Bajar Samiti Pune : पुणे बाजार समिती; संचालक मंडळाच्या बैठकीचा निर्णय पुन्हा सचिवांच्या कोर्टात

पुणे : पुणे बाजार समिती सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याबाबच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीचा निर्णय पुन्हा सचिवांच्या कोर्टात गेला आहे. राज्याच्या पणन संचालकांनी कायद्यातील बाजार समितीच्या मंजूर उपविधीनुसार संचालक मंडळाची सभा बोलविण्याच्या निर्णय आठ दिवसांत घेण्याचा आदेश सचिवांना दिला आहे.

तसेच संचालक मंडळाची बैठक झाल्यानंतर अपील करण्याची संधी असल्याने सह्यांच्या अधिकाराचे प्रकरण पुन्हा पणन संचालकडे जाण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी बाजार समितीमध्ये पंचवार्षिक निवडणुका होऊन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले.

त्यानंतर वर्षभरातच दोन गट पडले आहेत. यातील एका गटाने पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती महत्त्वाच्या विषयांबाबत विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप केला आहे. याच अनुषंगाने दहा संचालकांनी बाजार समितीच्या सचिवांना पत्र देवून सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती.

त्या अनुषंगाने सचिवांनी बैठक बोलवली होती. परंतु या बैठकीला राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांनी स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठविल्याने बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.

सचिवांनी बोलवलेली संचालक मंडळाची बैठक कायद्यास अनुसरून नसून याविरुद्ध बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, संचालक गणेश घुले, संचालक सुदर्शन चौधरी यांनी राज्याच्या पणन संचालकांडे ५२ बी मध्ये अपील दाखल केले होते.

पणन संचालकांचे निरीक्षण

सभापतीचे सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याबाबतची संचालक मंडळाची सभा अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे अर्जदार यांनी उपस्थित केलेले मुद्यांवर सद्यस्थितीत भाष्य करणे योग्य होणार नाही.

अर्जदार यांना सदर मुद्यांवर संचालक मंडळाची सभा झाल्यानंतर अपिलाद्वारे दाद मागण्याची संधी उपलब्ध आहे. तसेच या सभेची तारीख ७ जून उलटून गेलेली आहे. त्यामुळे प्रतिवादी सचिव यांना ४ जून रोजीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याची मुभा आहे.

या संचालकांनी केली मागणी

उपसभापती सारिका हरगुडे, मनिषा हरपळे, नितीन दांगट, प्रशांत काळभोर, दत्तात्रय पायगुडे, शशिकांत गायकवाड, लक्ष्मण केसकर, संतोष नांगरे, अनिरुद्ध भोसले, प्रकाश जगताप यांनी सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.

पणन संचालकांच्या आदेशानुसार सविस्तर अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.