रुग्‍णांच्या लुटीवर हवा फौजदारीचा ‘इलाज’

‘कोरोना’ आणि लॉकडाउनमुळे मंदीची असाधारण स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात उपचाराचा खर्च आभाळाला गवसणी घालू लागला आहे. या परिस्थितीत सर्वसामान्यांनी जगायचे तरी कसे?...

कोरोना म्हणजे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या खच्ची करणारा आजार. त्याला तोंड देताना येणारा खर्च भागवताना अनेकांच्या नाकी नऊ आले आहेत. त्यामुळे ‘कोरोना’ अधिक यातनादायक, की रुग्णालये आकारत असलेले अव्वाच्या सव्वा बिल जास्त धक्कादायक, हे सांगणे अवघड ठरावे अशी सध्याची स्थिती आहे. विशिष्ट रुग्णालयांची ही मनमानी रोखण्यासाठी महापालिकेने रुग्णांच्या बिलावर देखरेख करण्यासाठी यंत्रणा बसविली आहे. त्यामुळे आर्थिक पिळवणूक झालेल्या रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यांच्याकडून बिलापोटी वसूल करण्यात आलेले जादाचे सुमारे दोन कोटी रुपये प्रशासनाच्या मध्यस्थीमुळे त्यांना परत मिळाले आहेत. यावरून, वेगळ्या अर्थाने ‘संकटात संधी’ साधण्याची प्रवृत्ती आरोग्य क्षेत्रात किती बोकाळली आहे, याची प्रचिती यावी.

दोषींवर कारवाई शून्य
महापालिकेने हस्तक्षेप करून रुग्णांवरील आर्थिक अन्याय काही अंशी दूर केला, ही चांगली बाब आहे; पण त्यामुळे ही लूटमार कायमची थांबणार आहे का?.. अजिबात नाही. कारण जादा बिल उकळल्याबद्दल त्या रुग्णालयांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. हे म्हणजे, ‘एखाद्या भुरट्या चोराने कोणाचे तरी पाकीट मारावे - पोलिसांनी त्याला जाब विचारून ते संबंधिताला परत द्यावे - आणि चोराला कोणतीही शिक्षा न देता पुन्हा मोकाट सोडावे’ अशातला हा प्रकार आहे. त्याने पाकिटमारी 
कशी थांबणार?...

‘जमालगोट्या’ची गरज!
जी रुग्णालये गरजवंतांची लुबाडणूक करीत आहेत, त्यांना जरब वाटेल असा चाप बसविला पाहिजे. ‘तुम्ही चुकीचे वागत आहात,’ असे गोंजारून सांगून त्यांच्यात परिवर्तन घडेल, ही शक्‍यता अजिबात नाही. किराणा दुकानदाराने पाच रुपयांचा बिस्किटाचा पुडा सात रुपयांना विकला वा २० रुपयांची पाण्याची बाटली २५ रुपयांना विकली, तरी त्यांच्यावर ‘एमआरपी’चा नियम मोडल्याबद्दल कारवाई होते. प्रसंगी दुकानाचा परवाना निलंबित होतो. येथे हजारो-लाखो रुपयांची बोगस बिले देण्याचे प्रकार होत असताना दोषी मंडळींना जराही धक्का लागत नाही. रुग्णाकडून ओरबडलेले जादा पैसे परत द्यायला लावणे आणि विषय तिथेच संपविणे, म्हणजे ‘दया, क्षमा, शांती’चा अस्थानी केलेला प्रयोग आहे. त्याचा उपयोग नाही. जेथे आवश्‍यक आहे तेथे औषध म्हणून ‘जमालगोटा’च दिला पाहिजे!

तक्रारींना मर्यादा
महापालिकेने दोन कोटी रुपये लोकांना परत मिळवून दिले, याचा अर्थ त्या ‘अर्थभ्रष्ट’ रुग्णालयांनी तेवढीच जादा रक्कम रुग्णांकडून उकळली होती, असे नाही. ज्यांनी तक्रारी केल्या, त्यांच्यापुरता हा निर्णय झाला. सध्या असंख्य रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक कोरोनाच्या संकटाने गांजले आहेत. या विमनस्क अवस्थेत अनेक जण रुग्णालयासारख्या मोठ्या यंत्रणेशी वाद घालण्याचे टाळतात. काहींना दाद नेमकी कोठे मागायची, याची माहिती नसते. त्यामुळे कित्येक तक्रारी महापालिकेपर्यंत पोचतच नाहीत. अन्यथा या दोन कोटींत आणखी काही लाखांची भर पडली असती. 

निर्ढावलेली यंत्रणा
काही रुग्णालये एवढी निर्ढावली आहेत, की ती महापालिकेला जुमानत नाहीत. एका रुग्णाचे जादा घेतलेले पैसे परत करण्याचा आदेश प्रशासनाने देऊनही विशिष्ट रुग्णालयाने त्याला केराची टोपली दाखवली. त्यावरून, ‘तुमची मान्यता रद्द का करू नये’ अशी नोटीस पाठविण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांना उपरती झाली आणि रुग्णाला परतावा मिळाला. अशा निगरगट्ट व्यवस्थेला सर्वसामान्य नागरिक तोंड कसे देणार?

एक किट, दुप्पट शुल्क
आमच्या एका बातमीदार सहकाऱ्याचे उदाहरण आहे. तो आणि त्याची आई ‘कोरोना’वरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयातील एकाच खोलीत दाखल झाले होते. ‘पीपीई’ किट घालून येणारे डॉक्‍टर या दोघांची तपासणी 
एकाच वेळी करायचे; परंतु त्यांना डिस्चार्ज देताना, जी स्वतंत्र बिले देण्यात आली, त्यात ‘पीपीई’ किटसाठी दोघांनाही वेगवेगळे शुल्क आकारले होते ! हे निदर्शनास आणून दिल्यावर रुग्णालयाने औदार्याचा आव आणून जादाची रक्कम वजा केली.

हा म्हणे ‘डिस्काउंट’!
बोगस गोष्टी बिलात घुसडायच्या - त्या उघडकीस आल्यावर तेवढे पैसे कमी करायचे आणि ‘बिलात डिस्काउंट दिला’ अशी वर मखलाशी करायची... हा कोडगेपणा भयंकरच आहे ! लोकांच्या जिवाशी आणि पैशाशी होणारे हे खेळ थांबविण्यासाठी संबंधितांचे फक्त समुपदेशन पुरेसे नाही. त्याऐवजी दोषींवर थेट फौजदारीच का करू नये?...

Edited By - Prashant Patil