पुणे - पुणे महापालिकेने एका रात्रीत भिडे वाड्याची धोकादायक इमारत पाडून टाकून तेथे पत्रे लावून ही जागा ताब्यात घेतली. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये महापालिकेला दिलासा मिळाला. जागा ताब्यात घेण्यास मुदतवाढ देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यास नकार दिला.
महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये भिडे वाड्यात देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरु करून स्त्रियांसाठी शिक्षणाची कवाडे उघडी केली.या ऐतिहासिक घटनेचा हा वाडा साक्षीदार आहे. त्यामुळे या वाड्यात फुले दांपत्यांच्या कार्याचा गौरव करणारे स्मारक झाले पाहिजे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती.
महापालिकेने यासंदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर जागा मालक व भाडेकरूंनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर १३ वर्ष सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवत एका महिन्यात जागा रिकामी करून महापालिकेच्या ताब्यात द्या असे आदेश जागा मालक व भाडेकरूंना दिले होते.
ही मुदत संपल्याने महापालिकेने सोमवारी (ता. ४) रात्री मध्यरात्री पोलिस बंदोबस्तात भिडे वाडा जागा मालक व भाडेकरूंच्या ताब्यातून घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. सुरुवातीला केवळ शटर उघडून पंचनामा करून पत्रे लावून वाडा ताब्यात घेतला जाणार होता.
मात्र, त्याचवेळी जागा ताब्यात देण्यासंदर्भात भाडेकरू व जागा मालकांनी उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर मंगळवारी (ता. ५) सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीवर सुनावणी झाली. पण त्यावेळी महापालिकेने रात्री संपूर्ण वाडा पाडून टाकला असून, जागा ताब्यात घेतली आहे याचे फोटो व कागदपत्र न्यायालयात सादर केले.
त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला नाही. जर महापालिकेने रात्रीतून वाडा पाडून ताब्यात घेतला नसता तर त्यावर स्थगिती येऊ शकली असती, त्यात परत काही महिने वाया जाण्याची शक्यता होती, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेच्या विधी सल्लागार नीशा चव्हाण म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये महापालिकेतर्फे रात्री करण्यात आलेल्या कारवाईचे फोटो व पुरावे सादर केले. जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने अर्जावर निर्णय दिलेला नाही.’’
दोन याचिकांमुळे प्रशासनाची धावपळ
जागा ताब्यात घेण्याच्या निर्णयास मुदतवाढ मिळावी यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. पण महापालिकेला केवळ उच्च न्यायालयाच्या याचिकेची माहिती मिळाल्याने विधी सल्लागार निशा चव्हाण दिल्लीवरून मुंबईला निघाल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका असल्याचे समोर आले, तेथे महापालिकेने ज्येष्ठ विधीज्ञ माधुरी दिवाण, मकरंद आडकर यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. पण याचे नियोजन करताना चांगलीच धावपळ उडाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.