विरोध झुगारून 'ॲमेनिटी स्पेस' भाडेतत्त्वावर देण्यास मान्यता

पुणे : महापालिकेच्या ताब्यातील अमेनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) ३० वर्षासाठी भाड्याने देऊन १७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा ठराव भाजपने स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. मात्र, हा ठराव पुणेकरांच्या हिताचा नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.परंतु, हा विरोध झुगारून भाजपने स्थायी समितीमध्ये हा विषय मान्य केल्यानंतर आता शुक्रवारी (२०) होणाऱ्या मुख्यसभेत हा विषय मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेतर्फे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. त्यामध्ये १८५ सर्वसाधारण अमेनिटी स्पेस १९ विविध प्रकारे विकसित करून ३० वर्षांच्या भाडेकराराने दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेला ७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. तर ८५ आरक्षित जागांवर आहे त्याच आरक्षणानुसार विकसित केल्यास त्यातून एक हजार कोटीचे उत्पन्न अपेक्षीत आहे. गेल्या दोन बैठकांमध्ये हा विषय मंजूर न करता राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना यांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केला होता. महापालिकेच्या हिताचा विषय असल्याने तो मान्य करावा अशी भूमिका भाजपने घेतली होती.

आज (बुधवारी) स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वी देखील विरोधी नगरसेवकांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न स्थायी समितीत अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृहनेते गणेश बीडकर यांनी केला. पण त्यास यश आले नाही. अखेर हा विषय आज भाजपने मान्य करायचे ठरवले, बैठकीत यास विरोध करण्यात आला. यावर मतदान होऊन १० विरुद्ध ६ असा विषय मंजूर करण्यात आला. हेमंत रासने म्हणाले, "अमेनिटी स्पेस दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. पण कोरोनामुळे त्याचा निर्णय घेण्यास उशीर झाला. महापालिकेचे उत्पन्न घटलेले असून, विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीची पूर्तता करण्यासाठी नवे स्रोत शोधावे लागत आहेत. महापालिकेच्या रिकाम्या पडलेल्या अमेनिटी स्पेसचा गैरवापर होण्याऐवजी तया दीर्घकाळासाठी भाड्याने दिल्यास महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळेल"

भाजपने आता भाड्याने देण्यासाठी काढलेल्या ॲमिनीटी स्पेस आमच्या काळात महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर पुणेकरांसाठीच झाला पाहिजे. पण ठराविक लोकांना या मोक्याच्या जागा देण्यासाठी त्या भाड्याने दिल्या जाणार आहेत. या जागा ३० वर्षानंतर कशा ताब्यात घेणार याचा कृती आराखडा देखील सादर करणे आवश्‍यक असताना त्याचे नियोजन भाजप व प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे या प्रस्तावास विरोध केला आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, गटनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

शहर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

दीर्घ मुदतीचा भाडे करारनामा करण्यासाठी शहर अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत उपआयुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि नगर रचनाकार यांचा समावेश असेल. ही समिती अमेनिटी स्पेसचे चालू वर्षीच्या शासकीय दराने मूल्यांकन करून मिळकतीची किंमत मूल्यांकन रकमेच्या शंभर टक्के नुसार निश्चित करून त्यानंतर ३० वर्षे मुदतीसाठी व पुढील भाडेकरार महापालिका मिळकत वाटप नियमावलीतील तरतुदींनुसार पुढील कालावधीसाठी कराराचे करेल.