चीन-भारतातील ‘द लाँग गेम’

डोकलाम, गलवान खोऱ्यातील संघर्षामुळे भारत-चीनमधील संबंध अलीकडच्या काळात खूप ताणले गेले आहेत. परराष्ट्र सचिव म्हणून डोकलाम तिढा सोडवण्यात विजय गोखले यांनी प्रमुख भूमिका बजावली. तियानमेन चौक नरसंहार, पोखरण अण्वस्त्र चाचणीच्या वेळी ते बीजिंगमध्ये कार्यरत होते. त्यांचे नुकतेच भारत-चीन संबंधावर ‘द लाँग गेम’ नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. चीन विषयावर तज्ज्ञ मानल्या जाणाऱ्या गोखले यांच्या या पुस्तकात भारत-चीन संबंध, किचकट वाटाघाटी, सीमा वादावरचा तोडगा असे अनेक मुद्दे आहेत. आत्ताच्या परिस्थितीविषयी अधिक जाणून याच मुद्द्यांवर त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यात गोखले यांनी मांडलेले आजचे वास्तव...

चीन कधीच त्यांच्या मित्रांसोबत वाटाघाटी करत नाही. ज्या देशांबद्दल, व्यक्तींबद्दल त्यांना चिंता आहे, अडचणी वाटतात त्यांच्यासोबत ते वाटाघाटी करतात. त्यामुळे तालिबानकडे मित्र म्हणून ते पाहत नाहीत. तालिबानबद्दल दृष्टिकोन हा मैत्रीचा नसून तो चिंतेचा विषय आहे. चीनची सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहे. त्यामुळे चीनमधील फुटीरवादी, कट्टर आणि दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन मिळू शकते. तो चीनच्या चिंतेचा विषय आहे. चिनी मुत्सद्दी तालिबानीकडून आश्वासने जशीच्या तशी स्वीकारणार नाहीत. या भागात चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वन बेल्ट-वन रोड आहे. चीनने या प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा रस्ता अफगाणिस्तानमधून जात असेल तर ती गुंतवणूक सुरक्षित करण्याची चिंता चीनला आहे. मात्र तालिबान राजवटीला चीन तातडीने मान्यता देणार नाही. आपण चीनच्या तालिबानच्या दृष्टिकोनाकडे वेट अँड वॉच पद्धतीने बघितले पाहिजे.

भारत-चीनमधील सांस्कृतिक संबंध

चीन-भारतात प्राचीन सांस्कृतिक संबंध आहेत. मात्र नव्या युगात दोन्ही बाजूने हे संबंध अधिक मजबूत व्हावे यावर विशेष काम झालेले नाही. आपल्यानंतर प्राचीन सभ्यता/ संस्कृती असलेला दुसरा देश म्हणून चीन केवळ भारताचा आदर करतो. बुद्धिझम, इतर बौद्धिक गोष्टी भारताची देण आहे, हे चिनी मान्य करतात. चीनमध्ये अनेक ठिकाणी भारताचा प्रभाव आहे. मात्र या संस्कृतीला समजण्यासाठी दोन्ही देशांकडून मोठ्या प्रमाणात शिष्यवृत्ती देण्यात आल्या नाहीत, त्यामध्ये गुंतवणूक केली नाही, चालना दिली नाही.

भारतीय ज्या पद्धतीने स्वत:ला अफगाणिस्तान, ब्रिटिशांना कनेक्ट करू शकतात. त्याप्रमाणे आपण चीनसोबत कनेक्ट करू शकत नाही. हू-एन-स्तँग या चिनी प्रवाशाला सोडले तर आपले विद्यार्थी चीनमधील इतरांना फारसे ओळखत नाहीत. जर भारतीय विद्यार्थ्यांना चीनचे चार अध्यक्ष विचारले तर ते नाव घेऊ शकणार नाहीत. मात्र अमेरिकेच्या दहा अध्यक्षांची नावे त्यांना तोंडपाठ आहेत. अमेरिकेतील दहा मोठ्या शहरांची नावे सांगतात, मात्र बीजिंग, शांघाय सोडल्यास फार कमी चिनी शहरांची नावे भारतीय सांगू शकतात. दुसरीकडे चिनी लोकांमध्ये भारताबद्दल अशाच भ्रामक कल्पना आहेत. ते भारताला अजूनही गारुडी, हत्ती, जातीयवाद, हिंदू-मुस्लीम वाद या चष्म्यातून बघतात. ते भारताला आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा, सॉफ्टवेअर, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा देश म्हणून बघत नाहीत. दोन्ही देशांमधील माहितीचा प्रचंड गॅप आपल्याला भरून काढावा लागणार आहे. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेले देश एकमेकांना समजून घेत नसतील तर ठीक आहे, मात्र कमीत कमी त्यामधील गैरसमज तरी टाळायला हवेत.

भारतीय प्रसारमाध्यमाचे चीनकडे दुर्लक्ष

रवींद्रनाथ टागोर, डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांना चीनमध्ये आयकॉन मानले जाते. मात्र ही दोन्ही उदाहरणे आता इतिहासजमा झाली आहेत. अलीकडच्या काळातील नवी उदाहरणे तयारच झालेली नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे भारतीय प्रसारमाध्यमे लंडन, पॅरिसमध्ये आपले प्रतिनिधी ठेवतात, मात्र चीनसारख्या आर्थिक महासत्तेला कव्हर करायला, त्या देशाला समजायला बीजिंगमध्ये केवळ तीन भारतीय रिपोर्टर आहेत. २५ ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाला भारतीय मीडिया दुर्लक्षित करतो. खरं तर लंडन, पॅरिसपेक्षा चीनचे वृत्तांकन करण्याची जास्त गरज आहे. या दोन देशांतील माहितीची गॅप समाज, मीडिया, शैक्षणिक संस्था, संसदेपासून सर्व घटकांनी भरून काढण्याची गरज आहे.

भारताने चीनला कसं हाताळावं?

चीनचा उत्कर्ष ही या दशकातील एक मोठी घडामोड आहे. यापासून कुणालाही फारकत घेता येणार नाही. चीन आपला शेजारी आहे आणि अत्यंत ताकदवान देश आहे. २००० मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पादन चीनपेक्षा अर्धे होते. मात्र दोन दशकांत चीन सर्वच क्षेत्रांत आपल्यापेक्षा पुढे निघून गेला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा पाचपट मोठी आहे. भारताची तीन ट्रिलीयन तर चीनची अर्थव्यवस्था १५ ट्रिलीयन डॉलर एवढी आहे. या दरम्यान अर्थव्यवस्थेबरोबर जागतिक वर्चस्व आणि लष्करी खर्च कित्येकपटीने वाढलाय. मात्र हे काही कायमस्वरूपी चित्र नाही. भारतही चीनला कधीतरी गाठू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला चीनसोबत वाटाघाटी करायच्या असतील तर हे सत्य स्वीकारले पाहिजे.

भारताने चीनला सातत्याने चर्चेत गुंतवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत जवाहरलाल नेहरू, वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत सर्वांनी चीनसोबत त्यांच्या त्यांच्या शैलीनुसार वाटाघाटी केल्यात. मात्र चीनचा इतिहास बघता सर्वजण साशंक होते. १९९८ मध्ये आपण मल्टिअलाईनमेंट धोरणानुसार चीनसोबत रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जपानसोबत इतर महत्त्वाच्या देशांसोबत संबंध वाढवले. मात्र दोन्ही देशांमधील पूर्वइतिहास बघता चर्चा करताना विश्वासाची भावना कमी आहे. गलवानच्या प्रकरणानंतर जुने संबंध आता पुढे टिकू शकत नाहीत, हे सिद्ध झाले. त्यामुळे आपल्याला नव्याने चीनसोबत डिल करावी लागणार आहे. गलवानसारखी घटना पुढे भविष्यात घडणार नाही, या भ्रमात राहणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी भारताने सज्ज राहिले पाहिजे.

हायब्रीड युद्धात चीन भारतापेक्षा सरस

सध्या पारंपरिक युद्धाने कुठल्याही प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढता येत नाही. आता पारंपरिक युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. हायब्रीड युद्ध आता लढले जाणार आहे. यामध्ये ड्रोन हल्ले, सायबर, पाणी, कृत्रिम बुद्धिमता, अंतराळात ते युद्ध लढले जाईल. या युद्धतंत्रात चीन आपल्यापेक्षा सरस आहे. दुसरे म्हणजे डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीवर ही अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. मात्र भारतात सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उभारली गेली नाही. त्याच्याशिवाय हायब्रीड युद्ध लढणे शक्य नाही. दीड अब्ज लोकसंख्येच्या देशाला स्वतःचा सेमीकंडक्टर उद्योग उभारता आलेला नाही. सध्या आपण सेमीकंडक्टरसाठी जगावर अवलंबून आहोत. भारतासारख्या देशाने केवळ सॉफ्टवेअर निर्मिती करून भागणार नाही. हार्डवेअर इंडस्ट्री बांधावी लागेल. अजूनही एयरक्राफ्ट इंजिनसाठी आपण दुसऱ्या देशावर अवलंबून आहोत. आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री उभारण्याची गरज आहे.

मोदी-शी जीनपिंग समीकरण

नरेंद्र मोदी हे संवाद साधण्याची हातोटी असणारे नेते आहेत. सत्तेची सर्व सूत्रे हाती असल्यामुळे शी जीनपिंगसह जगातील मोठ्या नेत्यांसोबत संवाद साधण्यात, डील करण्यात काही अडचणी नाहीत. दुसरीकडे शी जिनपिंग हेदेखील चांगले संवादक आहेत. नोट्सशिवाय बोलण्याची क्षमता असणाऱ्या मोजक्या चिनी नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते. शी जीनपिंग यांच्याकडे आत्मविश्वास आहे. या दोन्ही नेत्यांचे सल्लागार त्यांना भरकटवू शकत नाहीत किंवा त्यांच्यावर प्रभाव टाकू शकत नाहीत. मात्र जागतिक संबंधामध्ये दोन नेत्यांमधील वैयक्तिक समीकरणापेक्षा दोन देशांमधील संबंध, मुद्दे, व्यावसायिक रस, संरक्षण हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरतात. या प्रक्रियेत नेत्यांपेक्षा संबंध देशाने सामील होणे महत्त्वाचे असते. केवळ काही घटकांच्या प्रयत्नाने त्यामध्ये फारसा फरक पडू शकत नाही.

प्रपोगंडा, पर्सेप्शन आणि चीन

कम्युनिस्ट राजवटीत प्रपोगंडा, पर्सेप्शन याला महत्त्वाचे स्थान आहे. १९४७ पर्यंत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीची एक चळवळ होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्याचे सरकारमध्ये रूपांतर झाले. मात्र या प्रक्रियेला संविधानाचा आधार होता. आपल्याकडे लोकांनी निवडून दिलेले पंतप्रधान होते. मात्र चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर आला. चीनमध्ये लोकांची सत्ता आली तरी त्यावेळी जनतेला मतदान करायची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे प्रपोगंडा, पर्सेप्शन बिल्डिंग आणि दुसरे काय विचार करतात हे घटक चीनच्या डिल्पोमसीचे महत्त्वाचे अंग राहिले आहे. पर्सेप्शन बिल्डिंगमध्ये चीन कायम पुढे होता. त्यामुळे भारतालाही पर्सेप्शन हे रिॲलीटी एवढे महत्त्वाचे आहे, हे कळाले आहे.

भारत-चीन सीमा वादावर तोडगा?

कुठल्याही देशासोबत डिल करताना त्यातून तोडगा काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. भारताच्या सीमा कठीण आहेत. चीनसारख्या देशासोबत सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी राजकीय भांडवल, हिंमत लागते. भारताने बांग्लादेश, नेपाळसोबत सीमावाद सोडवला. अनेकदा तुम्ही तयार असता, मात्र दुसरी बाजू तोडगा काढायला तयार नसते. तेव्हा त्या चर्चेत फारशी प्रगती होणार नाही. वाटाघाटी सुरू करताना दोन देशामधील श्रीमंती, लष्करी, आर्थिक सामर्थ्य हा भेदभाव सोडून चर्चेत एकमेकांना बरोबरीचे स्थान द्यावे लागते. दुसरी बाब म्हणजे दोन्ही बाजूने तडजोड करण्याची तयारी हवी. शत्रुत्व असूनही भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात चीनला कायम महत्त्वाचं स्थान दिलं आहे. मात्र चीन भारताला बरोबरीचे स्थान देत नाही. माओ ते शिनपिंगपर्यंत सर्व जण चीनला जागतिक व्यवस्थेत, लष्करी आणि आर्थिक पातळीवर मोठे समजतात. दुसरे म्हणजे चीनला त्याच्या प्राचीन सभ्यतेचा गर्व आहे. मात्र भारताला प्राचीन सभ्यतेचा मोठा इतिहास आहे. त्यामुळे जोपर्यंत चीन भारताला महत्त्व देणार नाही तोपर्यंत दोन्ही देशांत एकमेकांबद्दल विश्वास, आदर निर्माण होणे कठीण आहे. चीनच्या बाजूने भारताबद्दल फार चांगली समज नाही. दोन्ही देशांत स्थानिक भाषेत एकमेकांबद्दल लेखानाचा मोठा अभाव असल्यामुळे गैरसमज जास्त आहेत.

कुटनीती हा काही कमी वेळात झटकन निकाल देणारा इव्हेंट नाही. ती एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. अमेरिका-रशिया, युरोपियन युनियन तयार होणे, इराण- अमेरिका अण्वस्त्र करार अशी काही उदाहरणे आहेत. हे करार होण्यासाठी मोठा काळ वेळ खर्ची घालावा लागतो. ठराविक वेळेत सर्व बदल होत नाहीत. भारताच्या तुलनेत डिप्लोमसीमध्ये चीनचा अनुभव जास्त आहे. कारण भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी आपल्याला दुसऱ्या देशासोबत वाटाघाटीचा कुठलाही अधिकार नव्हता. त्यामुळे मुत्सद्दीपणाचा अनुभव आपल्याकडे त्या अर्थाने नव्हता. हे नव्याने शिकायला लागले. मात्र चीनच्या बाबतीत हे उलटे आहे. चिनी राज्यकर्त्यांचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे काढले नव्हते. त्यामुळे त्यांना इतर देशांसोबतचे संबंध ठेवायला, व्यवहार करण्याचा अनुभव होता. त्यामुळे मुत्सद्दीपणाला, वाटाघाटीला मोठा वेळ लागतो, हे चीन समजतो. तीन ते चार बैठकांत ते शक्य होत नाही. त्यामुळे मी दोन देशांमधील व्यवहारांना लाँग गेम अस नाव दिलं. चीनसोबत कसं वागायला पाहिजे हे आपल्याला अजून शिकायला पाहिजे. १९५०-६० मधील चुकांची पुनरावृत्ती आता होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.

(प्रोफेसर डॉ. अश्विनी कुमार यांनी विजय गोखले यांच्याशी घडवून आणलेल्या संवादात ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यांनी हा संवाद शब्दबद्ध केला आहे.)