हवा कायद्याचा धाक, महिलांना संरक्षण

महानगरे ही महासत्ता होवू पाहणाऱ्या भारताची उर्जाकेंद्रे नसून समस्यांची आगरे ठरली आहेत. येथे कधी पाणी तुंबते, कधी रस्ते खचतात. कधी अंगावर झाडे कोसळतात, तर कधी आगी लागतात. ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नुकतीच चीड आणणारी घडली, त्या घटनेने अतिक्रमणकर्त्यांची बेमुर्वतखोरी, कायदा हातात घेण्याची वृत्ती किती टोकाला गेली आहे, हे स्पष्ट झाले. फेरीवाल्यांनी केलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या महापालिका पथकातील महिला अधिकाऱ्याची बोटे एका अतिक्रमणकर्त्याने छाटली, त्याचे हे कृत्य कल्पनेपलीकडचे आहे. मती गुंग करणाऱ्या या घटनेला चार-सहा दिवस उलटल्यानंतर कारवाईचे कागद हलले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांना न्याय मिळण्यास इतका अवधी लागतो, तिथे जनसामान्यांनी न्यायनिवाड्याची अपेक्षा न बाळगणेच इष्ट.

हेच गतीमान प्रशासन का?
अनेकविध प्रश्नांनी घेरलेली महानगरे समस्याग्रस्त होण्यात व्यवस्था हातभार लावत असते. बेकायदा बाबींकडे कानाडोळा करणे, लक्षच न देणे अन् हप्ते मिळत असल्याने कारवाई न करणे असे सगळे प्रकार व्यवस्था बेगुमानपणे करत राहते. महाराष्ट्रातील अनेक महानगरात येत्या काही महिन्यांत महापालिकेच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. जनता नवे कारभारी निवडणार असल्याने गेंड्याची कातडे पांघरून बसणारे राजकीय पक्ष सक्रीय झाले आहेत. मुंबई, ठाणे परिसरातील फेरीवाले सामान्यत: परप्रांतीय असतात. त्यामुळे ते भुमीपुत्रांच्या रोषाचे कारण ठरतात. कल्पिता पिंपळे या अधिकाऱ्याची बोटे छाटली गेल्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे सर्वप्रथम ठाण्यात पोहोचले. पोलिसांच्या कोठडीतून तो फेरीवाला सुटल्यावर त्याला आम्ही बघून घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी देवून टाकले. राज ठाकरे तेथे पोहोचताच खरे तर कारवाईला प्रारंभ व्हायला हवा होता. पण चार दिवसांच्या विलंबाने कारवाई झाली. या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड हेही तेथे जावून आले. आज जवळपास पाच दिवस उलटल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रकृतीची चौकशी करीत आधार देणारा दूरध्वनी केला आणि मग ठाणे महापालिका आयुक्तांनी कागदी घोडे नाचवायला सुरुवात केली. फेरीवाल्यांवरील कारवाईकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल एका कारकुनावर कारवाई केली. यालाच गतीमान प्रशासन म्हणायचे का? ते आता अधिकारी संघटनेनेच विचारलेले बरे. फेरीवाले वरपर्यंत हात ओले करतात, त्यामुळे सारे लवकरच रुळावर येईल, या गुर्मीतच ते आहेत. याच ठाणे महापालिकेत काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाईचा सपाटा लावला होता. तरीही ही समस्या आज कायम आहे.

अगतिकता आणि भडक माथी
तसे पाहिले तर फेरीवाले स्वत:ही समस्येची शिकार आहेत. गावच्या शेतीत वाढत्या लोकसंख्येने पोट भरत नसल्याने महानगरे गाठतात. तेथील गलिच्छ झोपडपट्ट्यात शिसारी आली तरी राहतात. ही जगण्यासाठीची अगतिकता आहे. परप्रांतीय कायम आक्रमक असतात. नव्या शहरात जम बसवण्यासाठी त्यांना आक्रमक व्हावे लागत असेलही. पण त्यामुळे जेथे जातात तेथील संस्कृतीबद्दल, कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल त्यांना काडीमात्र प्रेम नसते. संपत्ती आणि शिक्षणाअभावी त्यांची माथी भडक होतात. कोणतेही प्रेम नसलेल्या महानगरातून पाहिजे ते ओरबाडून घ्यायचे हेच त्यांचे जगणे होवून बसते. मग संघर्ष तीव्र होतात. महामुंबईने १९७०च्या दशकापासून पाहिलेले हे वास्तव आहे. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण आणि डोंबिवली ही उपनगरे महामुंबईचाही भाग होती, आता तेथे स्वतंत्र महापालिका झाल्या आहेत. खरे तर सरकार आणि महानगर नियोजनकारांनी या समस्या दूर करून महानगरीय नागरिकांना उत्तम जगण्याची हमी देण्याचे प्रयत्न करायचे असतात. पण तशी पावले कधीच उचलली जात नाही, काहीवेळा तात्कालीक प्रयत्न एवढेच काय ते. शहरांचे प्रश्न भळभळत्या जखमेप्रमाणे असतात.

वेळीच लगाम घालावा
हल्ला झालेल्या कल्पिता पिंपळे या महापालिकेतल्या सहायक आयुक्त आहेत. या पदाची प्रतिष्ठा मोठी आहे. त्या अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेल्या असताना संतप्त फेरीवाल्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. कर्तव्य बजावणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर होणारा हल्ला हा व्यवस्थेवरचा घाला असतो. कायद्याची पायमल्ली असते. त्यातही एका महिला अधिकाऱ्यावर होणारा प्राणघातक हल्ला हा अधिक निंदनीय आणि गंभीर आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला अनेक क्षेत्रात बरोबरीने काम करतात. सरकारी नोकरीतील महिला कायदा पालनाची जबाबदारी निभावत असतात. त्या हल्लेखोरांची शिकार होण्याच्या घटना सातत्याने वाढत आहे. अशा प्रकारांना वेळीच लगाम लावला पाहिजे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी जे पथक जाते त्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असतो. तरीही कल्पिता पिंपळे यांची बोटे तुटली.

महिलांचे भरीव योगदान
महाराष्ट्र सरकारमध्ये आज जवळपास ३० टक्के महिला सेवा देत आहेत. हा आकडा अभिमानास्पद आहे. काहींनी आपल्या वेगळ्या कार्यपद्धतीने प्रशासनात सुधारणा केल्या आहेत. अमुलाग्र बदल आणले आहेत. ग्रामीण भागातही आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला आहे. समर्पण, सेवाभाव दाखवून दिला आहे. महिला प्रशासनाला संवेदनशील चेहरा देऊ शकतात, हे लक्षात घेत त्यांच्या संरक्षणाकडे सरकारने लक्ष द्यावे. लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी कार्यालयात विशाखा समिती, प्रसुती रजेसारखे अभिमानास्पद बदल होत आहेत. त्यांना कामकाजासाठी पूरक वातावरण निर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत. ही जमेची बाजू आहे. दुसरीकडे काही महिला कर्मचाऱ्यांच्या कारभाराबाबत तक्रारीही आहेत. तथापि, त्यांचे भरीव योगदान दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यांना त्यांचे कर्तव्ये निर्भयपणे, कायद्याच्या चाकोरीत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी व्यवस्था अधिक बळकट करावी लागेल, हेच या घटनेने दाखवून दिले आहे.