पुण्यात रेमडिसिव्हिरचा पुन्हा काळा बाजार!

पुणे : कोरोनाच्या उपचारांसाठी प्रभावी ठरलेल्या रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनचा शहरात पुन्हा काळा बाजार सुरू झाला आहे. खरेदीवर दहा टक्के आकारून रुग्णांना हे इंजेक्शन उपलब्ध करून द्या, या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) सूचनांना केराची टोपली दाखवत रुग्णालयाशी संलग्न औषध दुकानांमधून छापील किंमतीत (एमआरपी) याची सर्रास विक्री सुरू असल्याचे दिसते. शहरात गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांपासून रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनची मागणी वाढली आहे. राज्याला मिळणाऱ्या या इंजेक्शनपैकी तब्बल ५० टक्के साठा पुणे विभागाला मिळतो. त्यापैकी बहुतांश इंजेक्शन हे पुणे शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये वितरित केले जात आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्याच प्रमाणात रुग्णांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या रुग्णांना रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन लिहून देण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे दिसते. त्याचा थेट परिणाम शहरात या इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे दिसते.

कोरोनाबाधीत रुग्णांवर उपचार होणाऱ्या रुग्णालयांच्या किंवा त्या परिसरातील औषध दुकानांमध्ये रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन उपलब्ध करण्यात आले आहे. इतर ठिकाणांहून त्याच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांना इतर औषध दुकानांमधून हे इंजेक्शन मिळत नाही, असेही रुग्णांच्या नातेवाइकांनी सांगितले.

Pune Corona Updates: पुण्यात ऑक्सिजनची मागणी तिपटीने वाढली

या बाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या पुणे विभागाचे सहआयुक्त एस. बी. पाटील म्हणाले, “खरेदी किमतीवर दहा टक्के आकारून रेमडिसिव्हिरची विक्री करावी. रुग्णांच्या नातेवाइकांनीही याची खरेदी करताना बिल मागावे. आपल्याकडून जास्त दराने पैसे घेतले आहेत का, याची खात्री करावी. जास्त पैसे आकारले असल्यास त्याची तक्रार ‘एफडीए’कडे करावी.’’

पुण्यातील कडक निर्बंधांमुळे हिरावला जातोय कष्टकऱ्यांच्या तोंडचा घास

वीस हजार इंजेक्शनचा साठा
''राज्याला वेगवेगळ्या सात औषध निर्माण कंपन्यांकडून रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनचा पुरवठा होतो. शहरात सध्या २० हजार ६३५ इंजेक्शनचा साठा आहे. या इंजेक्शनची सर्वाधिक मागणी पुणे शहरातून होत आहे. त्यासाठी इतर विभागाच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्के साठा विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांना वितरित केला जातो. त्यापैकी बहुतांश साठा हा पुणे शहराला दिला जात आहे'', अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली.