कांद्याचे राजकारण आणि त्यामागील खरे वास्तव शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे

चाकण : कांद्याचे पीक हे राज्यात मोठ्या प्रमाणात नाशिक, नगर,पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यात घेतले जाते. इतर जिल्ह्यातही पीक घेतले जाते. कांद्याचे पीक घेण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.या कांद्या बाबत मात्र नेहमी राजकारण होते. कधी निर्यात बंदी, कधी निर्यात खुली या चक्रात कांदा अडकला जातो. या राजकारणाच्या चक्रात कांदा उत्पादक मात्र दरवर्षी भरडला जातो. तो उध्वस्त होतो.त्याची अवस्था बिकट होत आहे. देशात व राज्यात कांद्याला नगदी पीक म्हणुन ओळख आहे. हे पीक कमी कालावधीत फायदा मिळवून देणारे आहे.राज्यात,देशात दरवर्षी कांद्याच्या पिकावर राजकारण केले जाते असा शेतकऱ्यांचा, व्यापाऱ्यांचा आरोप असतो . कांदा पिकासाठी अनिश्चित असा भाव. कधी दुष्काळ, तर कधी अवकाळी, रोगराई अशा संकटात कांदा सापडतो. कधी शासनाची चुकीची धोरणे, शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहून विक्री करणे याचा फटका कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी बसतो. त्यामुळे कांदा हे राजकीय हस्तक्षेप होणारे संवेदनशील पीक मानले जातं आहे .

निर्यातबंदीस विरोध का?

दरवाढ नियंत्रित करण्यासाठी कांद्याची देशांतर्गत अधिक उपलब्धता व्हावी.यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्यातबंदी करण्यात आली आहे. निर्यात बंदी 31 मार्चपर्यंत राहणार आहे.त्यानंतर केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार ती वाढविण्यात येईल किंवा कमी करण्यात येईल अशी चर्चा आहे.निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या विक्रीसाठी केवळ देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात घसरण चालू आहे असे शेतकरी, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

देशांतर्गत पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी त्यामुळे भाव घसरत आहे. एकरी कांदा उत्पादन खर्च सुमारे पन्नास हजार रुपये येतो. तर 30 ते 40 हजार रुपये उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या हातात पडते.त्यामुळे उत्पादन खर्च अधिक आणि भाव कमी असे प्रमाण आहे.

सरकारी बदलती धोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर...

कांद्याचे दर घसरतात तेव्हा उत्पादकांना अर्थसहाय्य किंवा निश्चित हमीभाव देणारे सरकारचे धोरण कधीच नाही.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची मेहनत,आर्थिक गुंतवणूक, संसाधने, जमीन या सर्व बाबतीत सरकारचे कुठलेच अर्थसाहाय्य नसून सरकारी धोरणे नेहमी बदलणारी असतात.त्याचा अधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

कांद्याचे उत्पादन देशात साधारणपणे महाराष्ट्र,कर्नाटक, आंध्रप्रदेश,मध्यप्रदेश, तामिळनाडू या राज्या खालोखाल इतर राज्यातही घेतले जाते. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे कांद्याचे पीक देशात मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्याचा फटका देशांतर्गत मागणी कमी व पुरवठा जास्त होऊन कांद्याचे भाव घसरत आहे.देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रातील उत्पादन तीस टक्के आहे.निर्यातीत भारताच्या कांद्याला चवीमुळे चीन व पाकिस्तानपेक्षा जादा दर मिळतो. निर्यात बंदी असली तरी कांद्याला आखाती प्रदेश, दुबई व नेपाळ येथून अजूनही कांद्याला मागणी आहे. असे कांद्याचे निर्यातदार प्रशांत गोरे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यात नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेतले जाते त्या खालोखाल नगर,पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यात सुमारे एकशे वीस ते एकशे तीस लाख टन कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. कांदा पिक शेतकऱ्यांचे नगदी पीक आहे. त्यावरच शेतकऱ्यांचा आर्थिक डोलारा अवलंबून असतो.कांदा पिकाला योग्य भाव मिळणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.कांद्याला योग्य भाव मिळाला नाही तर शेतकरी उध्वस्त होतो.त्यामुळे कांद्याची निर्यात बंदी उठविणे हे शेतकऱ्यांच्या, व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. असे खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती कैलास लिंभोरे,सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी सांगितले.

चाकण येथील महात्मा फुले बाजारात कांद्याची सरासरी पाच हजार क्विंटल आवक होत आहे.ही आवक वाढणार आहे.बाजारात सध्या नवीन कांदा विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात येत आहे. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे भाव महिनाभरात वीस रुपयांनी प्रति किलोला घसरले आहेत ही मोठी घसरण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. कांदा उत्पादक व कांद्याचे पीक सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही का असे कांद्याचे व्यापारी, बाजार समितीचे संचालक माणिक गोरे, महेंद्र गोरे, विक्रम शिंदे यांनी सांगितले.

कांद्याचे भाव सर्वसामान्य ग्राहकाला परवडतील असे राहावेत यासाठी केंद्र सरकार नेहमी कांदा निर्यात बंदी करते. कांद्याचे भाव वाढले की निर्यात बंदी होते.सध्या कांदा किरकोळ बाजारात सर्वसामान्य ग्राहकाला पन्नास ते सत्तर रुपये प्रतिकिलोने विकत घ्यावा लागत आहे.कांदा निर्यात बंदी केली नाही तर किरकोळ बाजारात भाव वाढतील. त्यामुळे सरकारलाही निवडणुकीत याचा फटका बसतो. त्यामुळे निर्यात बंदी केंद्र सरकार सातत्याने करते असे शेतकरी, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने , राज्य सरकारने निर्देशीत केलेल्या संस्था विशेषतः नाफेड, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित( एनसीसीएफ) कांदा खरेदी करतात परंतु त्या चांगलाच कांदा खरेदी करतात, भावही कमी मिळतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होते. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही असे शेतकरी गजानन गांडेकर यांचे म्हणणे आहे.