Blog : आव्हान महिलांच्या नेतृत्वघडणीचे

सत्यजित तांबे

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा मोठा टप्पा आपण पार पाडला. पण आता खरी लढाई सुरू होणार आहे. आरक्षण मिळालं, पण महिला कार्यकर्त्यांमधून नेतृत्व तयार करण्याचं आव्हान प्रत्येक पक्षाला पेलावं लागणार आहे.

लोकसंख्येतील निम्मे प्रमाण असूनही राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग नगण्य म्हणावा एवढा कमी आहे.त्यामुळेच महिलांना सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि आता लोकसभा व विधानसभांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा निर्णय माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घेतला होता.त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातील महिला सदस्यांची संख्या वाढली. पण त्यापैकी बहुतेक जणी प्रस्थापित पुरुष नेत्यांच्या नात्यातील होत्या. हे पुरुष निर्णयांत ढवळाढवळ करीत असत. हा हस्तक्षेप एवढा वाढला की, सरकारला त्याविरोधात परिपत्रक काढावं लागलं होतं.

ही स्थिती ओढवण्यास इतरही कारणे होती. राजकीय प्रक्रिया किंवा लोकप्रतिनिधित्व ही गोष्ट किचकट असते. विविध बैठकांना उपस्थित राहावं लागतं. लोकांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याबाबतचा पत्रव्यवहार संबंधित विभागासोबत करावा लागतो. पहिल्यांदाच सहभागी होणाऱ्या महिलांना ते नवीन असतं. त्यामुळे त्यांना राजकीयदृष्ट्या साक्षर करणं खूप महत्त्वाचं असतं. यात सर्वच पक्षांना मोलाची भूमिका बजावावी लागणार आहे.

आताच्या घडीला सर्वसामान्य महिला कार्यकर्त्यांना विधानसभेतील एकूण जागांपैकी ३३ टक्के जागांवर उमेदवारी देऊन निवडून आणू शकेल, एवढी कोणत्याही पक्षाची महिला आघाडी बळकट नाही. गेल्या २५-३० वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण असूनही राजकीय प्रक्रियेत महिला का स्थिरावू शकल्या नाहीत, याची उहापोह होण्याची गरज आहे.

सर्वात मोठं कारण म्हणजे रोटेशन पद्धतीने लागणारं आरक्षण! म्हणजे आरक्षण जाहीर होताना ते कोणत्या वॉर्डसाठी किंवा मतदारसंघासाठी असेल, याची घोषणा दर निवडणुकीआधी होते. प्रत्येक निवडणुकीत वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये हे आरक्षण लागतं. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत एखादा मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित असेल, तर तो पुढल्या निवडणुकीत तसा राहीलच,

याची शाश्वती नसते. त्यामुळे एखादी महिला आरक्षणामुळे पहिल्यांदाच राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होते. प्रशासकीय कामं, सरकारी भाषा, सभागृहातील नियम, लोकप्रतिनिधींचे हक्क आणि कर्तव्य, विकासनिधी मतदारसंघात कसा आणायचा वगैरे गोष्टींचं तिचं प्रशिक्षण काम करता करताच सुरू होतं.

दोन-तीन वर्षांमध्ये ती स्थिरावते नाही, तोच पुढल्या दोन वर्षांत तिची टर्म संपते. पुढल्या निवडणुकीत तिच्या मतदारसंघात महिला आरक्षण असेलच, याची खात्री नसते. त्यामुळे ती या सर्व प्रक्रियेच्या बाहेर फेकली जाते. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच राजकीय प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या महिलांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. पण या प्रक्रियेत टिकलेल्या महिलांची टक्केवारी जेमतेम १० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचते. आता महिला आरक्षण विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर या त्रुटीवर तोडगा काढणं खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महिला नेतृत्व तयार करताना...

महिला नेतृत्व तयार करणं, ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी सातत्य आणि महिलांसाठी तसं वातावरण तयार करणं, या दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. एखादी महिला अधिकारपदावर गेली की, तिच्या निर्णयप्रक्रियेत तिच्या घरातील पुरुष सदस्यांनी हस्तक्षेप करण्याचं काहीच कारण नाही. थोडंसं वैयक्तिक उदाहरण देतो. माझी आई गेली १५ वर्षं संगमनेरच्या नगराध्यक्षपदी आहे.

पण या १५ वर्षांमध्ये क्वचितच आमच्या घरातील कोणी पुरुष तिच्या कार्यालयात गेलाय किंवा त्याने तिच्या निर्णयप्रक्रियेत ढवळाढवळ केली आहे. तिला मदत लागली, तर ती नक्कीच आमच्याशी चर्चा करते. किंवा शहराच्या विकासाचा किंवा भल्याचा मुद्दा असेल, तर आम्ही रीतसर तिला पत्र पाठवून तो मांडतो. पण हस्तक्षेप असा केला जात नाही. त्यामुळे तीदेखील एक कणखर नेतृत्त्व म्हणून ओळखली जाते.

हे प्रोत्साहन महिला कार्यकर्त्यांना आणि नेतृत्वगुण असलेल्या महिला नेत्यांना मिळणं गरजेचं आहे. महिला कार्यकर्त्यांना पक्षात सुरक्षित वाटेल, प्रोत्साहन मिळेल, असं वातावरण तयार कराव लागतं. महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष असताना मला ही बाब जाणवली. मी अध्यक्ष झाल्यानंतर महिला पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. १०९ पैकी फक्त पाच ते सहा तरुणीच आल्या. त्यानंतर आम्हाला कळलं की, अनेक जणींना युवक काँग्रेसमध्ये त्यांची निवड झाली आहे, याची माहितीच नव्हती. हे चित्र बदलण्यासाठी मी प्रयत्न केले.

कोणत्याही तरुणीसाठी किंवा महिलेसाठी सगळ्यात उत्तम प्रोत्साहन काय असतं, तर त्या जिथे काम करत आहेत तिथलं वातावरण त्यांच्यासाठी सुरक्षित असावं. त्या महिलेच्या घरच्यांसाठीही ही गोष्ट महत्त्वाची असते. आपली मुलगी, पत्नी, बहीण किंवा आई जिथे काम करते, ज्या लोकांसोबत काम करते, तिथे ते लोक तिचा योग्य आदर राखतील, ही खात्री द्यावी लागते. युवक काँग्रेसमध्ये आम्ही तसं वातावरण तयार केलं. त्यामुळे हळूहळू संघटनेच्या कार्यक्रमाला येणाऱ्या तरुणींची संख्या वाढली. मग आम्ही प्रत्येक समितीत ३३ टक्के जागा तरुणींसाठी आरक्षित ठेवायला आणि त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय सहभागी करून घ्यायला सुरुवात केली.

या सगळ्या तरुणींकडे प्रचंड ऊर्जा होती. नव्या कल्पना होत्या. निर्णय घेण्याची क्षमताही होती. त्यांना हे सगळे गुण योग्य पद्धतीने आणि प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी योग्य वातावरण आवश्यक होतं. ते आम्ही युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून देऊ केलं. याचा परिणाम जाणवला. महिला प्रतिनिधी हिरीरीने समितीच्या बैठकांसाठी येऊ लागल्या. त्यांची मते मांडू लागल्या.

हिला आरक्षण प्रत्यक्षात कधी लागू होईल, याबाबत अनेक जण शंका व्यक्त करत आहेत. आरक्षण तातडीने लागू झालं, तरी या महिलांना काम करण्यासाठी योग्य आणि निकोप वातावरण एका रात्रीत तयार होणार नाही. महिला नेतृत्वदेखील एका रात्रीत तयार होणार नाही. त्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी जावा लागेल. महिला आरक्षणाला घटनात्मक मंजुरी मिळण्याचा मोठा टप्पा पार पडणं आवश्यक होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही धडाडी दाखवली आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा देत ते मंजूर करून घेतलं, हा एक मोठा विजय आहे, यात शंकाच नाही. श्रेयवादाच्या लढाईपेक्षा महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडलं, हे महत्त्वाचं आहे. महिला सबलीकरणासाठी ही एक नवी पहाट आहे.

(लेखक विधान परिषदेचे सदस्य आहेत)