३००० कोटींच्या ‘टीडीआर’च्या हालचाली

पुणे - संगमवाडी येथील सिटी सर्व्हे नंबर ९२ आणि ९३ (नाईक बेट) या ३४ एकर (१४ लाख ८१ हजार चौरस फूट) जागेचा टीडीआर देण्याबाबतचा विचार महापालिकेच्या स्तरावर सुरू आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या टीडीआरची किंमत सुमारे तीन हजार ३३ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या आरक्षणाच्या जागेचा आणि किमतीचा टीडीआर दिला जाणार आहे.

महापालिकेने २०१३ मध्ये जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यात या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण दर्शविले होते. परंतु आराखडा मुदतीत न केल्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने २०१५ मध्ये हा आराखडा महापालिकेच्या हातातून काढून स्वत:च्या ताब्यात घेतला. त्यावर एस. चोक्कलिंग‌म यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीने राहिलेल्या आराखड्याचे काम पूर्ण करून तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र हा आराखडा अंतिम करताना चोक्कलिंगम‌ समितीने या जागेवरील उद्यानाचे आरक्षण काढून टाकले. परंतु तत्कालीन राज्य सरकारने ५ जानेवारी २०१७ मध्ये त्यास मान्यता देताना या जागेवर टाकलेले उद्यानाचे आरक्षण कायम केले.

या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण टाकल्यामुळे एका खासगी विकसकाने ही जागा टीडीआरच्या मोबदल्यात महापालिकेला देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यावर महापालिकेच्या प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. ही जागा ३४ एकर इतकी आहे. नाईक बेट म्हणून ते ओळखले जाते. मुळा आणि मुठा या दोन्ही नद्यांचा संगम या ठिकाणी होतो. पावसाळ्यात अनेकदा हे बेट पाण्याखाली जाते. वनराईने नटलेल्या या बेटावर कोणतीही वस्ती नाही. कैलास स्मशानभूमीपासून या बेटावर जाण्यासाठी एकमेव रस्ता आहे. त्यामुळे महापालिका यावर काय निर्णय घेणार?, याकडे लक्ष लागले आहे.

किंमत आणखी वाढणार?

एक एकर म्हणजे ४३ हजार ५६० चौरस फूट. पार्क आरक्षणाची जागा ३४ एकर म्हणजे १४ लाख ८१ हजार चौरस फूट आहे. २०२०-२१ च्या रेडी रेकनरमध्ये या जागेचा दर दोन हजार २५१ रुपये चौरस फूट आहे. २८ जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने टीडीआर धोरण निश्‍चित केले. त्यानुसार रेडी-रेकनरमधील त्या जागेच्या किमतीनुसार दुप्पट टीडीआर देण्यात देतो. नाईक बेट हे ‘बांधकाम योग्य क्षेत्र’ (नॉन बिल्टअप) असल्यामुळे या जागेचा एकपटच टीडीआर देता येणार आहे. २०२०-२१ मधील तेथील जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दर विचारात घेतला, तर या टीडीआरचे मूल्य तीन हजार ३३ कोटी रुपये एवढे होणार आहे. एक एप्रिलपासून रेडी-रेकनरच्या दरात किमान सहा ते पंचवीस टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. नवे दर विचारात घेतले, तर या टीडीआरची किंमत आणखी वाढणार आहे.

‘टीडीआर’ देऊन ही जागा ताब्यात घेण्याची गरज नाही. पावसाळ्यात अनेकदा ती जागा पाण्याखाली जाते. त्याऐवजी आराखड्यातील अन्य महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा असलेल्या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याला प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे नाईक बेटाचा टीडीआर देण्याचा विचार महापालिकेने तातडीने थांबवावा. या बेटावर उद्यान करणे महत्त्वाचे नाही, तेथे आधीच वनराई आहे. असे असताना ते ताब्यात घेऊन त्याच्या मोबदल्यात टीडीआर देऊन शहरात क्राँक्रिटचे जंगल उभारणे योग्य होणार नाही.

- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच.

१) टीडीआर म्हणजे काय?

हस्तांतर विकास हक्क

२) तो कशाच्या मोबदल्यात मिळतो?

विकास आराखड्यात पायाभूत सुविधांसाठी खासगी जागांवर विविध प्रकाराची आरक्षणे टाकली जातात. त्या आरक्षणाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्याचा मोबदला म्हणून जागा मालकाला रोख रक्कम अथवा टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला दिला जातो.

३) टीडीआर कुठे वापरता येतो?

महापालिका हद्दीतील मंजूर विकास आराखड्यातील बांधकामयोग्य क्षेत्रावर मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त अतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी याचा वापर करता येतो.