Stamp Duty मुद्रांकाची खरेदी आणि त्यासंबंधी...

अॅड. नारायण नाईक

महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा हा असा करविषयक कायदा आहे. या कायद्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क Stamp Duty हे खरेदीखत, करारनामा, मुखत्यारपत्र, गहाणपत्र, वाटणी पत्र, भागीदारी पत्र या प्रकारच्या लिखित दस्तऐवजांवर उमटविलेल्या किंवा चिकटवविलेल्या मुद्रांका द्वारे ई-चलना द्वारे जमा करावयाचा असतो. Know About Property Purchase Maharashtra Stamp Duty Act

शासनाचे दस्तऐवजाला मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सूट मिळते, का?, मुद्रांक अधिनियमात संपूर्णत: अथवा अंशत: मुद्रांक शुल्क Stamp Duty माफ करणेबाबत ची तरतूद, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र Maharashtra न्यायालयीन शुल्क अधिनियमांतर्गत, वापरासाठी घेतलेले मुद्रांक विशिष्ट मुदतीतच वापरण्याचे बंधन आहे का? व मुद्रांक विक्रेत्यांची काय कर्तव्ये आहे त्याबाबतची माहिती करून घेऊयात...

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानचे कलम 3 प्रमाणे शासनाचे दस्तऐवजांना मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सूट दिलेली आहे. त्याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे -

- शासन म्हणजे केंद्र शासन अथवा राज्य शासन 

- शासन या व्याख्येत निम शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासनाचा उपक्रम व शासनाची कंपनी इत्यादी बाबींचा समावेश होत नाही.

- संबंधित दस्तऐवजास देय असणाऱ्या संपूर्ण मुद्रांक शुल्काचा खर्च शासनाने करावयाचा असेल, तरच ही सुट मिळू शकते अन्यथा नाही. 

- दस्तऐवजामध्ये, दस्तऐवजास देय असणारे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी शासनावर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केल्यास, सूट देणे सोईस्कर होते.

- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे कलम 9(अ) प्रमाणे राज्य शासनाला, कोणताही दस्तऐवज किंवा प्रकार निहाय दस्तऐवजाचा गट याला मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून संपूर्णत: अथवा अंशत: सुट/ माफी देण्याचे अधिकार आहेत. 

हे देखिल वाचा-

- वरील  तरतुदीचा वापर करुन राज्य शासनाने आतापर्यंत लहान शेतकरी, मध्यम शेतकरी, भूमिहीन शेत मजूर, सुशिक्षित बेकार या गटांना व महिला बचत गट, उद्योग धोरण, पर्यटन धोरण, इत्यादी अंतर्गत येणार्‍या घटकांना वेळोवेळी त्यांचे व्यवहाराशी संबंधित दस्तऐवजांना काही अटी व शर्तींच्या अधिनतेने मुद्रांक शुल्क भरणेपासून सवलत दिलेली आहे. सवलतीची सद्यस्थिती व त्यासाठी आवश्यक  कागदपत्रांच्या माहितीसाठी नजीकचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क अधिनियमांतर्गत वापरासाठी घेतलेले मुद्रांक विशिष्ट मुदतीतच वापरण्याचे बंधन संबंधित अधिनियमान्वये घातलेले नाही. ही तरतूद फक्त महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमांतर्गत घेतलेल्या मुद्रांकासाठी (खरेदी पासून सहा महिने) लागू आहे. 

हे देखिल वाचा-

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क अधिनियमांतर्गत वापरासाठी घेतलेले व ज्याचा वापर करावयाचा नाही अथवा वाया गेलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 व महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क अधिनियमांतर्गत वापरासाठी घेतलेले व ज्याचा वापर करावयाचा नाही अथवा वाया गेलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना आहेत व अशा परताव्याबाबत रकमेचे कोणतेही बंधन न ठेवता मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना अमर्यादित अधिकार आहेत.