भीमा पाटस कारखाना बंद पाडायला रमेश थोरात जबाबदार; नामदेव बारवकरांची नाव न घेता टीका

राहू :  भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना बंद पाडण्यासाठी कोणी प्रयत्न केले? आतापर्यंत खासगीकरणाला कोणी प्रोत्साहन दिले. कारखाना कसा अडचणीत येईल हा दृष्टिकोन ठेवून कोणी काम  केले हे समजण्याइतकी दौंड तालुक्यातील जनता सुज्ञ आहे. ज्यांनी कायमच कारखाना अडचणीत येईल व बंद पडेल असे प्रयत्न केले. अशी टिका भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे  उपाध्यक्ष नामदेव बारवकर यांनी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांचे नाव न घेता केली. बारवकर  म्हणाले की, कारखान्याच्या आपल्या काळातील विनातारण  51 कोटी रुपयांची 90 कोटी रुपये परतफेड  कारखान्याने बँकेस केली.  तरीही आज अखेर वीस कोटी बाकी दिसत आहे.  बँक अडचणीत जाऊ नये म्हणून त्यावेळेस कारखान्याने बँकेच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला होता. काही कारखान्यांनी तर अशा विनातारण घेतलेल्या कर्जाची आजतागायत परतफेड केली नाही. त्या कर्जाची जबाबदारीही कारखान्यांनी घेतलेली नाही याला जबाबदार कोण?  भीमा सहकारी साखर कारखाना अडचणीत असताना बँकेने कारखान्याच्या हितासाठी कोणता निर्णय घेतला व काय योगदान दिले याचा खुलासा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांनी करावा असे आव्हान उपाध्यक्ष बारवकर यांनी केले.

हेही वाचा - डॉ. दळवी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांचे हाल; कर्मचारीवर्ग वाढवण्याची मागणी
ज्या बँकेचे आपण अध्यक्ष आहात त्या बँकेचे व इतर बँकांचे किती कर्ज आहे  ते आपणास माहित आहे. त्यामुळे ती आकडेवारी आपण जाहीर करावी. चुकीची आकडेवारी सांगून सभासदांची व तालुक्यातील जनतेची दिशाभूल करू नये. 2017 - 18 व 2018- 2019 मध्ये कारखान्याला बँकेकडून कर्जाची उपलब्धता करून दिलेली नाही. 2020-21 साठी बँकेकडे कारखान्यांनी कर्ज मागणी प्रस्ताव दिल्यानंतर बँकेने त्यास नकार दिलेला आहे मग आत्ताच सहकाराविषयीचे आपले प्रेम का जागे झाले? कारखाना केंद्र व राज्य सरकारकडून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मदतीने बँकांचे एकरकमी कर्ज परतफेड करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बँक ऑफ इंडियाचे 42 कोटी 93 लाख 75 हजार 773 या रकमेचे ओटीस मार्फत 8 कोटी 65 लाखामध्ये बँकेचे एकरकमी कर्ज परतफेड केलेली आहे. कारखान्याचा फायदा झाला. भीमा सहकारी साखर कारखाना विषयी इतके प्रेम असेल तर कारखाना सुरू करण्यास आपण अशा पद्धतीने मदत करणार आहात का याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करा.

हेही वाचा - बारामतीत कोरोनाचा कहर; सिल्व्हर ज्युबिलीतील कॉरीडॉरच झाला वॉर्ड

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष यांनी कारखान्याच्या सन 2019-20 मध्ये ऊस बिल ऍडव्हान्स दिसत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, ते बँकेचे अध्यक्ष आहेत त्यामुळे त्यांना जमा खर्च हा कसा असतो याची माहिती जास्त असावी. सुस्थितीत सन 2018 -19 या गळीत हंगामामध्ये सभासदांचे उर्वरित पेमेंट सन 2019 -20 मध्ये दिलेले आहे त्यामुळे ते सन 2019- 20 च्या अहवालात बिल ऍडव्हान्स म्हणून दिसत आहे.  कारखान्याविषयी त्यांना किती आपुलकी आहे किंवा त्यांची भूमिका काय आहे हे दिसून येत आहे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष हे कारखान्याची चौकशी करण्याबाबत वारंवार सांगत आहेत तर जेव्हापासून अध्यक्षांनी कारखान्याचे काम केले आहे तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांच्या व आमच्या कालावधीतील व महाराष्ट्रातील त्यांच्या व आमच्या सर्वच पक्षांच्या कारखान्यांची  चौकशी करण्यास त्यांनी सांगावे. त्याचे आम्ही स्वागत करू असे उपाध्यक्ष बारवकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे सांगितले.