''कोव्हॅक्सिनच्या पुण्यात तयार होणाऱ्या 50 % लसी महाराष्ट्राला द्या''

पुणे : पुण्यातील मांजरी परिसरात(Manajri) ऑगस्ट महिनाअखेरपर्यंत भारत बायोटेकची(Bharat Biotech_ सहयोगी संस्था बायोवेट प्रायव्हेट लिमिटेड(Biovet Private Limited) लस उत्पादनासाठी पूर्णपणे कार्यरत प्लांट बनविण्याचे काम पुर्ण करेल असा विश्वास वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. देशात कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या दोन लशींपैकी एका (कोव्हॅक्सिन) लसीची निर्मिती हैद्राबाद येथील भारत बायोटेक कंपनीने केली आहे. पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव (Saurabh Rav) आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख(Rajesh Deshmukh) यांनी बुधवारी या प्लांटला भेट दिली. कोव्हॅक्सिन लसीच्या उत्पादनासाठी 'रेडी टू यूज'(Rady To use) लस उत्पादन प्रकल्पाची निर्मिती उभारायचा असून त्यासाठी मांजरी येथील 12 हेक्टर प्लॉट ताब्यात घेण्याची परवानगी नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालायने दिली आहे.(Bharat Biotech vaccine will be manufactured in Pune)

'भारत बायोटेकने पुणे जिल्ह्यातील 28 एकर जागा मागितली होती. भारत बायोटेकला तात्काळ जागा देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लस निर्मितीसाठी 3 महिने लागू शकतात. भारत बायोटेक लागणाऱ्या सर्व परवानग्या देण्यात येतील.''अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. भारत बायोटेकच्या पुण्यातील प्लांटमध्ये तयार होणाऱ्या लशींपैकी 50 % लस पुरवठा महाराष्ट्राला द्याव'' अशी मागणी केंद्राकडे पवार यांनी यावेळी केली. पुणे जिल्ह्यात कोरोना संदर्भात आढावा बैठक पार पडल्यानंतर ते बोलत होते.

सौरभ राव यांनी याबाबत गुरुवारी पीटीआयला माहिती दिली की, ''या प्लांटसाठी सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच या कंपनीची आणखी एक ताकद म्हणजे त्यांची टीम खूप सक्षम(competent) आणि कार्यतत्पर आहे. उत्पादन सुरू करण्यासाठी आता काही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. इथं सर्व काही उपलब्ध आहे.'' दरम्यान, बायोवेट अधिकारी अजून या प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या इतर पायाभूत सुविधांचा आढावा घेत असल्याचेही सौरभ राव यांनी सांगितले.

''लस उत्पादन करणे हा संवेदनशील आणि काळजीपूर्वक हाताळण्याचा विषय आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे वैज्ञानिक असल्याने कोणताही धोका पत्करून चालणार नाही. म्हणून ते संपूर्ण मॅन्युफॅक्चरिंग लाइन आणि इतर यंत्रणेचे मूल्यमापन करीत आहेत'' असेही यांनी आयुक्त राव यांनी सांगितले. आठवड्याभरातच ते या सुविधेची समीक्षा पूर्ण करू शकतील असे आश्वासन बायोटेकच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडून आवश्यक परवाने, नियामक निर्णयांमध्ये कंपनीला मिळणारे प्रोत्साहन आणि सहकार्य पाहता त्यांना विश्वास आहे की ऑगस्ट अखेरपर्यंत प्लांटमध्ये काम सुरु होईल आणि लसीची पहिली बॅच वितरित होईल अशी माहिती आयुक्त राव यांनी दिली. नुकतंच मुंबई उच्च न्यायालयाने बायोव्हेटला लस उत्पादक प्रकल्पाचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

कर्नाटकातील असलेल्या बायोवेट कंपनीने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने मान्यता दिली. महाराष्ट्र सरकारला युनिटचा ताबा त्यांच्याकडे देण्याचे आदेश दिले. यावेळी हायकोर्टाने म्हटले आहे की,''कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही सुविधा बायोव्हेटकडे द्यावी. यापूर्वी प्लांटचा वापर 1973 मध्ये जमीन दिल्यानंतर पाय व तोंडाच्या आजारावरील लस तयार करण्यासाठी अमेरिकेतील मल्टीनॅशनल फार्मा कंपनी मर्क अँड सी कंपनीची सहाय्यक कंपनी इंटरव्हिट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने केला होता. इंटरव्हेट भारतातील व्यवसायिक प्रकल्प बंद करत आहे. त्यांनी बायोव्हेट सोबत जमीन आणि नतंरचे उत्पादन युनिट हस्तांतरित करण्याचा करार केला आहे.