्यासाठी कारखान्यांना व नव्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान देण्याची योजना. त्यातही जर वर्षभर कामावर ठेवता आले नाही, तर सरकारी अनुदान परत करावे लागेल. पुन्हा त्याची प्रॉव्हिडंट फंडाबरोबर स्पृहणीय सांगड घालण्यात आली आहे.
५) करप्रणाली सोपी व सुटसुटीत करणे, करदात्यांची संख्या वाढवणे हा एक उद्देश होता, तो काही अंशी सफल झाला आहे. पण त्याबरोबर प्राप्तिकर खात्याचे पोर्टल तितकेच सक्षम असेल हे बघणे आवश्यक होते. ते किती कार्यक्षम आहे, ते कोणत्याही सनदी लेखापालाला विचारा!