पुणे जिल्ह्यात १५ बालविवाह रोखले, बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क

पुणे : गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात १५ बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. अक्षयतृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर बालविवाहाची प्रकरणे रोखण्यासाठी यंत्रणा सतर्क करावी. समुपदेशन करून बालविवाह रोखावेत; प्रसंगी कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत.

राज्यासह जिल्ह्यात बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. एप्रिल २०२१ ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत राज्यात एक हजार ३३८ आणि पुणे जिल्ह्यात १५ बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले. कोरोना निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात विवाह समारंभ होत आहेत. अक्षयतृतीयेला विवाह सोहळ्यांचे आयोजन केले जाते. या पार्श्वभूमीवर दक्ष राहण्याचे संबंधितांना निर्देश देण्यात आले आहेत.------

बाल विवाह अजामीनपात्र गुन्हा

बाल विवाह आयोजित करणे हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ नुसार अजामीनपात्र गुन्हा आहे. कायद्यानुसार या गुन्ह्यासाठी एक लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक आणि शहरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना दक्ष राहून आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पोलिसांना सूचना दिल्या आहेत.

सेवा पुरविणाऱ्यांनी खात्री करावी

ग्राम बाल संरक्षण समिती, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक आदी गावपातळीवरील यंत्रणांनी बालविवाह होऊ नयेत, म्हणून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करावी, विवाहासाठी सेवा पुरविणारे यात पुरोहित, बँड पथक, मंगल सेवा केंद्रे, केटरर्स यांनी विवाहासाठी सेवा पुरविताना बाल विवाह होत नसल्याबाबत खात्री करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

चाइल्ड हेल्प लाईन १०९८

नागरिकांनी होणाऱ्या बाल विवाहाविषयी माहिती मिळाल्यास ती पोलिस प्रशासन, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पुणे कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष तसेच चाइल्ड हेल्प लाईनच्या १०९८ या क्रमांकावर दूरध्वनी करून तत्काळ माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी केले आहे.